OBC समीकरण मिटवण्याचा जुगार? छगन भुजबळ पुन्हा फडणवीस सरकारमध्ये मंत्री; मुंडेंचे घेतले स्थान

पाच महिन्यांपूर्वी देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारमध्ये ३३ कॅबिनेट मंत्री आणि सहा राज्यमंत्र्यांनी राज्यमंत्रिपदाची शपथ घेतली होती. मात्र, छगन भुजबळ यांनी शपथ घेतली नाही. सरकारमध्ये भाजपचे १९, शिवसेनेचे ११ आणि राष्ट्रवादीचे ९ मंत्री झाले. धनंजय मुंडे यांनी प्रकृतीच्या कारणास्तव मंत्रिपदाचा राजीनामा दिला होता. त्यामुळे राष्ट्रवादीच्या कोट्यातील एक जागा रिक्त होती. धनंजय मुंडे यांच्या जागी छगन भुजबळ यांना मंत्रिपद देण्यात आले आहे.

छगन भुजबळ यांनी यापूर्वी राज्य सरकारमध्ये मोठी जबाबदारी सांभाळली आहे. अशा तऱ्हेने त्यांचा मंत्रिमंडळात समावेश न झाल्याने विविध प्रकारचे अंदाज बांधले जात होते. त्यांच्या नाराजीच्या बातम्याही आल्या. छगन भुजबळ हा मोठा ओबीसी चेहरा मानला जातो. शिक्षण आणि नोकऱ्यांमध्ये मराठा आरक्षणाची मागणी करणाऱ्या मनोज जरांगे यांना विरोध केल्यामुळे मंत्रिमंडळात स्थान मिळाले नसल्याचा दावा छगन भुजबळ यांनी केला होता. अजित पवार यांना अशा प्रकारे संपवता येणार नाही, अशी नाराजी त्यांनी व्यक्त केली.

ओबीसी समीकरण बिघडत होते का?

छगन भुजबळ यांच्या नाराजीमुळे महायुतीतील ओबीसी मतांचे समीकरण बिघडत चालले होते. २०२३ मध्ये राष्ट्रवादी तुटली तेव्हा अजित पवारांच्या पाठीशी उभे राहणारे भुजबळ हे ज्येष्ठ नेते होते. अशा तऱ्हेने त्यांना मंत्रिमंडळात स्थान न दिल्याने अजित पवार यांच्या प्रतिमेलाही धक्का बसणार होता.

महाराष्ट्रात ओबीसींची लोकसंख्या २८ टक्के आहे. मराठा समाज २८ टक्क्यांच्या आसपास आहे. ओबीसींमध्ये लोहार, कुर्मी, धनगर, भटक्या, कुणबी, बंजारा, तेली, माळी अशा जाती आहेत. ओबीसी प्रवर्गात सुमारे ३५० जाती आहेत. दरम्यान, महाराष्ट्रात मराठा समाज आणि बिगर मराठा समाज यांच्यात बराच काळ राजकारण सुरू आहे. बिगर मराठा गटांमध्ये ओबीसी, मुस्लीम, ब्राह्मण आणि दलितांचा समावेश आहे. अशा परिस्थितीत मराठा आणि ओबीसी या दोघांनाही टार्गेट करण्याचे आव्हान महायुती सरकारसमोर आहे.