Maratha reservation : शिंदे समितीचा तिसरा अहवाल सरकारने स्वीकारला, मराठा-कुणबी नोदींचे ५४ लाख पुरावे समोर
Maratha reservation: निवडणुकीच्या तोंडावर शिंदे समितीच्या शिफारसी स्वीकारून मराठा समाजाला चुचकारण्याचा प्रयत्न केल्याचा आरोप करत मनोज जरांगे पाटील यांनी महायुतीवर जोरदार टीकास्त्र डागले आहे.
मराठा आरक्षणाबाबत माजी न्यायमूर्ती संदीप शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीचा तिसरा अहवाल राज्य सरकारने स्वीकारला आहे. मिळालेल्या माहितीनुसार शिंदे समितीच्या अहवालात मराठा-कुणबी नोंदीचे ५४ लाख ८१ हजार ४०० पुरावे समोर आले आहेत. सार्वजनिक दस्तावेजात कुणबी, कुणबी मराठा आणि मराठा कुणबीचे लाखो पुरावे सापडल्याचं शिंदे समितीच्या अहवालात नमूद करण्यात आलं आहे.
निवडणुकीच्या तोंडावर शिंदे समितीच्या शिफारसी स्वीकारून मराठा समाजाला चुचकारण्याचा प्रयत्न केल्याचा आरोप करत मनोज जरांगे पाटील यांनी महायुतीवर जोरदार टीकास्त्र डागले आहे.
मनोज जरांगे यांनी म्हटले की, आमच्यासाठी बैठका नवीन नाहीत. गरज नसताना बैठका घेण्याचे कारण काय? कितीही अभ्यासक उभे केले तरी आरक्षणाचे काय झाले हे त्यांना आता समाजाला सांगावे लागेल. समाजाविरोधात जे लोक आहेत त्यांना घेऊन बैठक सुरू आहेत. आता यांनाही अरेला कारे करावेच लागेल, असेही जरांगे म्हणाले.
दोन समाजाला आपापसात भिडविण्याचा हा प्रकार आहे. आमच्या मागण्या तुमच्या समोर आहेत. त्या मागण्या मान्य करा. काहीच गरज बैठकांवर बैठका हा खेळ करू नका. मराठ्यांशी चालबाजी नका करू, अशा शब्दात मनोज जरांगे यांनी सरकारवर टीका केली.
मराठा आरक्षणासाठी नेमण्यात आलेल्या माजी न्यायमूर्ती संदीप शिंदे समितीचा अहवाल स्वीकारला आहे. राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला. मराठा-कुणबी,कुणबी-मराठा जातीचे प्रमाणपत्र पात्र व्यक्तींना देण्याबाबतची कार्यपद्धती विहित करण्यासाठी स्थापन करण्यात आलेल्या न्यायमूर्ती शिंदे समितीने आपला दुसरा अहवाल डिसेंबर २०२३ मध्ये शासनास सादर केला होता. तो दुसरा अहवाल आणि कमिटीने दिलेला तिसरा अहवाल कॅबिनेट बैठकीत ठेवण्यात आला होता.
या अहवालामध्ये १४ शिफारसी शासनाला सादर करण्यात आल्या. या शिफारसींवरील कार्यवाहीबाबत वेगवेगळ्या विभागांना आजच्या बैठकीमध्ये निर्देश देण्यात आले आहेत. हे अहवाल स्वीकारल्यानंतर मराठा आरक्षणासंदर्भात सह्याद्री अतिथिगृहावर बैठकही पार पडली. या बैठकीला शंभुराज देसाई, चंद्रकांत पाटील आणि इतर महत्वाचे सरकारी अधिकारी हजर होते.
