नागपूरच्या तरुणाने पाकिस्तानी गुप्तहेरांना दिली ब्रह्मोस क्षेपणास्त्राची गुप्त माहिती; कोर्टाकडून जन्मठेपेची शिक्षा

ब्रह्मोस एरोस्पेस प्रायव्हेट लिमिटेडमच्या भारत-रशिया संयुक्त क्षेपणास्त्र निर्मिती प्रोजेक्टसाठी तो ब्रह्मोस एरोस्पेसच्या नागपूर कार्यालयात तांत्रिक संशोधन विभागात काम करत होता. निशांतला कोर्टाने जन्मठेपेची शिक्षा सुनावली तेव्हा या प्रोजेक्टमध्ये काम करणाऱ्या त्याच्या इतर सहकाऱ्यांना मोठा धक्का बसला.

निशांत अग्रवालला २०१८ साली महाराष्ट्र आणि उत्तर प्रदेशच्या लष्करी गुप्तचर आणि दहशतवादविरोधी पथकाने अटक केली होती. पाकिस्तानस्थित एका कथित हँडलरला भारतीय संरक्षण क्षेत्रातील संवेदनशील डेटा लीक केल्याचा त्याच्यावर आरोप आहे. त्याच्यावर ऑफिशियल सीक्रेट अॅक्ट (ओएसए) आणि भारतीय दंड संहितेच्या (आयपीसी) कठोर तरतुदींनुसार गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. निशांतला अटक करण्यात आली तेव्हा तो फक्त २७ वर्षांचा होता.

निशांतने हरयाणातील कुरुक्षेत्र येथील एनआयटीमधून पदवीपर्यंतचे शिक्षण घेतले होते. अग्रवालला मुलींच्या वेशात दोन व्यक्तींनी सोशल मीडियावर हनीट्रॅप केले, असा युक्तिवाद सरकारी पक्षातर्फे कोर्टात करण्यात आला. 'नेहा शर्मा' आणि 'पूजा रंजन' या इस्लामाबादमधील संशयित पाकिस्तानी गुप्तचरांनी निशांत अग्रवाल याच्या कथित संपर्कात होता. या दोघांनी निशांतला परदेशात नोकरीची ऑफर दिली. त्याला मालवेअरची लिंक पाठवली. या लिंकमुळे पाकिस्तानी गुप्तचरांना निशांतच्या डिजिटल डिव्हाइसवर क्षेपणास्त्राशी संबंधित अधिकृत कागदपत्रं पाहण्यासाठी अनधिकृत प्रवेश मिळाला होता. अग्रवाल याच्या खासगी संगणकाच्या हार्ड ड्राइव्हवर ब्रह्मोस क्षेपणास्त्र प्रणालीची गोपनीय कागदपत्रे सापडली होती. यातील काही गोपनीय माहिती पाकिस्तानी गुप्तचर यंत्रणांना हस्तांतरित करण्यात आल्याचे तपासकर्त्यांना आढळले होते. नागपूरच्या अतिरिक्त सत्र न्यायालयाचे न्यायाधीश एम. व्ही. देशपांडे यांनी अग्रवाल याला युद्धातील शस्त्रास्त्रांबाबतची महत्त्वाची माहिती परकीय शक्तींना लीक केल्याप्रकरणी दोषी ठरवले आहे. हे गुन्हे आयटी कायद्याच्या कलम ६६ (एफ) आणि ओएसएच्या तरतुदींनुसार दंडनीय आहेत.

हे वाचाः संरक्षण क्षेत्रातील अदानींच्या कंपनीत चिनी व्यक्तीची गुतंवणूक, राहुल गांधींची चौकशीची मागणी

अग्रवाल याच्या खासगी लॅपटॉपवरील डेटामध्ये गोपनीय माहिती होती. ही माहिती त्याला लॅपटॉपवर ठेवण्याची परवानगी नव्हती, असे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदवले आहे. या पार्श्वभूमीवर हे कृत्य देशाच्या सुरक्षिततेला किंवा हिताला बाधा आणणारे आहे आणि म्हणूनच तो ऑफिशियल सिक्रेट अॅक्टअंतर्गत दोषी आहे असे मानले जात होते.

ब्रह्मोस संस्थेकडून देशाच्या संरक्षण क्षेत्राशी संबंधित संवेदनशील जबाबदाऱ्या हाताळण्यासाठी नेमण्यात आलेल्या लोकांना कोणत्याही प्रकारचा सोशल मीडिया वापरण्यास बंदी घालण्यात आली आहे. बीएपीएलमध्ये शास्त्रज्ञ असल्याने अग्रवाल याने सुरक्षा नियमांचे काटेकोरपणे पालन करणे आवश्यक होते. त्याने सोशल मीडियापासून दूर राहायला हवे होते. मात्र, वेळोवेळी अशी परिपत्रके काढूनही आणि प्रतिज्ञापत्र देऊनही अग्रवाल याने सोशल मीडियाचा वापर केल्यामुळेच महत्त्वाची माहिती लीक झाली. अशा परिस्थितीत अग्रवाल याला प्रोटोकॉल माहित नव्हते, असे म्हणता येणार नाही. त्याच्या या कृतीमुळे राष्ट्रहितावर परिणाम झाला असून भारताची एकता, अखंडता आणि सार्वभौमत्वावर परिणाम झाला आहे. अशा परिस्थितीत त्याच्याबाबत कोणतीही उदारता दाखवता येणार नाही, असे निकालात नमूद करण्यात आले आहे.

सरकारी पक्षाच्या म्हणण्यानुसार, अधिकाऱ्यांना बेकायदेशीर हेरगिरीच्या कामात अडकविण्याचे आमिष दाखवून सायबर कारवाया केल्या जात होत्या. एटीएसला आढळलेल्या महिलांच्या दोन फेसबुक अकाऊंटचा हा आधार होता. त्याच्यावर आयटी अॅक्टच्या कलम ६६ (हॅकिंग, सायबर क्राईम), कलम ४१९, ४२० (फसवणूक), ४६७, ४६८ (फसवणूक), १२० बी (गुन्हेगारी कट रचणे), १२१ ए (केंद्र किंवा राज्य सरकारचा अतिरेक) आणि ओएसए अंतर्गत गुन्हे दाखल करण्यात आले होते. आरोपीने केवळ आपल्या वैयक्तिक लॅपटॉपमध्येच गुप्त फाईल्स असलेला डेटा संग्रहित केला नाही, तर मेटा आणि लिंक्डइनवर बनावट सोशल मीडिया अकाऊंटही उघडल्याचे १५ साक्षीदार तपासल्यानंतर सत्र न्यायाधीशांना आढळले आहे. शिवाय त्याने एका महिलेच्या दुसऱ्या फेसबुक अकाऊंटवरून आलेले अॅप्लिकेशन डाऊनलोड केले. त्यानंतर त्याचा डेटा उघड झाला. यामुळे राज्याची सुरक्षा, अखंडता, सार्वभौमत्व आणि एकतेवर परिणाम झाला. त्यामुळे आरोपी आयटी अॅक्ट आणि ओएसए अंतर्गत गुन्ह्यांसाठी शिक्षेस पात्र आहे, असे न्यायाधीशांनी आपल्या निकालात म्हटले आहे.

हैदराबाद आणि नागपूर येथे पोस्टिंग दरम्यान अग्रवाल याने अनेक गोपनीय कागदपत्रांची अनधिकृतपणे कॉपी केली होती. त्याच्या वैयक्तिक लॅपटॉप आणि पर्सनल हार्ड डिस्कमध्ये या फाईल्स सेव्ह केल्या होत्या, असेही आरोपपत्रात म्हटले आहे. ही सर्व माहिती सर्व संरक्षण दलांकडून वापरल्या जाणाऱ्या ब्रह्मोस सुपरसॉनिक क्रूझ क्षेपणास्त्रांशी संबंधित होती. 

हे वाचाः कुरुलकरने दिलेली माहिती गोपनीय नाही; सुनावणी बंद खोलीत घेण्यास विरोध

दरम्यान, आरोपीने आपण निर्दोष असल्याचा दावा केला आहे. सीआरपीसीकलम ३१३ अन्वये आरोपींचा जबाब नोंदविण्यात आला आहे. अग्रवाल याला त्यांच्या पात्रतेच्या आधारे सुरुवातीला कार्यकारी प्रशिक्षणार्थी आणि नंतर सिस्टम इंजिनिअर आणि वरिष्ठ प्रणाली अभियंता म्हणून ब्रह्मोस एअरोस्पेसमध्ये नियुक्त करण्यात आले होते. ब्रह्मोसच्या अधिकाऱ्यांनी त्याच्या कामाचे कौतुक केले होते, असा युक्तिवाद बचाव पक्षाच्या वकिलांनी कोर्टात केला होता.

खटल्यादरम्यान वर्षभर जामिनावर बाहेर असलेल्या अग्रवाल याला न्यायालयाने शिक्षा सुनावल्यानंतर लगेचच पोलिसांनी ताब्यात घेतले. अग्रवाल या निर्णयाविरोधात हायकोर्टात दाद मागण्याची शक्यता आहे.

हे वाचाः कुरुलकरांनी पाकिस्तानी गुप्तहेराला पुरवली ब्रह्मोस-अग्नी क्षेपणास्त्रांची माहिती; दोषारोपपत्रात माहिती उघड