कायद्यात लिंगभेद नाही, पतीलाही पत्नीकडून पोटगीचा अधिकार; नागपूर खंडपीठाचा महत्त्वपूर्ण निर्णय

नागपूर - मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने एका प्रकरणावरील निर्णयात हिंदू विवाह कायद्यातील तरतुदींकडे लक्ष वेधताना पतीलाही पत्नीकडून पोटगी मागण्याचा अधिकार असल्याचा महत्वपूर्ण निर्णय दिला आहे. हिंदू विवाह कायदा हा हिंदू विवाहानंतरचे अधिकार, जबाबदारी व दायित्वाकरिता लागू करण्यात आलेला परिपूर्ण कायदा आहे. यानुसार उत्पन्नाचे साधन नसल्यामुळे स्वत:ची देखभाल करण्यास असक्षम असलेली पत्नी कमावत्या पतीकडून खावटी मागू शकते. तसेच आता कमावत्या पत्नीकडून पतीही पोटगी मागू शकतो. 

आपल्या निर्णयात न्यायालयाने म्हटले आहे की, कायदा लिंगभेद करत नाही. पती व पत्नी हे दोघेही एकमेकांकडून पोटगी घेण्यासाठी दावा दाखल करू शकतात. न्यायमूर्ती रोहित देव व ऊर्मिला जोशी यांच्या दोन सदस्यीय खंडपीठाने हा निर्णय दिला. हिंदू विवाह कायद्यातील कलम २५ मध्ये कायमस्वरूपी खावटी तर, कलम २४ मध्ये न्यायालयात याचिका प्रलंबित असताना तात्पुरती खावटी देण्याची तरतूद आहे. उत्पन्नाचे साधन नसल्यामुळे स्वत:ची देखभाल करण्यास  सक्षम नसलेली पत्नी कमावत्या पतीकडून पोटगी मागू शकते. त्याचप्रमाणे बेरोजगार पती कमावत्या पत्नीकडून पोटगी मागू शकतो. ही परोपकारी तरतूद आहे, असे न्यायालयाने सांगितले. 

२२ जुलै २०१६ रोजी अमरावती कुटुंब न्यायालयाने पत्नीला मासिक १० हजार रुपये खावटी मंजूर केल्यामुळे पुणे येथील पतीने उच्च न्यायालयात अपील दाखल केले होते. उच्च न्यायालयाने ते अपील फेटाळून लावताना या तरतुदीकडे लक्ष वेधले.