जिवाची काही किंमत आहे की नाही?; चार वर्षांत तब्बल १० हजार पादचाऱ्यांनी गमावला जीव
pedestrians deaths in Maharashtra : राज्यात २०१९ ते २०२२ या चार वर्षांत १० हजारहून अधिक पादचाऱ्यांचा अपघाती मृत्यू झाला आहे.
pedestrians deaths in Maharashtra : घराबाहेर पडलेला माणूस घरी आला की आपला, असं म्हणण्याची परिस्थिती सध्या आहे. अशी भावना होण्यामागे इतर अनेक कारणांसह अपघात हे एक महत्त्वाचं कारण आहे. सर्वसामान्यांची ही भीती आणखी वाढवणारी माहिती समोर आली आहे. राज्यात मागील ४ वर्षांत तब्बल १० हजार पादचाऱ्यांचा अपघाती मृत्यू झाला आहे.
राज्य वाहतूक पोलिसांनी या संदर्भातील आकडेवारी जाहीर केली आहे. त्यानुसार, महाराष्ट्रात गेल्या चार वर्षांत रस्ते अपघातात झालेल्या मृत्यूंपैकी २० टक्के पादचारी आहेत. २०१९ ते २०२२ या कालावधीत राज्यातील रस्त्यांवर १०,६०० हून अधिक पादचाऱ्यांना जीव गमवावा लागला आहे. या कालावधीत एकूण ४९,१७२ जीवघेण्या अपघातांमध्ये ५३,१०९ लोकांचा मृत्यू झाला. त्यात २० टक्के पादचारी आहेत. हे मृत्यू टाळण्यासाठी डेटा आधारित निश्चित प्रयत्नांची गरज असल्याचं मत तज्ज्ञांनी व्यक्त केलं आहे.
अतिरिक्त डीजी (राज्य वाहतूक) रविंदर सिंगल यांनी एका इंग्रजी वृत्तपत्राला दिलेल्या माहितीनुसार, महामार्गावरून चालणाऱ्या बेघर व्यक्तींचा अनेकदा मृत्यू होतो. २६ मे रोजी शाहपूर इथं NH3 वरून पायी जात असलेल्या एका अज्ञात व्यक्तीचा वाहनानं धडक दिल्यानं त्याचा मृत्यू झाला. २८ मे रोजी NH44 जाम-नागपूर महामार्गावर एक व्यक्ती गाडीखाली चिरडला गेला.
असुरक्षित जंक्शन आणि महामार्गांवर तसेच शहरी भागात पादचाऱ्यांसाठी चालण्याच्या सुविधांची कमतरता ही अपघाती मृत्यूची प्रमुख कारणं आहेत. गाडी बाहेर काढताना किंवा मागेपुढे घेताना होणारे अपघात हे दुसरं कारण आहे, असं अभ्यासात समोर आलं आहे.
मुंबईसारख्या शहरांत फूटपाथचा अभाव आणि असलेल्या फूटपाथवर झालेले अतिक्रमण हे अपघातांसाठी जबाबदार आहे, असं एका सामाजिक कार्यकर्त्यानं सांगितलं.
पुण्यासारख्या शहरात अपघातामुळं होणाऱ्या मृत्यूंमध्ये ३० टक्क्यांहून अधिक पादचाऱ्यांचा समावेश आहे. पादचाऱ्यांना अनेकदा पाठीमागून गाडीची धडक बसते किंवा रस्ता ओलांडताना त्यांचे अपघात होतात, अशी माहिती परिवहन आयुक्त विवेक भीमनवार यांनी दिली.
मुंबई महापालिकेच्या नव्या अर्थसंकल्पात पादचाऱ्यांच्या सुरक्षेला प्राधान्य देण्यात आलं आहे. मुंबईतील ९ मीटरपेक्षा जास्त रुंद असलेल्या सर्व प्रमुख रस्त्यांवर फूटपाथच्या सुविधा दिल्या जातील, असं अर्थसंकल्पात नमूद करण्यात आलं आहे.