Maratha Reservation: मनोज जरांगे उपोषणावर ठाम; GR मध्ये ‘हे' दोन नवे शब्द टाकण्याची मागणी

जालना जिल्ह्यात मनोज जरांगे-पाटील यांच्या नेतृत्वाखाली मराठा आरक्षणासाठी सुरू असलेल्या आंदोलनाची धग राज्यात इतरत्र वाढत असताना ‘मराठा-कुणबी’ नावाने जात प्रमाणपत्र देण्यासंदर्भात राज्य सरकारने काढलेला ताजा शासकीय आदेश स्वीकारण्यास जरांगे पाटील यांनी नकार दिला आहे. या शासकीय निर्णयात ‘सरसकट मराठा-कुणबी’ आणि ‘तत्काळ’ हे दोन शब्द नव्याने टाकले जात नाही तोपर्यंत मराठा आरक्षणासाठीचा लढा सुरूच राहिल अशी घोषणा मनोज जरांगे पाटील यांनी जालना जिल्ह्यातील अंतरवली सराटी या गावात केली.

मराठा आंदोलक मनोज जरांगे-पाटील जालना जिल्ह्यातील अंतरवली सराटी येथे गेले १२ दिवसांपासून आमरण उपोषणाला बसले आहेत. मराठा आरक्षणाच्या मुद्दावर चर्चा करण्यासाठी काल, शुक्रवारी मनोज जरांगे यांच्या वतीने एक शिष्टमंडळ मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, अजित पवार यांना मुंबईत येऊन भेटले होते. या चर्चेनंतर मुख्यमंत्र्यांनी लिहिलेले बंद लिफाफ्यात एक पत्र घेऊन सरकारच्या वतीने माजी मंत्री अर्जुन खोतकर यांच्या नेतृत्वाखालील शिष्टमंडळ आज, शनिवारी सकाळी अंतरवली सराटी येथे पोचले. शुक्रवारी रात्री मुख्यमंत्र्यांच्या नेतृत्वाखालील शिष्टमंडळासोबत झालेल्या चर्चेचा गोषवारा मनोज जरांगे पाटील यांना कळवण्यात आला. त्यानंतर पत्रकारांशी बोलताना जरांगे पाटील यांनी शासकीय आदेशात आणखी काही सुधारणा करण्याची गरज व्यक्त करत सुधारित जीआर काढण्याची मागणी केली. सरकारने काढलेल्या जीआरमध्ये आंदोलकांच्या मागणीप्रमाणे ‘सरसकट मराठा-कुणबी’ आणि ‘तत्काळ’ हे दोन शब्द टाकण्याची त्यांनी मागणी केली. जीआरमध्ये दुरुस्ती होत नाही तोपर्यंत आमरण उपोषण सुरूच ठेवणार असल्याचे जरांगे पाटील यांनी यावेळी जाहीर केले.

सरकारपुढे कोंडी कायम

मनोज जरांगे पाटील हे गेले १२ दिवस जालना जिल्ह्यातील अंतरवली सराटी येथे मराठा आरक्षणाच्या मागणीसाठी आमरण उपोषणासाठी बसले आहेत. मनोज जरांगे पाटील यांना राज्यभरातील विविध मराठा संघटनांकडून मोठा पाठिंबा मिळत आहे. या आंदोलनामुळे सरकारवर दबाव निर्माण झाल्यामुळे सरकारची कोंडी झाली आहे. हे आंदोलन राज्यात इतरत्र फैलावू नये यासाठी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, अजित पवार, राधाकृष्ण विखे-पाटील या जेष्ठ मंत्र्यांसह मुख्य सचिव मनोज सौनिक, सामान्य प्रशासन विभागाचे सचिव सुमंत भांगेसह जेष्ठ प्रशासकीय अधिकारी यांनी सह्याद्री अतिथीगृह येथे भेटून जरांगे पाटील यांच्या शिष्टमंडळासोबत रात्री दोन वाजेपर्यंत चर्चा केली होती. दरम्यान, आज शनिवारी मनोज जरांगे पाटील यांनी केलेल्या नव्या मागणीमुळं सरकारच्या प्रयत्नांवर पाणी फेरले गेले असून कोंडी कायम राहिली आहे.