Chhagan Bhujbal on Maratha Aarakshan : आरक्षणाबरोबरच मराठा समाजाच्या इतर मागण्या राज्य सरकारनं मान्य केल्या आहेत. त्या संदर्भातील अध्यादेश आज सरकारनं काढल्यानंतर राजकीय व सामाजिक वर्तुळातून वेगवेगळ्या प्रतिक्रिया येत आहेत. ओबीसीमधून मराठा आरक्षण देण्यास विरोध करणारे छगन भुजबळ यांनी देखील यावर मत मांडलं आहे. मराठा समाजाचा विजय झाला असं मला वाटत नाही, असं भुजबळ यांनी म्हटलं आहे.
मराठा समाजाला शिक्षणात व नोकरीत आरक्षण मिळावं अशी आंदोलकांची मागणी होती. मराठा समाज हा मूळचा कुणबी असून त्याला तशी प्रमाणपत्र द्यावी व ओबीसी प्रवर्गातून आरक्षण द्यावं अशी ही मागणी होती. तसंच, एका व्यक्तीचं कुणबी प्रमाणपत्र मिळालं की त्याच्या सग्यासोयऱ्यांनाही आरक्षण लागू करावं, अशी मागणी मनोज जरांगे यांनी केली होती. ही मागणी राज्य सरकारनं मान्य केली. खुद्द मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी मनोज जरांगे यांचं उपोषण सोडवल्यानंतर आपण शब्द पूर्ण केल्याचं स्पष्ट केलं.
छगन भुजबळ यांनी वृत्तवाहिन्यांशी बोलताना यावर सविस्तर प्रतिक्रिया दिली. 'हा अध्यादेश नाही. हा केवळ अधिसूचनेचा मसुदा आहे. त्यावर हरकती देता येणार आहेत. त्यानंतर सरकार अंतिम निर्णय घेऊ शकणार आहे. त्यामुळं मराठा समाजाचा विजय झालाय असं त्यांना वाटतंय. पण मला तसं वाटत नाही, असं भुजबळ म्हणाले.
'जात जन्मान येते. ती शपथपत्रानं येत नाही. पत्र देऊन जात बदलणं हे कायद्याच्या विरुद्ध आहे. ही धूळफेक आहे. सगेसोयरे हे कायद्याच्या कसोटीवर अजिबात टिकणार नाहीत हे मला मराठा समाजाच्या निदर्शनास आणून द्यायचं आहे, असं भुजबळ म्हणाले.
'ओबीसीच्या आरक्षणात आल्याचा आनंद साजरा केला जातोय. आपण जिंकलो असं मराठा समाजाला वाटतंय. मात्र, आधीच्या आरक्षणात ओबीसी १८ ते २० टक्क्यांमध्ये आहेत. त्यात आता आणखी काही लोक येतील. सगळे लोक एकाच ठिकाणी येतील. मराठे ओबीसीमध्ये आल्यामुळं ईडब्लूएसमध्ये मिळणारं जास्तीत जास्त आरक्षण त्यांना मिळणार नाही. ओपनमध्ये जे आरक्षण त्यांना मिळत होतं तेही मिळणार नाही. ओपनमध्ये असताना पूर्ण ५० टक्क्यांमध्ये तुम्हाला संधी होती, तिथं फक्त मराठा व ब्राह्मण समाज होता. ती संधी आता ते गमावून बसलेत. आधी ५० टक्क्यांच्या समुद्रात पोहत होते, आता २० टक्क्यांच्या विहिरीत पोहायला लागेल, असं भुजबळ म्हणाले.
‘झुंडशाहीनं नियम, कायदे बदलता येत नाहीत. मंत्री होताना आम्ही न घाबरता काम करू. निर्णय घेऊ अशी शपथ सर्वांनी घेतलेली असते. त्यामुळं झुंडशाहीच्या दबावाखाली कायदे बदलता येणार नाहीत. सरसकट गुन्हे मागे घेण्याचं आश्वासन देण्यात आलंय. ’घरं जाळली गेली, पोलिसांवर हल्ले झाले. ते गुन्हे मागे घ्या अशी मागणी केली गेली. असं झालं तर आंदोलनाच्या नावाखाली केलेले गुन्हे मागे घेण्याचा नियम उद्या सगळ्यांनाच लागू होईल, अशी भीती भुजबळ यांनी व्यक्त केली.
छगन भुजबळ यांनी उद्या, संध्याकाळी पाच वाजता मुंबईतील आपल्या सरकारी निवासस्थानी ओबीसी नेत्यांची बैठक बोलावली आहे. सर्व ओबीसी नेत्यांनी पक्षीय अभिनिवेष बाजूला ठेवून या बैठकीला यावं. यावर चर्चा करू, असं आवाहन त्यांनी ओबीसी नेत्यांना केलं.
'मराठा आरक्षणाच्या संदर्भात सरकारनं जे काही काढलं आहे, ती अधिसूचना आहे. याचं कायद्यात रूपांतर नंतर होणार आहे. १६ फेब्रुवारीपर्यंत त्यावर हरकती मागवण्यात आल्या आहेत. महाराष्ट्रातील ओबीसी व इतर समाजाच्या वकिलांनी याचा अभ्यास करून लाखोंच्या संख्येनं हरकती पाठवाव्यात. ओबीसी समाजाच्या नागरिकांनी सुद्धा हरकती पाठवाव्यात. जेणेकरून सरकारला दुसरी बाजू समजेल. नुसतं एकमेकांवर ढकलून किंवा चर्चा करून होणार नाही. हरकती घ्याव्या लागतील, असं ते म्हणाले.