Mukhyamantri mazi ladki bahin yojana : मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेला राज्यात उत्तम प्रतिसाद मिळतअसून अर्ज करण्यासाठी महिलांची गर्दी होतआहे. या योजनेचा लाभ देण्यासाठी तांत्रिक पडताळणी सुरू करण्यात आली आहे. या तांत्रिक पडताळणीसाठी काही पात्र महिलेच्या बँक खात्यात एक रुपया लवकरच जमा होणार आहे.या योजनेसाठी अर्ज दाखल करण्यासाठीराज्यभरात सेतू केंद्र व आपले सरकार तसेच अंगणवाडी केंद्रात महिलांच्या रांगा लागल्याचे पाहायला मिळत आहे.
मात्र काही तांत्रिक अडचणींमुळे ठिकठिकाणी महिलांचा खोळंबा झाल्याचे चित्र पाहायला मिळत आहे. काही ठिकाणी सर्व्हर जाम, पोर्टल बंद अशा अनेक समस्यांना तोंड द्यावे लागत आहे. याता सरकारकडून महिलांना दिलासा देत या पार्श्वभूमीवर सरकारने नवे संकेतस्थळ सुरू केले आहे
माझी लाडकी बहीण योजनेच्या माध्यमातून राज्य सरकार २१ ते ६५ वयोगटातील महिलांना प्रत्येक महिन्याला १५०० रुपये आर्थिक सहायता प्रदान करणार आहे. मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेसाठी १ जुलैपासून ऑनलाइन व ऑफलाइन दोन्ही पद्धतीने अर्ज प्रक्रिया सुरू करण्यात आली आहे. सध्या महिला आपल्या गावातील जवळचे अंगणवाडी केंद्र, ग्राम पंचायत, वार्ड,सेतु सुविधा केंद्रात जाऊन लाडकी बहीण योजनेचे फॉर्म जमा करत आहेत. त्याचबरोबर नारी शक्ति दूत aap च्या माध्यमातून महिला घरबसल्याही अर्ज सादर करत आहेत.
सरकारने योजना जाहीर केल्यानंतर ऑफलाईन किंवा नारी शक्तीदूत ॲपवरुनच अर्ज करता येत होता. मात्र एकाच वेळी अनेक अर्ज भरले जात असल्याने अनेकदा सर्व्हर डाऊन,संकेतस्थळ बंद आदी समस्या येत होत्या. यामुळे सरकारने आता नवीन वेबसाईट सुरू केली असून महिलांना आता हा फॉर्म घरच्या घरी ऑनलाईन पद्धतीनेही पटापट भरता येणार आहे. मुख्यमंत्री-माझी लाडकी बहीण योजनेअंतर्गत अर्ज भरण्याची प्रक्रिया अधिक सुलभ करण्याकरता www. ladkibahin.maharashtra.gov.in संकेतस्थळ आजपासून सुरू करण्यात आले आहे,अशी माहिती जिल्हा महिला बालविकास अधिकारी मोनिका रंधवे यांनी दिली आहे.असे संकेतस्थळ सुरू करण्याची माहिती सरकारने आधीच दिली होती.
या संकेतस्थळावर महिलांना गाव, वॉर्ड, तालुक्याची निवड करणे सोपे होणार आहे. मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेकरता यापूर्वी नारी शक्तीदूत ॲपवरुन अर्ज केले असतील त्यांनी पुन्हा या संकेतस्थळावर अर्ज करण्याची आवश्यकता नाही. अद्यापही अर्ज सादर न केलेल्या महिलांनी या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी ३१ ऑगस्ट २०२४ पर्यंत अर्ज करण्याचे आवाहन सरकारने केले आहे.
संबंधित बातम्या