दीक्षाभूमीतील भूमिगत पार्किंगचा वाद पेटला; नागरिकांनी तोडफोड केल्यानंतर देवेंद्र फडणवीस यांनी दिली कामाला स्थगिती

आज दीक्षाभूमी परिसरात सुरू असलेल्या भूमिगत पार्किंगच्या कामाला विरोध करण्यासाठी हजारोंच्या संख्येने आंबेडकरी अनुयायी दीक्षाभूमी परिसरात जमा झाले होते. त्यांनी आक्रमकपणे आंदोलन करत बांधकामाची तोडफोड केली. पार्किंगच्या कामाला वाढता विरोध पाहून उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधानसभेत या कामाला स्थगिती देण्यात येत असल्याची घोषणा केली.

मुंबई, कोकणातील शिक्षक आणि पदवीधर मतदारसंघ निवडणुकीच्या मतमोजणीला सुरूवात! अशी होणार मतमोजणी

यावेळी देवेंद्र फडणवीस म्हणाले की, दीक्षा भूमी परिसरात जे पार्किंगचे काम केले जात आहे, त्याला विरोध करण्यासाठी आंदोलन सुरू आहे. दीक्षाभूमी येथे विकासाचा आराखडास्मारक समितीनेतयार करण्यात आहे. त्यासाठी राज्य सरकारने केवळ निधी पुरवला आहे. या कामासाठी २०० कोटी रुपये दिले. स्मारक समितीच्या आराखड्याप्रमाणे भूमिगत पार्किंगचे काम हाती घेण्यात आले. मात्र लोकभावना लक्षात घेता त्याला स्थगिती देण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. एक बैठक घेऊन सर्वांच्या संमतीने निर्णय घेण्यात येईल, अशी माहिती देवेंद्र फडणवीस यांनी विधानसभेत दिली.

शरद पवारांचा अजित पवारांच्या बालेकिल्ल्याला सुरुंग! माजी आमदारासह १६ नगरसेवक अजित पवारांची साथ सोडण्याच्या तयारीत

आंदोलकांची स्मारक समितीसोबत एक बैठक होईल. सर्वांचे एकमत झाल्यानंतर काम सुरू केले जाईल.

त्याचबरोबर काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्षनाना पटोले यांनी याबाबत प्रतिक्रिया दिली आहे. दीक्षाभूमी हा जनतेच्या आस्थेचा विषय आहे. त्यामुळे जनतेच्या भावनेचा आदर करून दीक्षाभूमीचा विकास व्हावा, अशी काँग्रेसची भूमिका असल्याचे ते म्हणाले.

पार्किंगला का आहे विरोध?

राज्य सरकारने दीक्षाभूमी स्मारकाच्या विकासासाठी २०० कोटींचा निधी पुरवला आहे. या निधीच्या माध्यमातून अनेक विकास कामे परिसरात सुरू आहेत. स्मारक समितीने विकासकामांचा आराखडा तयार केला आहे. याच विकासकामांमध्ये सुरक्षा भिंत, तोरण द्वार, दगडी परिक्रमा पथ, मुख्य स्तूपाची डागडूजी व सुशोभिकरणाला विरोध नसल्याचे देखील आंदोलकांनी स्पष्ट केले आहे. मात्र यातील भूमिगत पार्किंग कामाला आंबेडकरी अनुयायांचा विरोध आहे. हे पार्किंग धम्मचक्रप्रवर्तन दिना दिवशी येणाऱ्या लाखो अनुयायांच्या सुरक्षेच्या दृष्टीने धोकादायक असल्याने हे काम तत्काळ थांबवावे, अशी आंदोलकांची मागणी आहे.