लोकसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर राजकीय पक्षांची जोरदार मोर्चेबांधणी सुरू असून मनसे महायुतीत सामील होण्याची चर्चा सुरू असतानाच आता मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे यांचं पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना पत्र लिहिलं आहे. ६ पानांच्या या लांबलचक पत्रामुळे राजकीय चर्चांना उधाण आलं आहे.
शिपिंग क्षेत्रातील संबंधित कामगारांनी राज ठाकरेंची भेट घेतली. या कामगारांनी नाविक क्षेत्रातील दोन लाख भारतीय सीफेरर्सची आर्थिक पिळवणूक आणि फसवणूक ही राज ठाकरेंच्या निर्दशनास आणून दिली. त्यानंतर राज ठाकरे यांनी नाविक क्षेत्रातील कामगारांच्या प्रश्नांवरून पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना पत्र लिहिलं आहे.
राज ठाकरेंनी मोदींना लिहिलेल्या पत्रात म्हटले आहे की, देशाच्या अर्थव्यवस्थेत अत्यंत महत्वाचा वाटा ज्या क्षेत्राचा आहे, त्या शिपिंग इण्डस्ट्रीतील काही अनुभवी, व्यावसायिक तज्ज्ञांनी नुकतीच माझी भेट घेतली आणि शिपिंग इण्डस्ट्रीशी संबंधित काही कामगार संघटनांमुळे सुमारे दोन लाख भारतीय सीफेरर्सची आर्थिक पिळवणूक आणि फसवणूक होत असल्याचे माझ्या निदर्शनास आणून दिले. संबंधित प्रकरणातील आर्थिक घोटाळा महाप्रचंड असून त्याबाबत केंद्र सरकारच्या पातळीवर तातडीने पावलं उचलण्याची गरज आहे आणि म्हणूनच आज हे पत्र मी आपणास लिहित आहे.
देशातील दोन लाखांहून अधिक सीफेरर्स हे भारतीय आणि परदेशी जहाजांवर कार्यरत आहेत. त्यांपैकी ४० हजार अधिकारी (ऑफिसर्स) आहेत, तर १.६ लाख सीमेन (खलाशी) आहेत. भारतातील बहुतांश सीमेन हे 'नुसी' (National Union of Seafarers of India) या कामगार संघटनेचे सदस्य आहेत. तर, सर्व अधिकारी हे 'मुई'चे (Maritime Union of India) सदस्य आहेत. या दोन्ही संघटना भारतातील 'रिक्रूटमेंट अँड प्लेसमेंट सर्व्हिसेस लायसन्स' (RPSL) धारक कंपन्यांसोबत 'कलेक्टिंग बार्गेनिंग अॅग्रीमेंट'वर (CBA) स्वाक्षरी करतात. गंभीर बाब म्हणजे, या करारावर शिपिंग महासंचालक (DGS) किंवा अन्य कोणत्याही शासकीय प्राधिकरणाची स्वाक्षरी अथवा अधिकृत मान्यतेची मोहोर नसते.
संबंधित बातम्या