Maharashtra Legislative Assembly: मराठा समाजाला आरक्षण देण्यासाठी राज्य सरकारकडून आज विशेष अधिवेशन बोलावण्यात आले. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी मांडलेले मराठा आरक्षण विधेयक विधानसभेत एकमताने मंजूर झाले असून शैक्षनिक संस्था आणि नोकऱ्यांमध्ये मराठा समजाला १० टक्के आरक्षण मिळणार आहे.ओबीसी आरक्षणाला धक्का न लावता, मराठा समाजाला कायद्यात टिकणारे आरक्षण आम्ही देत आहोत, असे मुख्यमंत्री म्हणाले.
विधानसभेत मराठा आरक्षण विधेयक सादर करताना एकना शिंदे म्हणाले की, बाळासाहेबांचा कार्यकर्ता आहे, मी शब्द पाळतो. त्यामुळे लोक माझ्यावर विश्वास ठेवतात. मी मागचा विषय काढणार नाही. मनोज जरांगे पाटील यांनी उभ्या केलेल्या आंदोलनाचा हा विजय आहे. समस्त राज्याला आणि ओबीसींना सांगतो की, त्यांच्या आरक्षणाला धक्का न लावता मराठा आरक्षण द्यायचा निर्णय घेतला आहे. मराठा समाजाला नोकरी आणि शैक्षणिक आरक्षण मिळणार आहे. मला एका जातीचा किंवा धर्माचा विचार करता येणार नाही."
२२ राज्यांमध्ये ५० टक्क्यांपेक्षा अधिकचे आरक्षण आहे. यामुळे हे विधेयक कोर्टात नक्कीच टिकेल, असा विश्वास एकनाथ शिंदे यांनी व्यक्त केला आहे.हे विधेयक कोर्टामध्ये नक्की टिकेल. न्या. शुक्रे यांच्या अध्यक्षतेखालील आयोग हा वैध आहे. मागील पावणे दोन वर्षापूर्वी महायुतीने मराठा समाजाला आरक्षण देण्याचे ठरवले होते, आज आरक्षण जाहीर करत आहोत.
मुख्यमंत्र्यांनी मांडलेल्या आरक्षण विधेयकाला आमचा कुणाचाही विरोध नाही, त्यामुळे याला बहुमत म्हणा किंवा एकमत म्हणा, असे विरोधी पक्षनेते विजय वडेट्टीवार यांनी म्हटले. त्यानंतर विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी मराठा आरक्षण विधेयक हे बहुमताऐवजी एकमताने मंजूर केले.