MLA Disqualification Case: नार्वेकरांनी सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय फिरवला! SC कडून जाहीर 'हे' अवैध निर्णय ठरवले वैध!
Rahul Narwekar : न्यायालयाने भरत गोगावलेची प्रतोदपदी केलेली नियुक्ती अवैध ठरवली होती. मात्र विधानसभा अध्यक्षांनी आपल्या निकालात सर्वोच्च न्यायालयाचे अनेक निर्णय बदलले आहेत.
शिवसेना आमदार अपात्रतेचा निकाल अखेर समोर आला असून उद्धव बाळासाहेब ठाकरे गटाला मोठा धक्का बसला आहे. सुरुवातीला शिवसेना आणि निवडणूक चिन्ह धनुष्यबाण कोणाचा? यावर अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी निकाल दिला आहे. शिवसेना पक्ष कोणाचा हे ठरवण्याचा अधिकार मलाच असल्याचे सांगत नार्वेकर यांनी शिवसेना पक्ष एकनाथ शिंदे यांना बहाल केला आहे.
निवडणूक आयोगाने दिलेल्या निर्णयानुसार एकनाथ शिंदे गटाकडे असलेली शिवसेना हीच खरी शिवसेना आहे. या निर्णयाचा आधार घेऊन मी निकाल देत आहे. २०१८ मध्ये पक्षात निवडणूक न घेता नियुक्त्या करण्यात आल्या. त्यामुळे २०१८ मधील बदल ग्राह्य धरता येत नाही. कोणताही निर्णय पक्षप्रमुख नव्हे तर राष्ट्रीय कार्यकारणी घेणार व तोच फैसला अंतिम असल्याचं सांगत विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकरांनी ठाकरे गटाचा दावा फेटाळला. तसेच उद्धव ठाकरेंना एकनाथ शिंदेंची विधीमंडळ पक्षनेतेपदावरून हकालपट्टी करण्याचा अधिकार नसल्याचेही राहुल नार्वेकरांनी म्हटलं.
सुप्रीम कोर्टाने पक्ष संघटनेला महत्त्व दिले तर विधानसभा अध्यक्षांनी विधीमंडळ पक्षाला महत्त्व दिले आहे. न्यायालयाने भरत गोगावलेची प्रतोदपदी केलेली नियुक्ती अवैध ठरवली होती. मात्र विधानसभा अध्यक्षांनी आपल्या निकालात सर्वोच्च न्यायालयाचे अनेक निर्णय बदलले आहेत.
आजच्या निकालाचे सर्वोच्च न्यायालयाचे बदललेले निर्णय -
- सुप्रीम कोर्टाने महाराष्ट्रातील सत्तासंघर्षात निकाल देताना शिंदे गटाने प्रतोदपदी भरत गोगावले यांची केलेली नियुक्ती अवैध ठरवली होती तसेच त्यांना व्हिप बजावण्याचा अधिकार नसल्याचे म्हटले होते. सुनील प्रभू यांचा व्हीप वैध असल्याचे न्यायालयाने म्हटले होते. मात्र विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी भरत गोगावलीची निवड योग्य ठरवून त्यांचा व्हीप वैध म्हटले आहे.
- सुप्रीम कोर्टाने स्पष्ट केले होते की, प्रतोद नेमण्याचा अधिकार हा राजकीय पक्षाचा असतो, मात्र, विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी विधिमंडळाचा व्हीप वैध मानून सुनील प्रभू यांना विधिमंडळाची बैठक बोलावण्याचा अधिकार नसल्याचे म्हटले.
- सुप्रीम कोर्टाने विधिमंडळ गटनेतेपदी एकनाथ शिंदे यांची नियुक्ती रद्द केली होती. तर विधानसभा अध्यक्षांनी ही नियुक्ती वैध ठरवून पक्षप्रमुखांना त्यांना हटवण्याचा अधिकार नसल्याचे म्हटले आहे.
- एकनाथ शिंदेंच्या गटाने आम्हीच 'विधीमंडळ पक्ष' असल्याचा दावा केला होता. मात्र सर्वोच्च न्यायालयानं विधीमंडळ पक्ष व राजकीय पक्ष यामध्ये फरक असल्याचे म्हणत शिंदेंचा दावा फेटाळला होता.
- तसेच अपात्रतेपासून वाचण्यासाठी आम्हीच खरा पक्ष आहोत, हा बचाव होऊ शकत नसल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले होते.
- न्यायालयाने पक्ष संघटनेला महत्व दिले तर नार्वेकरांनी विधीमंडळ पक्षाला महत्व देऊन निकाल दिला.
