मुंबई - ठाकरे सरकारच्या काळात महाराष्ट्रात बुलेट ट्रेन प्रकल्पाचे काम थंडावले होते. पण शिंदे सरकार येताच बुलेट ट्रेनच्या कामाला गती येऊ लागली आहे. सरकारी धोरणामुळे रखडलेल्या अथवा स्थगित असलेल्या बुलेट ट्रेन प्रकल्पाच्या महाराष्ट्रातील सर्व कामांसाठी आवश्यक ती मंजुरी देण्याची प्रक्रिया नियमानुसार वेगाने सुरू झाली आहे. हा एकप्रकारे बुलेट ट्रेनला महाराष्ट्र शासनाचा ग्रीन सिग्नल असल्याची चर्चा राजकीय वर्तुळात सुरू झाली आहे.
नॅशनल हायस्पीड रेल कार्पोरेशन लिमिडेट (NHSRCL) चे माजी व्यवस्थापकीय संचालक सतिश अग्निहोत्री यांनी प्रस्तावित अहमदाबाद-मुंबई बुलेट प्रकल्पातील विलंबाला कारणीभूत असलेल्या १६ मुद्यांकडे लक्ष वेधत राज्य सरकारला पत्र पाठवले होते. त्यानंतर सरकारने तात्काळ कार्यवाही करत अनेक मुद्दे निकाली काढले आहेत. त्यात भूमिअधिगृहणही सामील आहे. त्याबरोबर प्रकल्पाच्या पहिल्या टप्प्यासाठी वनविभागाची परवानगीही मिळाल्याने सांगितले जात आहे.
अग्निहोत्री यांनी ७ जुलै रोजी पाठवलेल्या त्यांच्या पत्रात NHSRCL वर जपानी एजन्सीचा दबाव असल्याचे निदर्शनास आणून दिले होते, ही एजन्सी १.०८ लाख कोटी रुपये खर्चाच्या प्रकल्पाच्या ८१ टक्के निधी देत आहेत. महाराष्ट्रातील BKC (C-1 पॅकेज) आणि समुद्राखालील बोगदा (C-2 पॅकेज) येथील भूमिगत स्थानकांच्या निविदा वारंवार पुढे ढकलल्यानंतर रद्द करण्यात आल्या होत्या.
बीकेसीतील अंडरग्राउंड स्थानकाचा मार्ग मोकळा -
या पत्रानंतर राज्य सरकारने १२ जुलै बैठक बोलावून या मुद्द्यांवर चर्चा केली होती. महाराष्ट्रातील नव्या सरकारने बुलेट ट्रेनसाठी खूपच सकारत्मका दाखवली आहे. BKC तील भूमिगत स्थानकासाठी (४.८४ हेक्टर) आणि विक्रोळी येथील ३.९२ हेक्टर जमिनीच्या हस्तांतरणाचे आश्वासन दिले आहे. टनल शाफ्ट सप्टेंबरपर्यंत सोडवला जाईल,” असे रेल्वे अधिकाऱ्याने सांगितले.
प्रकल्पासाठी ९० टक्के जमीन अधिगृहण पूर्ण -
अधिकाऱ्यांनी सांगितले की, या बहुचर्चित प्रोजेक्टसाठी ९०.५६ टक्के जमीन अधिगृहण पूर्ण झाले आहे. त्यापैकी ९८.८ टक्के जमीन गुजरातमध्ये, १०० टक्के दादरा व नगरहवेलीमध्ये तर महाराष्ट्रात ७२.२५ टक्के जमीन अधिगृहनाचे काम पूर्ण झाले आहे. मंत्रालयाच्या आकडेवारीनुसार, आत्तापर्यंत, प्रकल्पाच्या गुजरातमधील एकूण ३५२ किमी लांबीच्या मार्गापैकी ७५ किमी मार्गावर पायाभरणी व पीलरची कामे पूर्ण झाली आहेत. 180 किमी लांबीच्या अलाइनमेंटमध्ये नदीवरील पूल आणि गर्डर्स लाँचिंगची कामे प्रगतीपथावर आहेत. बुलेट ट्रेनची वापी-साबरमती दरम्यान ट्रायल रन २०२६ मध्ये घेण्यात येईल आणि २०२७ मध्ये हा प्रकल्प पूर्णपणे कार्यान्वित होईल, अशी माहिती अधिकाऱ्याने दिली.
बुलेट ट्रेन प्रकल्प हा ५०८ किमी.चा प्रकल्प आहे. या हायस्पीड कॉरिडॉर योजनेसाठी १.१ ट्रिलियन डॉलरच्या निधीची तरतूद करण्यात आली आहे. बुलेट ट्रेन साबरमती जंक्शन, अहमदाबाद, आणंद/नडियाद, वडोदरा (बडोदा), भरूच, सुरत, बिलिमोरा, वापी, बोईसर, विरार, ठाणे, मुंबई बीकेसी या स्टेशनांवर थांबणार आहे. जेमतेम दोन तासांत या गाडीने प्रवास पूर्ण होणार आहे.
महाराष्ट्रात भूसंपादनाशी संबंधित काही प्रकरणे न्यायालयात आहेत. या प्रकरणांमध्ये कायद्याच्या चौकटीत राहून लवकर निर्णय घेतले जातील, असा विश्वास राज्य शासनाने व्यक्त केला. बुलेट ट्रेनच्य तिकिटाची किंमत किती असेल हे अद्याप जाहीर झालेले नाही. पण तिकिटाची किंमत रेल्वेच्या फर्स्ट एसीच्या तिकिटाच्या दराच्या आसपास असेल अशा स्वरुपाचे सूतोवाच रेल्वेमंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी केले. यामुळे तिकिटाची किंमत अडीच हजारांच्या घरात असेल अशी शक्यता व्यक्त होत आहे.