मराठा आरक्षणाच्या मागणीसाठी मनोज जरांगे पाटील यांनी २० जानेवारीपासून तिसऱ्यांदा उपोषणाचा इशारा दिल्यानंतर राज्य सरकारॲक्शन मोडवर आले असून प्रशासनाची धावाधाव सुरू होती. मराठा आरक्षणासाठी गठित केलेल्या शिंदे समितीला राज्यात ५४ लाख कुणबी नोंदी आढळल्या आहेत. जितक्या नोंदी आढळल्या आहेत, त्यांना तत्काळ प्रमाणपत्र वितरीत करण्याचे आदेश मुख्य सचिव (महसूल) यांच्याकडून देण्यात आले आहेत. जिल्हाधिकाऱ्यांमार्फत संबंधितांना कुणबी प्रमाणपत्र वितरीत केले जाणार आहे.
कुणबी प्रमाणपत्र वितरीत करण्यासाठी विशेष शिबिर आयोजित करण्याचे आदेशही राज्य सरकारकडून देण्यात आले आहेत.
मराठा आरक्षणा आंदोलनाचे संघर्षकर्ते मनोज जरांगे यांनी सरसकट कुणबी प्रमाणपत्र देण्यासाठी सरकारला २४ डिसेंबरपर्यंत मुदत दिली होती. मात्र सरकारकडून आणखी मुदतवाढ मागितल्यानंतर जरांगे पाटील यांनी याला नकार देत २० जानेवारीपासून मुंबईत आंदोलनाचा इशारा दिला आहे. जरांगे यांच्या आंदोलनासाठी केवळ २ दिवसांचा कालावधी शिल्लक राहिल्याने राज्य सरकारची धावाधाव सुरू झाली आहे. त्यातच आज ५४ लाख कुणबी नोंदी आढळल्याचे जाहीर करण्यात आले आहे. तसेच कुणबी प्रमाणपत्रांचे तत्काळ वितरण करण्याचे आदेशही महसूल विभागाने जारी केले आहेत.
यावर मनोज जरांगे यांनी प्रतिक्रिया दिली आहे. याआधी असे खूप आदेश आले आहेत. २० जानेवारीच्या आत ५४ लाख कुटूंबाना कुणबी प्रमाणपत्र मिळायला पाहिजे.आधी नोंदी मिळालेल्या मराठ्यांना प्रमाणपत्र द्या. सगेसोयरे व्याख्या स्पष्ट झालेली नाही. सरकार तोडगा निघाला म्हणून दिशाभूल करत आहे. मात्र मागण्या मान्य होईपर्यंत मी मागे हटणार नाही, असंमनोज जरांगे यांनी म्हटलं आहे.