OBC Meeting : मराठा आरक्षण अधिसूचनेविरोधात ओबीसी बैठकीत ३ महत्वाचे ठराव, मसुदा रद्द करण्याची मागणी
OBC Meeting Resolutions : सरकारने ओबीसींच्या हक्काचा घास हिरावला आहे. समाजाच्या हक्कासाठी न्यायालयीन लढाई लढली जाईल, असंही छगन भुजबळांनी सांगितलं आहे.
OBC leader On Maratha Reservation : मनोज जरांगे यांच्या अल्टीमेटमनंतर राज्य सरकारने अधिसूचना काढून मराठ्यांना ओबीसीतून आरक्षण देण्याच्या तसेच सगेसोयऱ्यांना आरक्षण देण्याची मागणी मान्य केली. मराठा आरक्षणाच्या या अधिसूचनेविरोधात ओबीसी नेत्यांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे. यासंदर्भात पुढील रणनिती ठरवण्यासाठी छगन भुजबळांच्या मुंबईतल्या निवासस्थानी ओबीसी नेत्यांची बैठक पार पडली. त्यात मागासवर्ग आयोग, न्या. शिंदे समिती रद्द करण्याची मागणी करण्यात आली. मराठा आरक्षणाच्या अधिसूचनेविरोधात लाखोंच्या संख्येने हरकती नोंदवण्याचे आवाहन छगन भुजबळ यांनी केले आहे.
सरकारने ओबीसींच्या हक्काचा घास हिरावला आहे. समाजाच्या हक्कासाठी न्यायालयीन लढाई लढली जाईल, असंही छगन भुजबळांनी सांगितलं आहे. या बैठकीला माजी मंत्री राम शिंदे, आमदार गोपीचंद पडळकर, आगरी समाजाचे नेते राजाराम पाटील, माजी सनदी अधिकारी महेश झगडे, दशरथ पाटील, समीर भुजबळ, सत्संग मुंडे आदि उपस्थित होते.
मराठा आरक्षणाच्या मुद्द्यावर ओबीसी संघटनांनी आक्रमक पवित्रा घेतला आहे. ज्यांची कुणबी नोंद आहे, त्यांना प्रमाणपत्र देण्यास विरोध नव्हता. आता मात्र ओबीसींच्या तोंडाचा घास पळविण्यात आला असल्याचा आरोप मंत्री छगन भुजबळ यांनी केला आहे. सगेसोयरे मसुद्याच्या विरोधात लाखोंच्या संख्येने हरकती नोंदवण्याचे आवाहनही यावेळी भुजबळांनी केले.
भुजबळ यांच्या उपस्थितीत विविध ओबीसी संघटनांची बैठक पार पडली. या बैठकीनंतर आयोजित करण्यात आलेल्या पत्रकार परिषदेत भुजबळांनी बैठकीतील निर्णय आणि ओबीसी संघटनांची भूमिका स्पष्ट केली. छगन भुजबळ यांनी म्हटले की, मराठा समाजाला वेगळं आरक्षण द्यायला आमचा विरोध नव्हता माञ आता भटक्यांचा घास काढून घेतला जात आहे. ओबीसींसाठीचे २७ टक्के आरक्षण आम्हाला पूर्णपणे मिळालं नाही. अनेक ठिकाणी मराठा समाजाला मोठ्या प्रमाणात नोकऱ्या मिळाल्या आहेत. आज झालेल्या ओबीसी संघटनांच्या बैठकीत राज्य सरकारने सगेसोयरे याची व्याख्या बदलावी अशी मागणी करण्यात आली. सगेसोयरे मसुद्यामुळे ओबीसी समाजात भीतीचे वातावरण असल्याचे भुजबळांनी सांगितले.
मराठ्यांना ओबीसीतून आरक्षण देण्याचा हट्ट केला गेला. यानंतर सरकारकडून वेगवेगळे जीआर काढण्यात आले. सगेसोयऱ्यांची अधिसूचनाही काढली. सत्ताधारी आधी म्हणाले ओबीसी आरक्षणाला धक्का लावणार नाही. त्यानंतर ५७ लाख नोंदी सापडल्याचे सांगून त्यांच्या सगेसोयऱ्यांनाही प्रमाणपत्र देण्याचे जाहीर केले. ओबीसीचे वाटेकरी वाढवले आहेत. ओबीसींचा तोंडचा घास पळवला याच दु:ख आम्हाला आहे, असंही छगन भुजबळ म्हणाले. आयोगातील मुळ सदस्यांना राजीनामा द्यावा लागला आहे, तो का द्यावा लागला हे त्यांना विचारावे लागेल. आता त्या ठिकाणी नवीन लोक घेतली त्यांना आता मराठा समाजाला आरक्षण द्यायचे आहे हा अजेंडा देण्यात. आधी हा ओबीसी आयोग होता आता हा मराठा आयोग झाला आहे, असा आरोपही छगन भुजबळ यांनी केला.
बैठकीत काही ठराव मंजूर केले
१) सरकारने मराठा आरक्षणाबाबत सगेसोयरे या शब्दाची व्याख्या बदलून मराठा समाजाला कुणबी प्रमाणपत्र देण्यासाठी अधिसूचना काढली आहे. त्यामुळे २६ जानेवारी २०२४ चा हा राजपत्राचा मसुदा रद्द करण्यात यावा.
२) महाराष्ट्र सरकार नियुक्त न्यायमूर्ती संदीप शिंदे समिती ही असंविधानिक असून ती रद्द करावी. मागासवर्ग आयोग नसताना मराठा कुणबी, कुणबी मराठा, जात नोंदीचा शोध घेऊन कोणत्याही मागासवर्ग आयोगाने मराठा समाजाला मागावर्ग ठरविले नसताना या समितीच्या शिफारसीवरुन प्रशासनाकडून मराठा कुणबी प्रमाणपत्राचे वितरण केले जात आहे. याला स्थगिती द्यावी.
३ भारतीय संविधानातील आर्टिकल ३३८ (ब) प्रमाणे उपरोक्त निकालाच्या आधारे संबंधित जाती घटकाबाबत आसक्ती नसलेले (CONFLICT OF INTEREST) सदस्य नियुक्त करणे अपेक्षित असताना मा. न्या. सुनील सुक्रे, ओमप्रकाश जाधव, प्रा. अंबादास मोहिते या मराठा आरक्षण या विषयाबाबत आसक्ती असलेल्या व्यक्तींचा मागासवर्ग आयोगावर बेकायदेशीर पध्दतीने नियुक्त्या केल्या. त्याचबरोबर मागासवर्ग आयोगाचे सदस्य आणि अध्यक्ष हे इंदिरा सहानी खटल्यातील निकालाप्रमाणे संबंधित जातीशी आसक्ती असलेले नसावेत असे अपेक्षित असताना मागासवर्ग आयोगाचे नवनियुक्त अध्यक्ष सुनील शुक्रे हे मराठा समाजाचे सक्रिय (Activist) कार्यकर्ते आहेत. त्यामुळे राज्य मागासवर्ग आयोग व न्यायमुर्ती शिंदे समिती रद्द करण्यात यावी.
संबंधित बातम्या