'लाऊडस्पीकर हा कोणत्याही धर्माचा अविभाज्य भाग नाही; मुंबई हाय कोर्टाचे मशिदीवरील भोंग्यांवर कारवाईचे आदेश!
मराठी बातम्या  /  महाराष्ट्र  /  'लाऊडस्पीकर हा कोणत्याही धर्माचा अविभाज्य भाग नाही; मुंबई हाय कोर्टाचे मशिदीवरील भोंग्यांवर कारवाईचे आदेश!

'लाऊडस्पीकर हा कोणत्याही धर्माचा अविभाज्य भाग नाही; मुंबई हाय कोर्टाचे मशिदीवरील भोंग्यांवर कारवाईचे आदेश!

Jan 24, 2025 07:44 AM IST

Bombay High Court on loudspeaker : मुंबई उच्च न्यायालयानं मशिदींवरील बेकायदेशीर भोंग्यांबाबतच्या याचिकेवर सुनावणी करताना गुरुवारी ऐतिहासिक निकाल दिला आहे. न्यायालयाने म्हटलं की, लाऊडस्पीकरचा वापर हा कोणत्याही धर्माचा अत्यावश्यक भाग नाही.

'लाऊडस्पीकर हा कोणत्याही धर्माचा अविभाज्य भाग नाही; मुंबई हाय कोर्टाचे मशिदीवरील भोंग्यांवर कारवाईचे आदेश!
'लाऊडस्पीकर हा कोणत्याही धर्माचा अविभाज्य भाग नाही; मुंबई हाय कोर्टाचे मशिदीवरील भोंग्यांवर कारवाईचे आदेश!

Bombay High Court on loudspeekar : धार्मिक स्थळांवर लाऊडस्पीकरच्या वापराबाबत अनेक वाद झाले आहेत. विशेषत: मशिदीवरील भोंग्या बाबत राज्यात मोठे वादंग झाले आहे. यावरून मनसेने देखील आक्रमक पवित्रा घेतला होता. दरम्यान, हे प्रकरण मुंबई हाय कोर्टात गेले होते. या वर कोर्टाने मोठा निकाल दिला आहे. कोर्टाने तक्रार केल्यानेतर पोलिसांनी तात्काळ दखल घेत कारवाई करावी असे म्हणत उल्लंघनास कारणीभूत असलेले लाऊडस्पीकर काढून टाकण्याचे व जप्त करण्याचे निर्देश पोलिसांना दिले आहेत.

डेसिबल पातळीचे उल्लंघन व ध्वनिप्रदूषण मर्यादेबाबत सर्वोच्च न्यायालय आणि उच्च न्यायालयाने निर्धारित केलेल्या मार्गदर्शक तत्त्वांवर प्रकाश टाकणाऱ्या याचिकेच्या उत्तरात मुंबई उच्च न्यायालयाने गुरुवारी निकाल दिला. यावेळी वरील निर्देश देण्यात आले.

ध्वनि प्रदूषण आरोग्यास अपायकारक

न्यायमूर्ती ए.एस. गडकरी आणि एस.सी. चांडक यांच्या खंडपीठाने म्हटले आहे की, ध्वनि प्रदूषण हा आरोग्यासाठी मोठी समस्या आहे. जर कुणाला लाऊडस्पीकर वापरण्याची परवानगी देण्यात आली नसेल तर याच अर्थ त्याच्या मूलभूत हक्कावर गदा आणणे असा होत नाही. उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला धार्मिक संस्थांना आवाजाची मर्यादा नियंत्रित करण्यासाठी आवश्यक पावले उचण्याचे आदेश देखील दिले आहे. तसेच परवानगी योग्य डेसिबल पातळीचं वारंवार उल्लंघन केलं जातं असून स्थापित कायदेशीर निर्देशांचं पालन न केल्याचा आरोप देखील हायकोर्टातने केला आहे. या प्रकरणी अवमान याचिकेवर ध्वनिप्रदूषणाशी संबंधित तक्रारी हाताळत कायद्याच्या अंमलबजावणीसाठी हायकोर्टानं स्पष्ट कार्यपद्धती देखील निश्चित केली आहे.

कुर्ला येथील दोन गृहनिर्माण संघटना - जागो नेहरू नगर रेसिडेंट्स वेल्फेअर असोसिएशन आणि शिवसृष्टी सहकारी गृहनिर्माण सोसायटी असोसिएशन लिमिटेड यांनी दाखल केलेल्या याचिकेवर न्यायालयाने हा निर्णय दिला. या याचिकेत मशिदींवर लावण्यात आलेल्या लाऊडस्पीकरमुळे होणाऱ्या ध्वनी प्रदूषणाविरुद्ध पोलिसांकडून कारवाई करण्याची मागणी करण्यात आली होती. मात्र, यावर कारवाई होत नसल्याचे अनेक आरोप करण्यात आले होते. याचिकाकर्त्याने म्हटले की, धार्मिक हेतूंसाठी लाऊडस्पीकरचा वापर, ज्यामध्ये 'अजान' याचाही सवावेश आहे. यामुळे सामाजिक शांतता भंग होत असून ध्वनी प्रदूषण नियम, २००० तसेच पर्यावरण (संरक्षण) कायद्याचे उल्लंघन देखील होते, असे म्हटले होते.

खंडपीठाने आपल्या आदेशात म्हटले आहे की, मुंबई हे एक महानगर असून शहराच्या प्रत्येक भागात वेगवेगळ्या धर्माचे लोक राहतात. त्यामुळे ध्वनि प्रदूषणास कारणीभूत ठरतील अशा परवणग्या देण्यात येऊ नये. हे सार्वजनिक हिताचे आहे. अशा परवानग्या नाकारल्याने भारतीय संविधानाच्या कलम १९ किंवा २५ अंतर्गत असलेल्या अधिकारांचे उल्लंघन होत नाही. लाऊडस्पीकरचा वापर हा कोणत्याही धर्माचा अविभाज्य भाग नाही, असे कोर्टाने म्हटले.

न्यायालयाने असेही म्हटले आहे की, ध्वनी प्रदूषणाच्या नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या लाऊडस्पीकरविरुद्धच्या तक्रारींवर पोलिसांनी तक्रारदाराची ओळख न सांगता कारवाई करावी, जेणेकरून अशा तक्रारदारांना लक्ष्य केले जाऊ नये किंवा त्यांच्यात द्वेष आणि धार्मिक तेढ निर्माण होऊ नये. या बाबत राज्य सरकारला त्यांनी कोर्टाने निर्देश देखील दिले आहेत. लाऊडस्पीकर/व्हॉइस अॅम्प्लिफायर/पब्लिक अॅड्रेस सिस्टीम किंवा कोणत्याही धार्मिक स्थळ/संरचना/संस्थेद्वारे वापरल्या जाणाऱ्या इतर लाऊडस्पीकरची डेसिबल पातळी नियंत्रित करण्यासाठी आवश्यक सूचना जारी कराव्यात.

जेव्हा ध्वनिप्रदूषणाबाबत पहिली तक्रार दाखल केली जाते, तेव्हाच पोलिसांनी तात्काळ दखल घेत उल्लंघन करणाऱ्याला ध्वनिप्रदूषण नियमांचे उल्लंघन केल्याची माहिती द्यावी. याप्रकरणी कायद्याची कठोर अंमलबजावणी होणं गरजेचं आहे. उल्लंघन करणाऱ्याविरुद्ध दुसरी तक्रार दाखल झाल्यास, पोलिसांनी ध्वनी प्रदूषणास कारणीभूत ठरणाऱ्या दंडाची तरतूद असलेल्या महाराष्ट्र पोलीस कायद्याच्या कलम १३६ नुसार कारवाई करावी असे न्यायालयाने आदेशात म्हटले. राज्य सरकारने निकालाच्या अंमलबजावणीसाठी मार्गदर्शक तत्त्वे तयार करण्याचे निर्देशही कोर्टाने राज्य सरकारला दिले आहेत. निवासी भागात दिवसा ५५ डेसिबल आणि रात्री ४५ डेसिबलपेक्षा जास्त आवाजाची पातळी नसावी, असे देखील न्यायालयाने म्हटले आहे.

Whats_app_banner

संबंधित बातम्या

विभाग
महाराष्ट्रातील बातम्या, प्रत्येक घडामोडीची ब्रेकिंग न्यूज मिळवा हिंदुस्तान टाइम्स मराठीवर