Samruddhi Mahamarg : समृद्धी महामार्गावर वाढते अपघात रोखण्यासाठी या मार्गावरील वाहनांची नियमित तपासणी करण्यात येत असल्याचा दावा महाराष्ट्र राज्य रस्ते प्राधिकरण व वाहतूक पोलिसांनी केला होता. मात्र, हा दावा स्वत: उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाच्या न्यायाधीशांनी फेटाळून लावला आहे. त्यांनी स्वत: या मार्गावरून प्रवास करून अधिकाऱ्यांनी केलेल्या दाव्याची पोलखोल करत अधिकाऱ्यांना चांगलेच फटकारले देखील आहे.
मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात समृद्धी महामार्गावरील जीवघेणे अपघात व अपुऱ्या सुरक्षा उपाययोजनांच्या मुद्यावर उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल करण्यात आली होती. या याचिकेवर सुनावणी करण्यात आली. या सुनावणी दरम्यान, अपघात रोखण्यासाठी वाहनांची नियमित तपासणी होत असल्याचं एमएसआरडीसी व परिवहन विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी कोर्टात सांगितलं होतं. मात्र, न्यायमूर्ती यांनी स्वत: या मार्गावर केलेल्या प्रवासाचा दाखल देत अधिकाऱ्यांचा दावा खोटा ठरवला. तसेच न्यायालयाच्या डोळ्यात धूळफेक करत असल्याचं सांगत त्यांनी अधिकाऱ्यांना चांगलचं झापलं.
जनहित याचिकेवर सुनावणी करतांना न्यायालयाने राज्य रस्ते विकास प्राधिकरणाच्या अधिकाऱ्यांना जाब विचारत नियमित तपासणीबाबत दाव्याप्रकरणी एका दिवसात आकडेवारीसह मूळ कागदपत्रे सादर करण्याचे आदेश न्या. नितीन सांबरे व न्या. अभय मंत्री यांच्या खंडपीठाने दिले. एमएसआरडीसीचे कार्यकारी अभियंता हे सुनावणी दरम्यान, उपस्थित होते. त्यांनी न्यायालयात शपथपत्र सादर करत समृद्धी महामार्गावर धावणाऱ्या वाहनांच्या टायरची तपासणी नियमितपणे केली जात असल्याचं सांगितलं. या सोबतच इतर तपासण्या देखील नियमित केल्या जात असल्याचं सांगितलं.
दरम्यान, अधिकाऱ्यांच्या या माहितीवर न्या. नितीन सांबरे यांनी त्यांच्या या महामार्गावरील प्रवासाचा अनुभव कथन केला. आम्ही या मार्गावर तपासणी होत असल्याचं केवळ ऐकलं असल्याचं त्यांनी म्हटलं. प्रत्यक्षात तपासणी होत असल्याचं देखील न्यायाधीश म्हणाले. समृद्धी महामार्गावर कोणत्या ठिकाणावर नियमित तपासणी होते याची माहिती द्या असे देखील न्यायाधीश म्हणाले. या सोबतच जर नियमित तपासणी झाली असेल तर कुठे झाली? किती वाहनांची तपासणी करण्यात आली? या बाबत माहिती कोर्टात सादर करा असे न्यायाधीश म्हणाले. न्यायाधीशांच्या या प्रश्नांची उत्तरे अधिकाऱ्यांना देता आली नाही. त्यामुळे न्यायाधीशांनी अधिकाऱ्यांना झापले. या सोबतच नागपूर परिवहन विभागाच्या अधिकाऱ्यांना देखील न्यायालयात उपस्थित राहण्याचे आदेश देत या संबंधी योग्य माहिती सादर करण्याचे आदेश दिले.