मराठी बातम्या  /  महाराष्ट्र  /  मराठा समाजाच्या विकासासाठी भरीव निधीचा दिलासा, सरकार राबवणार विविध योजना

मराठा समाजाच्या विकासासाठी भरीव निधीचा दिलासा, सरकार राबवणार विविध योजना

Shrikant Ashok Londhe HT Marathi
Feb 16, 2024 08:45 PM IST

Maratha Reservation : मराठा समाज्याच्या आरक्षणाच्या मागणीच्या अनुषंगाने राज्य सरकारकडून मराठा समाजासाठी अनेक योजना प्रभावीपणे राबल्या जात असून अनेक योजनांसाठी भरीव निधीची तरतूद करण्यात आली आहे.

Maratha Reservation
Maratha Reservation

राज्यात मराठा समाजाच्या आरक्षणासंदर्भात असलेल्या मागणीच्या अनुषंगाने इतर समाजाप्रमाणेच मराठा समाजासाठी देखील विविध योजना राबविण्याचा निर्णय शासनाकडून घेण्यात आला आहे. त्या अनुषगाने गेल्या वर्षभरात राबविण्यात आलेल्या विविध योजनांमुळे मराठा समाजास मोठा दिलासा मिळाला आहे. 

मराठा समाजाच्या कल्याणासाठी घेतलेले महत्त्वाचे निर्णय –

  • अण्णासाहेब पाटील आर्थिक विकास महामंडळामार्फत वैयक्तिक आणि गट कर्ज व्याज परतावा योजनेंतर्गत ७४ हजार ८७३ लाभार्थ्यांना ५ हजार ६५९ कोटी बँक कर्ज मंजूर त्यावरील ६०८.१२ कोटी रूपयांचा व्याज परतावा वितरित करण्यात आला आहे. महामंडळाकडून ३५ गट प्रकल्पांना  ३.३५ कोटी कर्ज वितरित करण्यात आले आहे. 
  • सारथी संस्थेचे पुणे येथील मुख्यालय इमारत आणि ६ विभागीय कार्यालये आणि लातूर व कोल्हापूर येथील उपकेंद्र तसेच ५०० मुले आणि ५०० मुलींच्या वसतिगृहासाठी विनामूल्य जमीन उपलब्ध करून दिली. बांधकामासाठी १ हजार १८८.८२ कोटी रूपयांची प्रशासकीय मान्यता.
  • डॉ. पंजाबराव देशमुख वसतिगृह योजनेंतर्गत ३ लाख ७९ हजार ३७३ विद्यार्थ्यांना १ हजार २९३ कोटी निर्वाह भत्ता वितरित करण्यात आला. 
  • राजर्षी छत्रपती शाहू महाराज शिक्षण शुल्क शिष्यवृत्ती योजनेंतर्गत १७ लाख ५४ हजार ४९४ विद्यार्थ्यांना व्यावसायिक शिक्षणासाठी रु.१ हजार २६२ कोटी मंजूर.
  • छत्रपती राजाराम महाराज सारथी गुणवंत विद्यार्थी शिष्यवृत्तीसाठी मागील वर्षी ३२ हजार ६३९ विद्यार्थ्यांना ३१ कोटी वितरित करण्यात आले आहेत. तसेच यावर्षी ४४ हजार १०२ विद्यार्थ्यांना ४२ कोटी रुपये मंजूर.
  • मराठा समाजाच्या ७५ विद्यार्थ्यांना परदेशी शिष्यवृत्तीचा लाभ देण्यासाठी २१ कोटी रूपयांची तरतूद. 
  • स्वाधार योजनेच्या धर्तीवर निर्वाह भत्त्यात भरीव वाढ करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. प्रती विद्यार्थी, प्रती वर्ष  ६० हजार महानगराच्या ठिकाणी, ५१ हजार विभागीय मुख्यालयाच्या ठिकाणी, रु.४३ हजार जिल्ह्याच्या ठिकाणी आणि ३८ हजार तालुक्याच्या ठिकाणी निर्वाह भत्ता विद्यार्थ्यांच्या बँक खात्यात डीबीटीद्वारे वितरीत करण्यात येणार आहे.
  • मराठा आरक्षण कायदा सर्वोच्च न्यायालयाने अवैध ठरविल्यामुळे शासकीय सेवेत निवड होऊन नियुक्ती न मिळालेल्या १ हजार ५५३ उमेदवारांची अधिसंख्य पदावर नियुक्ती.
  • राज्य मागासवर्ग आयोगाचे अध्यक्ष निवृत्त न्यायमूर्ती सुनील शुक्रे यांनी  मराठा समाजाचे मागासलेपण तपासण्यासाठी राज्यभरात घेण्यात आलेल्या सर्वेक्षणाचा अहवाल  मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना सुपूर्द केला आहे.

 

IPL_Entry_Point