माजी राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीतने सादर केलेला एक देश एक निवडणूक संदर्भातील अनुकूल असणारा अहवाल मोदी कॅबिनेट बैठकीत मंजूर करण्यात आला आहे. या ‘एक देश, एक निवडणूक’ प्रस्तावावर मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे यांनी आपली प्रतिक्रिया दिली आहे. सोशल मीडिया पोस्ट करून राज ठाकरे यांनी सरकारच्या या निर्णयावर आपली भूमिका स्पष्ट करत केंद्र सरकारला खडेबोल सुनावले आहेत.
राज ठाकरेंनी म्हटले आहे की, एक देश एक निवडणूक संकल्पनेला आज केंद्रीय मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली. अर्थात ही फक्त केंद्रीय मंत्रिमंडळाची मान्यता आहे आणि अजून याला संसदेची मान्यता लागेल. आणि अर्थात देशातील प्रत्येक राज्याचा कौल पण विचारात घ्यावाच लागे आणि कौलचा अर्थ वरवरची मान्यता नाही तर अशा प्रकारांनी राज्यांच्या अधिकारांना, स्वायत्ततेला धक्का पोहचणार नाही, याची खातरजमा पण व्हायलाच हवी, असं स्पष्ट मत राज ठाकरे यांनी मांडलं आहे.
त्याचबरोबर राज ठाकरे यांनी सवाल उपस्थित केला आहे की,बरं जर एखाद्या राज्यात सरकार कोसळलं किंवा किंवा तिथली विधानसभा बरखास्त झाली तर तिकडे आधी निवडणूक होणार का?त्या राज्याने लोकसभेचा कार्यकाळ संपेपर्यंत वाट पाहायची? किंवा समजा काही कारणांनी लोकसभेच्या मध्यावधी निवडणुका लागल्या तर देशातील सगळ्या निवडणुका परत होणार का?असा कुठलाच खुलासा झालेला नाही. तो कदाचित होईल.
असो...पण 'एक देश एक निवडणूक' हे सर्व ठीक आहे, आधी राज्यातल्या महापालिका, नगरपालिकांच्या निवडणुका घ्या. येत्या ऑक्टोबर २०२४ मध्ये कित्येक महापालिकांमध्ये, नगरपालिकांमध्ये प्रशासक येऊन ४ वर्ष होतील. इतका काळ नगरसेवक नाहीत म्हणजे लोकप्रतिनिधी नाहीत. ते जास्त महत्वाचं नाही का? स्थानिक स्वराज्य संस्थांचा थेट संबंध सामान्य माणसांच्या जगण्याशी, त्यांच्या प्रश्नांशी असतो. त्याच्याच निवडणुका होत नसतील तर सामान्य माणसाने जायचं कोणाकडे? निवडणुकांचं महत्व इतकंच वाटतंय तर या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका लवकरात लवकर घ्या.. अशी मागणी राज ठाकरेनी केली आहे.
वन नेशन वन इलेक्शनचा प्रस्ताव केंद्रीय मंत्रिमंडळाने मंजूर केल्यानंतर राजकीय वर्तुळात विरोध तीव्र होताना दिसत आहे. या प्रस्तावाला कॅबिनेटने हिरवा कंदील दाखवल्यानंतर काँग्रेससह १५ पक्षांनी त्याला कडाडून विरोध केला आहे. काँग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खर्गे यांनी यांनी यावर टीका करताना म्हटले की, वन नेशन वन इलेक्शन अव्यवहार्य आणि लोकशाहीशी विसंगत आहे. ही योजना जनतेचे लक्ष विचलित करण्याचा प्रयत्न असून ही यशस्वी होणार नाही... जनता ती स्वीकारणार नाही, असे खर्गे यांनी म्हटले आहे.