Uddhav Thackeray Muslim community : उद्धव बाळासाहेब ठाकरे गटाचे प्रमुख उद्धव ठाकरे (Uddhav Thackeray) यांचे निवासस्थान असलेल्या मातोश्रीबाहेर मुस्लिम समाजाकडून आंदोलन करण्यात आले. यावेळी जमावाने उद्धव ठाकरेंविरोधात जोरदार घोषणाबाजी केली. ठाकरे गटाचे ९ खासदार लोकसभेत पाठवले मात्र वक्फ बोर्ड संदर्भातील विधेयकाला विरोध न करताच ते सभागृहातून बाहेर निघाल्याने मुस्लिम समाज ठाकरे गटाच्या विरोधात आक्रमक झाला आहे.
वक्फ बोर्ड सुधारणा विधेयकावर (waqf board amendment bill) उद्धव ठाकरेंची भूमिका काय? असा सवाल करत मुस्लिम संघटनेच्या कार्यकर्त्यांनी उद्धव ठाकरेंविरोधात जोरदार घोषणाबाजी केली. वक्फ विधेयकाच्या चर्चेवेळी ठाकरेंचे ९ खासदार सभागृहातून बाहेर गेल्याचा आरोप या आंदोलनकर्त्यांनी केला आहे.
नुकत्याच पार पडलेल्या संसदेच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात एनडीए सरकारने वक्फ बोर्ड सुधारणा विधेयक सादर केले. यावर चर्चेवेळी उद्धव ठाकरे गटाच्या खासदारांनी सभात्याग केला. यावर नाराजी व्यक्त करत वांद्रे येथील उद्धव ठाकरेंच्या निवासस्थानाबाहेर मुस्लीम संघटनेचे कार्यकर्ते मोठ्या संख्येने जमले. यावेळी जोरदार घोषणाबाजी करण्यात आली.
ठाकरे गटाच्या शिवसैनिकांकडून मातोश्री बाहेरचा रस्ता जाम करण्यात आला. मुस्लिम समाजाने उद्धव ठाकरे यांना मोठ्या संख्येने मत दिलं आहे. मात्र, ते वक्फ बोर्ड संदर्भात का बोलत नाही, असा आरोप केला जात आहे.
मुस्लिम कार्यकर्त्यांनी म्हटलं की, ज्या मुस्लिमांनी मशिद, मदरसातून काम केले. आज त्या मस्जिदीवर, मदरसे हिसकावले जात आहेत. पुरोगामीचा मुखवटा घालून मुस्लिमांकडून मते घेतली पण जेव्हा मुस्लिमांविरोधात विधेयक आले तेव्हा हे सभागृहातून पळाले. हे गद्दार आहेत. एकाही खासदाराने संसदेत आवाज उचलला नाही. सर्व ९ खासदारांनी सभागृहातून पळ काढला. महाविकास आघाडीला ९९ टक्के मुस्लिमांनी मते दिली. आम्ही दिलेली मते गेली कुठे असा सवाल संतप्त कार्यकर्त्यांनी विचारला.
सरकारने प्रस्तावित केलेल्या प्रमुख दुरुस्त्यांमध्ये वक्फ बोर्डांची पुनर्रचना करणे, बोर्डांची रचना बदलणे आणि बोर्ड घोषित करण्यापूर्वी वक्फ मालमत्तांची पडताळणी सुनिश्चित करणे यांचा समावेश आहे. संसदेत हे विधेयक सादर केल्यानंतर ते संयुक्त समितीकडे पाठवण्यात आले. केंद्र सरकारने दोन दिवसापूर्वी संसदेत वक्फ बोर्ड अधिनियमात संशोधन करणारे विधेयक सादर केले. या विधेयकाला अखिलेश यादव, के. सी वेणुगोपाल, असदुद्दीन ओवैसीसह विरोधकांनी विरोध करत सरकारवर प्रश्नचिन्ह उभे केले. मात्र जेडीयू आणि टीडीपीनं या विधेयकाचे समर्थन केले.