विधानसभा निवडणुकीनंतर राज्यातील नवनिर्वाचित आमदारांना आमदारकीची शपथ देण्यासाठी ७,८ आणि ९ डिसेंबर रोजी मुंबईत विशेष अधिवेशन बोलावण्यात आले आहे. या अधिवेशनासाठी राज्यपाल सी पी राधाकृष्णन यांनी भाजप आमदार कालिदास कोळंबकर यांची हंगामी विधानसभा अध्यक्ष म्हणून निवड केली आहे. मात्र अधिवेशनाच्या पहिल्याच दिवशी विरोधी पक्षाच्या आमदारांनी आमदारकीच्या शपथ कार्यक्रमावर बहिष्कार घालण्याचे ठरवले आहे. सोलापूर जिल्ह्यातील मारकडवाडी येथे पोलीसांनी स्थानिक गावकऱ्यांना मतपत्रिकेवर मतदान घेऊ दिले नाही. या घटनेचा विरोधी पक्षाच्या आमदारांनी निषेध केला आहे.
एखादं सरकार निवडून आल्यानंतर जो उत्साह आणि जल्लोष दिसायला हवा ते दिसत नसल्याचं शिवसेना ठाकरे गटाचे आमदार आदित्य ठाकरे म्हणाले. त्यामुळे हे जनमत जनतेने दिलेले आहे की निवडणूक आयोगाने, अशी शंका मनात येते, असं ठाकरे म्हणाले. आम्ही जनतेच्या मनातले प्रश्न निवडणूक आयोगाकडे उपस्थित केले होते. मारकटवाडी येथील जनतेने मतपत्रिकेवर मतदान घेण्याची परवानगी मागितली होती. परंतु पोलिसांनी दडपशाही करून ते होऊ दिलं नाही. गावात संचारबंदी लावून स्थानिकांना अटक करण्यात आली. विरोधी पक्षातले जे आमदार जिंकून आले आहेत, त्यांच्याही मनात ईव्हिएम आणि निवडणूक आयोगाबद्दल शंका आहेत. २०१४ पासून लोकशाही चिरडण्याचं काम सुरू आहे. या सर्वांचा निषेध म्हणून आमदारकीची शपथ घेत नाही, असं आदित्य ठाकरे म्हणाले.
ही जी काही निवडणूक आयोगाने व्यवस्था करून दिलेली आहे, त्याबद्दल आम्ही आवाज उठवतोय. निवडणूक आयोगाच्या या प्लॅनच्या विरोधात आंदोलन करणार असल्याचे राष्ट्रवादी कॉंग्रेसचे आमदार जितेंद्र आव्हाड म्हणाले.
दरम्यान, विरोधी महाविकास आघाडीचे घटक पक्ष उद्धव ठाकरे यांच्याकडे मातोश्री बंगल्यावर जाऊन याबाबत चर्चा करणार आहेत. याबाबत शरद पवार यांच्याशी चर्चा करणार असल्याचे नाना पटोले म्हणाले. एकीकडे शेतकरी आत्महत्या करत असताना हे जनतेने निवडून दिलेलं सरकार असतं तर आझाद मैैदानातील शपथविधी सोहळ्यावर अब्जावधी रुपये खर्च केले नसते, असं पटोले म्हणाले. हे सरकार स्वतःचा आनंद स्वतःच व्यक्त करत असल्याचं ते म्हणाले.