मनोज जरांगे आरक्षणाच्या मागणीसाठी पुन्हा करणार बेमुदत उपोषण, निवडला मराठवाडा मुक्ती संग्राम दिनाचा मुहूर्त
Maratha Reservation : आमचा नोंदीचा रेकॉर्ड कसा जळाला, त्याचा पंचनामा कुठेय? असा प्रश्न त्यांनी उपस्थित करत जरांगे पाटील यांनी सरकारवर जोरदार टीका केली.
Maratha Reservation : मराठा आरक्षणाचे संघर्षकर्ते मनोज जरांगे पाटील (manoj jarange patil) यांनी १६ सप्टेंबरच्या मध्यरात्री बारा वाजल्यापासून बेमुदत उपोषण करणार आहेत. मंगळवारी सकाळी अंतरवाली सराटी येथे पत्रकार परिषद घेत त्यांनी ही घोषणा केली. मराठवाडा मुक्ती संग्राम दिनापासून मराठ्यांना ओबीसीतून स्वतंत्र आरक्षण मिळावे, या मागणीसाठी जरांगे अंतरवाली सराटी येथे उपोषण सुरू करणार आहेत. आगामी विधानसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर जरांगे पाटील यांच्या या घोषणेनंतर राज्यातील राजकीय वातावरण पुन्हा एकदा तापण्याची शक्यता आहे.
आमचा नोंदीचा रेकॉर्ड कसा जळाला, त्याचा पंचनामा कुठेय? असा प्रश्न त्यांनी उपस्थित करत जरांगे पाटील यांनी सरकारवर जोरदार टीका केली. तसेच शिंदे समितीला मुदतवाढ देऊनही कोणताही ठोस परिणाम मिळाला नसल्याचे त्यांनी म्हटले. हैदराबादमध्ये सापडलेले ८ हजार पुरावे कुठे आहेत? असा सवालही त्यांनी उपस्थित केला. गृहमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यावर टीका करताना त्यांनी म्हटलं की, "फडणवीस तिहेरी पद्धतीने मराठा समाजाला संपवत आहेत.
स्वतंत्र मराठा आरक्षण कोर्टात टिकणार नाही, याची जाणीव असल्यानेच ते ओबीसीमधूनच मराठ्यांना आरक्षणाची मागणी करत आहेत. त्यासाठी त्यांनी सगेसोयऱ्यांना कुणबी प्रमाणपत्र देण्याची मागणीही जरांगेंनी केली आहे. त्यानंतर थेट याचा कायदाच करण्याची मागणी जरागेंनी केली.
मात्र यावर ओबीसी संघटनांनी आक्षेप घेतल्याने राज्यात मराठा-ओबीसी वाद चांगलाच चिघळला आहे. यामुळे सरकारही कात्रीत सापडले आहे. त्याचच जरांगेंनी पुन्हा एकदा आमरण उपोषणाची हाक दिल्याने सरकारची कोंडी झाली आहे.
मनोज जरांगे यांनी नुकताच मराठवाडा आणि पश्चिम महाराष्ट्रात शांतता रॅली काढली होती. याला मराठा बांधवांचा मोठा प्रतिसाद मिळाला होता. जरांगे यांनी महायुतीचा पराभव करण्याचा इशारा दिल्याने पराभवाच्या धसक्यानं सत्ताधारी आमदार आणि महायुतीचे अनेक नेते जरांगेंची भेट घेऊन बंद दाराआड चर्चा करत आहेत. मात्र जरांगेंचा फडणवीसांच्या विरोधातला रागही शांत होत नसून त्यांनी फडणवीसांना लोळवल्याशिवाय स्वस्थ बसणार नसल्याचे म्हटले आहे. यामुळे विधानसभा निवडणुकीच्या तोंडावरच सरकारची डोकेदुखी वाढण्याची चिन्हे आहेत.
संबंधित बातम्या