Osmanabad Name Change : महसूल स्तरावर बदल होईपर्यंत उस्मानाबादचं नामांतर नाही, राज्य सरकारची कोर्टाला ग्वाही-osmanabad name will not change until revenue level changes maharashtra govt informed to court ,महाराष्ट्र बातम्या
मराठी बातम्या  /  महाराष्ट्र  /  Osmanabad Name Change : महसूल स्तरावर बदल होईपर्यंत उस्मानाबादचं नामांतर नाही, राज्य सरकारची कोर्टाला ग्वाही

Osmanabad Name Change : महसूल स्तरावर बदल होईपर्यंत उस्मानाबादचं नामांतर नाही, राज्य सरकारची कोर्टाला ग्वाही

Apr 20, 2023 07:11 PM IST

Osmanabad New Name : केंद्रीय गृहमंत्रालयाच्या मंजुरीनंतर राज्यातील औरंगाबाद आणि उस्मानाबाद या जिल्ह्यांचं नामांतर करण्यात आलं होतं.

Osmanabad Name Change News
Osmanabad Name Change News (HT_PRINT)

Osmanabad Name Change News : राज्यातील महाविकास आघाडी सरकार कोसळल्यानंतर सत्तेत आलेल्या शिंदे-फडणवीस सरकारने औरंगाबाद आणि उस्मानाबादच्या नामांतराचा प्रस्ताव पास केला होता. पाच महिन्यानंतर नामांतराच्या प्रस्तावाला केंद्रीय गृहमंत्रालयाने मंजुरी दिल्यानंतर दोन्ही शहरांचं नाव बदलण्याची प्रक्रिया प्रशासकीय स्तरावर सुरू झाली आहे. परंतु आता महसूल स्तरावर नामांतर झाल्याशिवाय उस्मानाबादचं नाव बदलणार नसल्याचं शिंदे-फडणवीस सरकारने हायकोर्टात म्हटलं आहे. राज्य सरकारचे महाधिवक्ता बिरेंद्र सराफ यांनी शिंदे-फडणवीस सरकारकडून कोर्टात नामांतराबाबत ग्वाही दिली आहे.

उस्मानाबादचं अधिकृतरित्या नामांतर झालेलं असलं तरी महसूल विभागाकडून सर्व गरजांची पूर्तता झाल्याशिवाय नवे नाव म्हणजेच धाराशीव वापरता येणार नाही. तसा सरकारचा विचार नसल्याचंही बिरेंद्र सराफ यांनी हायकोर्टाला सांगितलं आहे. त्यामुळं आता उस्मानाबादचं नामांतर झालेलं असतानाही प्रशासकीय पातळीव धाराशीव हे नाव वापरता येणार नसल्याचं स्पष्ट झालं आहे. उस्मानाबादचं नाव धाराशीव असं करण्यात यावं, ही मागणी शिवसेनेकडून गेल्या २५ वर्षांपासून करण्यात येत होती.

Gujarat Riots 2002 : गुजरात दंगलीतील आरोपी माया कोडनानी आणि बाबू बजरंगी यांची निर्दोष मुक्तता

उद्धव ठाकरे यांनी मुख्यमंत्रीपदाचा राजीनामा देण्यापूर्वी औरंगाबाद आणि उस्मानाबाद या दोन जिल्ह्यांचं नामांतर करण्याचा निर्णय घेतला होता. त्यानंतर सत्तेवर आलेल्या शिंदे-फडणवीस सरकारने ठाकरेंचा निर्णय रद्द करत नव्याने नामांतराचा प्रस्ताव पास करून केंद्राकडे पाठवला होता. पाच महिन्यांच्या प्रतिक्षेनंतर केंद्रीय गृहमंत्रालयाने औरंगाबाद आणि उस्मानाबादच्या नामांतराला मंजुरी दिली होती.