Manoj Jarange Patil Warns Maharashtra Government: मराठा आरक्षणासाठी लढा देणारे मराठा आंदोलनकर्ते मनोज जरांगे पाटील यांनी राज्य सरकारला दिलेले मुदत आज संपली. त्यानंतर जरांगे पाटलांनी संभाजीनगरातील क्रांती चौकात मराठा बांधवांना संबोधित केले. ओबीसीतून आरक्षण न दिल्यास येत्या २० तारखेपासून आमरण उपोषणाला बसणार असल्याचे मनोज जरांगे पाटील यांनी जाहीर केले. तसेच २० तारखेलाच मुंबईतील आंदोलनाची दिशा ठरवणार, असा इशाराही त्यांनी सरकारला दिला.
मराठा समाजाला ओबीसी प्रवर्गातून आरक्षण मिळावे यासाठी मराठा आंदोलक मनोज जरांगे पाटील आंदोलन करत आहेत. मराठा समाजाच्या कुणबी नोंदी आढळत असताना त्यांच्या सगेसोयऱ्यांनाही याच नोंदीच्या आधारावर कुणबी प्रमाणपत्र द्यावे, अशी मागणी मनोज जरांगे पाटील यांनी केली आहे. संभाजीनगरात मनोज जरांगे पाटील म्हणाले की, सरकारकडे आजची रात्र आहे. मराठ्यांना ओबीसीतून आरक्षण द्यायचे आहे. मराठ्यांना विश्वासात घेतल्याशिवाय निर्णय घ्यायचा नाही. मराठे मुंबईलाा येऊ शकतात. ही मराठ्यांची शांतता रॅली आहे. शांततेच युद्ध कोणालाही पेलता येत नाहीत. सरकारला दिलेली वेळ पाळली नाही. यामुळे येत्या २० तारखेपासून उपोषणाला बसतोय, असे जरांगे पाटील म्हणाले. तसेच २० तारखेलाच मुंबईतील आंदोलनाची दिशा ठरवणार, असाही इशारा त्यांनी दिला.
राज्य सरकार आणि ओबीसी नेते छगन भुजबळांवर टीका करताना भुजबळ म्हणाले की, “छगन भुजबळ मला चौथी शिकलेला, गावठी म्हणाले. आता मी भुजबळांना कचका दाखवतो. वेळ आली तर १५ दिवसांच्या आत ओबीसी समाजाचे २७ टक्के आरक्षण रद्द करून दाखवेन, पण मला ओबीसी समाजाचे वाटोळ करायचे नाही, म्हणून मी शांत आहे." जरांगे पाटलांनी आपल्या भाषणात भुजबळांचा एकेरी उल्लेख केला.
"आरक्षण हा सामाजिक विषमता नष्ट करण्यासाठी भारतीय संविधानाने दिलेला गंभीर सामाजिक कृती कार्यक्रम आहे. तो सरकारी कार्यक्रम नाही. त्यामुळेच संवैधानिक चौकटीने दिलेल्या मार्गदर्शक नियमांना छेद देऊन अध्यादेश काढता येत नाहीत. जातप्रमाणपत्रासाठी रक्ताच्या नातेवाईकांचे प्रमाणपत्र ग्राह्य धरले जातात. त्यात "सोयरे" ग्राह्य धरले जात नाहीत. सोयऱ्यांना आरक्षण ही मागणी असंवैधानिक / बेकायदेशीर आहे.सगेसोयरे यांना आरक्षण ही मागणी फक्त ओबीसी विरोधातील नाही, तर समस्त आरक्षणाच्या चौकटीला धक्का लावणारी आहे. या मागणीने आरक्षणाच्या मुख्य चौकटीलाच धोका निर्माण होतो.वंचित बहुजन आघाडी समग्र आरक्षणाच्या बचावासाठी उभी आहे. म्हणूनच "सगसोयरेचा" अध्यादेश रद्द करावा", असा ठराव वंचित बहुजन आघाडीने केला आहे.
संबंधित बातम्या