Liquor Ban: नवी मुंबईतील खारघरमध्ये सध्या दारूबंदी नाही; उत्पादन शुल्क मंत्र्यांनी सांगितले कारण

नवी मुंबईतील खारघर परिसरात दारूबंदी करावी यासाठी तेथील स्थानिक नागरिक, विविध राजकीय पक्ष, सामाजिक व स्वयंसेवी संस्थांनी गेल्या अनेक दिवसांपासून जोरदार मोहिम उघडली होती. तरीही शासनाकडून या परिसरात दारूविक्रीसाठी परवाने दिले गेले आहे. खुद्द परिसरातील नागरिक दारूबंदीची मागणी करत असताना दारूविक्री कशी केली जाते, याबाबत आज स्थानिक आमदार प्रशांत ठाकूर यांनी विधानसभेत प्रश्न उपस्थित केला होता. राज्यात एखाद्या गावात किंवा मर्यादित क्षेत्रात दारूबंदी जाहीर करताना शासनाचे काही नियम ठरलेले आहेत. खारघर परिसरात दारूबंदी शासनाच्या नियमानुसार घोषित झालेली नसल्यामुळे शासनाने तेथे दारू विक्रीचे परवाने दिलेले आहे. कोणत्याही गावात किंवा जिल्ह्यात दारूबंदी घोषित करण्यासाठी ‘उभी बाटली आडवी बाटली’ या शासकीय धोरणानुसार स्थानिकांचे मतदान घेणे गरजेचे असते. आणि खारघर परिसरात तसे मतदान अद्याप झालेले नाही. त्यामुळे खारघर परिसरातील दारूबंदी जाहीर झालेली नाही असे स्पष्टीकरण राज्याचे उत्पादन शुल्क मंत्री शंभुराजे देसाई यांनी विधानसभेत दिलं. स्थानिक आमदार प्रशांत ठाकूर यांनी विचारलेल्या प्रश्नाच्या उत्तरात देसाई यांनी वरील स्पष्टीकरण दिले.

दारूविक्रीचे परवाने देताना उत्पादन शुल्क विभागाचे निकष पूर्ण केलेल्यांनाच परवाने देण्यात येतात. सर्व नियम व अटींची पूर्तता करत असल्यामुळे त्यांना परवाने देण्यात आलेले आहे, असं स्पष्टीकरण मंत्री शंभुराजे देसाई यांनी दिले.

एखाद्या गावात दारूबंदी करण्याची पद्धत काय?

महाराष्ट्रात एखाद्या गावातील किंवा परिसरातील दारूचे दुकान बंद करायचे असल्यास त्याची पद्धत काय, याची माहिती शंभुराजे देसाई यांनी विधानसभेत सांगितली. दारूबंदीसाठी त्या क्षेत्रातील एकूण लोकसंख्येच्या २५ टक्के लोकांनी जिल्हाधिकाऱ्यांकडे लेखी मागणी करणे आवश्यक असते. ही मागणी आल्यानंतर जिल्हाधिकारी त्यावर मतदान घेतात. पनवेल हे महानगरपालिका क्षेत्र असल्यामुळे त्या ठिकाणी गुप्त मतदानाची पद्धत आहे. एकूण मतदारांच्या ५० टक्के पेक्षा जास्त मतदारांनी मतदान करणे आवश्यक असते. असा सरकारचा नियम आहे. त्यात बहुसंख्य मतदान जर दारूबंदीच्या समर्थनार्थ असेल तर शासन दारूबंदी राबवते. आणि नेमकी ही विहित पद्धत खारघरमध्ये अवलंबलेली नाही. ही पद्धत अवलंबल्यास खारघर परिसरात दारूबंदीचा शासनाकडून निश्चित विचार केला जाईल, अस आश्वासन शंभुराजे देसाई यांनी दिलं.

दरम्यान, खारघर ही वस्ती पूर्वी ग्रामपंचायत होती. पनवेल महानगरपालिकेची स्थापना २०१६ रोजी झाली. त्यापूर्वी पनवेल मध्ये नगरपरिषद होती. २३ ग्रामपंचायतीमधील २९ महसुली गावांचा पनवेल महानगरपालिकेत समावेश करण्यात आला आहे. यामध्ये खारघर ग्रामपंचायतीचाही समावेश आहे. पूर्वाश्रमीच्या खारघर ग्रामपंचायतीने २००५ साली संपूर्ण खारघर गाव आणि कॉलनीमध्ये दारुबंदी करण्यात यावी असा ठराव पारीत केला होता. परंतु केवळ ठरावाच्या आधारे दारूबंदी करता येणार नाही, असं स्पष्टीकरण उत्पादन शुल्क मंत्र्यांनी दिले.