Muslim OBC reservation : कुणबी प्रमाणपत्र असलेल्या मुस्लिमांना ओबीसी आरक्षण द्या; मनोज जरांगे पाटील यांची मागणी
Manoj Jarange Patil On Muslim Reservation: राज्यात असे मुस्लिम आहेत, ज्यांच्याकडे कुणबी प्रमाणपत्र आहेत, ते ओबीसी कोट्याअंतर्गत आरक्षणास पात्र ठरतात, असे मराठा समाजाचे नेते मनोज जरांगे पाटील यांनी म्हटले आहे.
Muslims Reservation OBC Quota: सामाजिक कार्यकर्ते मनोज जरांगे- पाटील हे मराठा आरक्षणाच्या मागणीवर ठाम असून आता त्यांनी मुस्लिम समाजाला ओबीसी कोट्यातून आरक्षण देण्याची मागणी केली. "राज्यात असे अनेक मुस्लिम आहेत, ज्यांच्याकडे कुणबी प्रमाणपत्र देखील आहेत, ज्यामुळे ते ओबीसी कोट्याअंतर्गत आरक्षणास पात्र ठरतात", असे जरांगे पाटील म्हणाले.
"मुस्लीम धर्मही कुणबी जातीचा भाग असल्याचे सरकारी नोंदींवरून दिसून येते. या नोंदींवरून आपणही शेतकरी असून कुणबी समाजाचे असल्याचे सिद्ध होत असल्याने मुस्लिमांनाही ओबीसी कोट्यातून आरक्षण देण्यात यावे", अशीही मागणी जरांगे-पाटील यांनी केली.
मराठा कार्यकर्त्याने मुस्लिम आरक्षणाबाबत बोलण्याची ही पहिलीच वेळ आहे. मराठा समाजाला त्यांच्या कोट्यातून सरसकट आरक्षण मिळावे, या मागणीच्या पार्श्वभूमीवर आधीच आरक्षण गमावण्याची चिंता असलेल्या ओबीसींना अडचणीत आणण्याचा प्रयत्न म्हणून त्यांच्या या भूमिकेकडे पाहिले जात आहे. “मुस्लिमांवर अन्याय होता कामा नये, असे सांगून जरांगे-पाटील यांनी भाजप नेते पाशा पटेल यांच्या नोंदीवरून ते कुणबी असल्याचे दिसून येते, असे उदाहरण दिले. अशा नोंदी असतील तर सर्व मुस्लिमांना ओबीसी कोट्यातून आरक्षण मिळावे, अशी मागणी करत मुस्लिमांना त्यांचे हक्क कसे मिळत नाहीत, हे मी पाहीन”, असाही त्यांनी इशारा दिला.
ओबीसी आरक्षणाचे कार्यकर्ते म्हणून उदयास येत असलेल्या लक्ष्मण हाके यांनी या युक्तिवादाला प्रत्युत्तर देत मुस्लिम समाजाकडे धर्म म्हणून पाहिले जात असल्याचे सांगितले. हाके म्हणाले की, 'हिंदू धर्म हा सामाजिक श्रेणींमध्ये विभागलेला आहे. पण मुस्लिम समाजाकडे धर्म म्हणून पाहिले जाते. मुस्लीम समाजातील काही जातींना ओबीसी कोट्यांतर्गत आरक्षण मिळत असल्याचेही त्यांनी आवर्जून सांगितले.
जरांगे-पाटीलांच्या मागणीला नितेश राणेंचा विरोध
भाजप नेते नितेश राणे यांनीही जरांगे-पाटील यांच्या मागणीला विरोध केला. ते म्हणाले की, 'आपली राज्यघटना धार्मिक आधारावर आरक्षण देण्याची परवानगी देत नाही. एखाद्या जातीच्या मागासलेपणावरच आरक्षण देता येईल, याची जाणीव जरांगे-पाटील यांना नसेल.
…तर सर्व पोटजातींना ओबीसी कोट्यातून वगळावे
तीन दशकांपूर्वी १८० जातींच्या पोटजातींना ओबीसी कोट्यात कशाच्या आधारावर समाविष्ट करण्यात आले, याची माहिती देणारी श्वेतपत्रिका १३ जुलैपर्यंत राज्य सरकारने द्यावी, अशी मागणीही जरांगे-पाटील यांनी केली. १९९३ मध्ये सरकारने १८० जातींच्या पोटजातींचा समावेश केला. त्याचप्रमाणे मराठा आणि कुणबी एकच आहेत त्यामुळे मराठ्यांना पोटजाती म्हणून ओबीसी कोट्यात सामावून घेण्याची गरज आहे. मराठे कुणबी आहेत, याचा पुरावा द्यायला आम्ही तयार आहोत. सरकार मराठा समाजाला कुणबीची पोटजात मानणार नसेल तर त्यांनी सर्व पोटजातींना ओबीसी कोट्यातून वगळावे.
