मराठी बातम्या  /  महाराष्ट्र  /  मुलीच्या पाठीवरून हात फिरवणे विनयभंग नाही, मुंबई उच्च न्यायालयाकडून आरोपी दोषमुक्त
Mumbai High Court
Mumbai High Court

मुलीच्या पाठीवरून हात फिरवणे विनयभंग नाही, मुंबई उच्च न्यायालयाकडून आरोपी दोषमुक्त

14 March 2023, 15:56 ISTShrikant Ashok Londhe

Mumbai High Court : जर एखादा व्यक्ती मनात वाईट विचार नसताना अल्पवयीन मुलीच्या पाठीवरून व डोक्यावरून हात फिरवत असेल तर हा अपराध विनयभंगाच्या व छेडछाडीच्या कक्षेत येत नाही, असा महत्वपूर्ण निकाल मुंबई उच्च न्यायालयाने दिला आहे.

मुंबई उच्च न्यायालयाने एका प्रकरणात आदेश सुनावताना म्हटले की, जर एखादा व्यक्ती मनात वाईट विचार नसताना अल्पवयीन मुलीच्या पाठीवरून व डोक्यावरून हात फिरवत असेल तर हा अपराध विनयभंगाच्या व छेडछाडीच्या कक्षेत येणार नाही. कोर्टाने २०१२ च्या प्रकरणात निर्णय देताना २८ वर्षीय व्यक्तीला दोषमुक्त घोषित केले. जवळपास १० वर्षाच्या आधी १८ वर्षाच्या मुलावर १२ वर्षीय अल्पलयीन मुलीचा विनयभंग केल्याचा गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. पीडितेने म्हटले होते की, आरोपीने तिच्या पाठीवरून व डोक्यावरून हात फिरवत म्हटले होते की, ती आता मोठी झाली आहे.

ट्रेंडिंग न्यूज


न्यायमूर्ती भारती डांगरे यांच्या एकल सदस्यीय खंडपीठाने मयूर येलोरे नावाच्या आरोपीला  दोषमुक्त केले. त्याच्यावर आयपीसी कलम ४५१ आणि ३५४ नुसार गुन्हा नोंदवला होता. न्यायमूर्तीने  आदेश देताना म्हटले की, एखाद्या महिलेच्या मनात लज्ज उत्पन्न होईल असे कृत्य करणाऱ्या पुरुषाच्या मनात तसा विचार असावा लागतो. हा कोणत्याही अत्याचाराचे प्रकरण नाही. यामध्ये व्यक्तीने कवळ मुलीच्या डोक्यावर व पाठीवर हाथ फिरवला होता. 

पीडितेचे काय आहे म्हणणे –

न्यायालयाने म्हटले की, पीडितेने म्हटले आहे की, आरोपीने वाईट पद्धतीने तिला स्पर्श केला नव्हता. तिने इतकेच म्हटले आहे की, तिला अशा पद्धतीने स्पर्श करणे तिला आवडले नाही व तिला ते असहज वाटले. जसिट्स डांगरे यांनी म्हटले की, अभियोजन  पक्षाने कोणतेही पुरावे सादर केले नाही, जेणेकरून आरोपीचा वाईट उद्देश्य समोर येईल. 

मिळालेल्या माहितीनुसार आरोपी काही कागदपत्रांसाठी मुलीच्या घरी गेला होता. त्यावेळी घरात मुलगी एकटीच होती. तेव्हा त्याने तिच्या डोक्यावर व पाठीवर हात फिरवला. त्यानंतर ती जोरात ओरडली होती. लोअर कोर्टाने आरोपीला  दोषी ठरवले होते. त्यानंतर उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. हाय कोर्टाने कनिष्ट न्यायालयाचा निर्णय रद्द केला होता. 

विभाग