Maratha Reservation : सगेसोयऱ्यांच्या अध्यादेशाचे कायद्यात रुपांतर होईपर्यंत आंदोलन सुरूच राहणार- जरांगे पाटील

नवी मुंबईमधील आगरी कोळी भवनमध्ये आंदोलनासाठी सहकार्य करणाऱ्यांच्या सत्कार सोहळ्याचे आयोजन केले होते. यावेळी जरांगे पाटलांनी आपली भूमिका स्पष्ट केली. कुणबी नोंदी ५७ लाखावरून ६२ लाखांवर पोहचल्या आहेत. अजून यात वाढ होत आहे. नोंदी सापडलेल्याच्या सगेसोयऱ्यांना कुणबी प्रमाणपत्र देण्याचा अद्यादेश सरकारने दिला आहे. या अध्यादेशाचे कायद्यात रूपांतर होण्यासाठी पाठिंबा देण्यासाठीचे निवेदन प्रत्येक आमदाराला द्या. सर्वांच्या सहमतीने याचा कायदा मंजूर झाला पाहिजे. 

मनोज जरांगे म्हणाले की, मराठा समाजाने आरक्षणासाठी मुंबईच्या वेशीपर्यंत धडक दिल्यानंतर अनेक प्रश्न मार्गी लागले आहेत. राज्यातील कुणबी नोंदींचा आकडा ५७ लाखांवरून ६२ लाखांवर पोहचला आहे. त्यातील ३९ लाख नागरिकांना प्रमाणपत्रांचे वाटप केले आहे. सगे सोयऱ्यांना कुणबी नोंदी देण्याचा अद्यादेश आपल्याला दिला आहे. येणाऱ्या अधिवेशनात त्याचे कायद्यात रूपांतर होईपर्यंत आपला लढा सुरूच राहील.

मराठा आरक्षणासाठी सकल मराठा समाजाने आपल्या मतदारसंघातील आमदारांना फोन करा, निवेदन देवून सगेसोयऱ्याच्या अद्यादेशाचे कायद्यात रूपांतर करण्यासाठी पाठिंबा देण्याचे आवाहन करा. सर्वमताने हा निर्णय झाला पाहिजे. मी स्वत: १० फेब्रुवारीपासून उपोषणाला बसत आहे. कायद्यात रूपांतर होईपर्यंत माघार घेणार नाही. जीव गेला तरी मागे हटणार नाही असा निर्धारही त्यांनी व्यक्त केला.

जरांगे पाटील म्हणाले की, मंडल आयोगाला आव्हान देण्याची घोषणा करताच अनेकांना घाम फुटला. मात्र आम्हाला कोणाचे नुकसान करणार नाही. मराठा ओबीसी वाद आम्ही होऊ देणार नाही. पण गोरगरीब मराठ्यांचे नुकसान करण्याचा कोणी प्रयत्न केला तर आम्ही मंडल आयोगाला आव्हान दिल्याशिवाय गप्प बसणार नाही, असा इशाराही त्यांनी यावेळी दिला.