मराठी बातम्या  /  महाराष्ट्र  /  Rajput Bhamta Caste : मुख्यमंत्र्यांनी घोषणा करूनही सरकारची माघार; ‘राजपूत भामटा’ प्रकरणावर यु-टर्न

Rajput Bhamta Caste : मुख्यमंत्र्यांनी घोषणा करूनही सरकारची माघार; ‘राजपूत भामटा’ प्रकरणावर यु-टर्न

Atik Sikandar Shaikh HT Marathi
Jul 31, 2023 12:24 PM IST

Rajput Bhamta Caste : 'राजपूत भामटा' जातीच्या नावातील भामटा शब्द वगळण्याची घोषणा मुख्यमंत्री शिंदेंनी केली. परंतु आता सरकारने या प्रकरणावरून सपशेल माघार घेतलीय.

Maharashtra Assembly Winter Session
Maharashtra Assembly Winter Session (HT)

Atul Save On Rajput Bhamta Caste : ‘राजपूत भामटा’ या जातीतील ‘भामटा’ हा शब्द वगळण्यात येणार असल्याची घोषणा काही दिवसांपूर्वीच मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी औरंगाबाद येथील सभेत केली होती. परंतु राजपूत भामटा या जातीच्या नावातून भामटा शब्द हटवण्यात आल्यास या समाजाचा व्हीजेएनटी कॅटेगरीतील आरक्षणात समावेश होणार होता. परिणामी बंजारा, लमान, कैकाडी, मानस जोगी, माकडवाले, नंदीबैलवाले, अस्वलवाले आणि छप्पर बंद या समाजाचं आरक्षण धोक्यात येणार असल्याचा दावा करण्यात आला. त्यानंतर आता यावर बहुजन कल्याण मंत्री अतुल सावे यांनी विधानसभेच्या पावसाळी अधिवेशनात स्पष्टीकरण देत राजपूत भामटा जातीतील भामटा शब्द हटवण्याचा कोणताही विचार नसल्याचं स्पष्ट केलं आहे.

ट्रेंडिंग न्यूज

विधानसभेत विचारण्यात आलेल्या तारांकित प्रश्नाला उत्तर देताना मंत्री अतुल सावे यांनी म्हटलं की, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी राजपूत भामटा या जातीच्या नावातील भामटा शब्द हटवण्याची घोषणा केली होती, परंतु तसा कोणताही विचार सध्या तरी राज्य शासनाचा नाहीय. त्यामुळे राजपूत भामटामधून भामटा हा शब्द वगळण्यात येणार नसल्याचं मंत्री सावे यांनी स्पष्ट केलं आहे. या निर्णयाबाबात विचार केला जाईल, परंतु सध्या तरी असा कोणताही निर्णय घेणं शक्य नसल्याचंही मंत्री अतुल सावे यांनी म्हटलं आहे. राजपूत भामटा या जातीच्या नावातून भामटा शब्द हटवण्यात आल्यास या जातीचाही भटक्या विमुक्त जातींच्या प्रवर्गात समावेश होणार होता. परंतु आता सरकारकडून असा कोणताही निर्णय घेतला जाणार नसल्याचं स्पष्ट करण्यात आलं आहे.

काही दिवसांपूर्वीच औरंगाबाद येथे झालेल्या सभेत मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी राजपूत भामटा या जातीच्या नावातील भामटा हा शब्द वगळण्यात येणार असल्याची घोषणा केली होती. त्यानंतर या निर्णयासाठीची कायदेशीर प्रक्रियाही सुरू करण्यात आली होती. परंतु आता विधानसभेच्या पावसाळी अधिवेशनात मंत्री अतुल सावे यांनी या प्रकरणावर कोणताही निर्णय विचाराधीन नसल्याचं स्पष्ट केलं आहे. त्यामुळं आता या नव्या प्रकरणावरून सत्ताधारी भाजप आणि शिंदे गटात सुप्त संघर्ष सुरू होण्याची शक्यता वर्तवण्यात येत आहे.

WhatsApp channel