पोटगी हा शब्द बहुतांश विवाहित महिलांच्या प्रकरणामध्ये वापरला जातो. मात्र अविवाहित मुलगीही पोटगीस पात्र असून, तिच्या वडिलांकडून अविवाहित मुलीला पोटगी घेण्याचा अधिकार आहे, अशा कौटुंबिक न्यायालयाच्या महत्त्वाच्या निर्णयावर मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने शिक्कामोर्तब केले. मुलगी पूर्णपणे स्वावलंबी किंवा तिचं लग्न होत नाही तोपर्यंत वडिलांकडून तिला पोटगी म्हणजेच पालनपोषणाचा खर्च मिळण्याचा हक्क आहे, असा महत्वपूर्ण निर्वाळा मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठानं एका प्रकरणात दिला आहे.
नागपूरच्या कौटुंबिक न्यायालयानं एका प्रकरणात मुलीला तिचं लग्न होईपर्यंत किंवा ती आर्थिकदृष्ट्या स्वावलंबी होत नाही तोपर्यंत वडिलांनी दरमहा ३५०० रुपये द्यावेत, असा आदेश दिला होता. पण त्या आदेशाला वडिलांनी उच्च न्यायालयात आव्हान दिलं होतं. मात्र, न्यायालयानं यावर सुनावणी करताना कौटुंबिक न्यायालयाचा आदेश कायम ठेवला.
मोर्शी (जिल्हा अमरावती) येथे मुलगी आपल्या वडिलांसोबत राहत होती. मात्र वडील योग्य वागणूक देत नसल्यामुळे मुलगी नागपूरमध्ये रहात असलेल्या तिच्या विवाहित बहिणीच्या घरी राहायला गेली. दरम्यान, तिच्याकडे उत्पन्नाचे काहीच साधन नसल्यामुळे तिने वडिलाकडून पोटगी मिळविण्यासाठी फौजदारी प्रक्रिया संहितेमधील कलम १२५ अंतर्गत कुटुंब न्यायालयात अर्ज दाखल केला होता. ३ मार्च २०२२ रोजी कुटुंब न्यायालयाने तिला प्रति महिना साडे तीन हजार रुपये पोटगी मंजूर केली. मुलीचा विवाह होईपर्यंत किंवा ती कमावती होईपर्यंत पोटगी देण्यात यावी असे कौटुंबिक न्यायालयाने निर्णयात सांगितले होते.
कौटुंबिक न्यायालयाच्या निकालाविरोधात वडिलाने उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. शारीरिक किंवा मानसिक विकृती असेल तरच सज्ञान मुलीला फौजदारी प्रक्रिया संहितेमधील कलम १२५ अंतर्गत पोटगी दिली जाऊ शकते, असा युक्तिवाद वडिलांकडून केला. मुलीने हिंदू दत्तक व निर्वाह कायद्यातील कलम २० (३) अंतर्गत पोटगी मागण्यास आपली हरकत नाही, असेही त्यांनी याचिकेत नमूद केले होते. याचिकाकर्त्याच्यावतीने ॲड. अक्षय जोशी यांनी बाजू मांडली.
कायद्याच्यादृष्टीने १८ वर्षावरील अविवाहित मुलगी जर शारीरिक आणि मानसिकदृष्ट्या सबळ असेल तर तिला पोटगी देण्याचा अधिकार फौजदारी प्रक्रिया कायद्याच्या कलम १२५ नुसार बेकायदेशीर ठरतो. मात्र, ही बाब जिल्हा किंवा सत्र न्यायालयाच्याबाबतीत मान्य केली जाऊ शकते.
कौटुंबिक न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयाच्या वैधतेबाबत निर्णय देताना हिंदू दत्तक व निर्वाह कायदा, १९५६ देखील महत्वपूर्ण आहे. या दोन्ही कायद्याच्या एकत्रितपणे विचार केल्यावर अविवाहित मुलीला पोटगी देण्याच्या कौटुंबिक न्यायालयाचा निर्णय योग्य आणि वैध असल्याचे उच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले.
संबंधित बातम्या