Maratha Reservation : जरांगे यांची मुख्यमंत्री शिंदेबरोबर मोबाईलवर चर्चा, बुधवारी होणार प्रत्यक्ष भेट?
Maratha Reservation Protest : मंगळवारी रात्री उशिरा मराठा आरक्षण आंदोलनाचे नेते मनोज जरांगे व मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्यात फोनवरून चर्चा झाली. जरांगेंनी आपली भूमिका मुख्यमंत्र्यांसमोर मांडली आहे.
जालना – मराठा आरक्षणाची मागणी करत गेल्या १५ दिवसांपासून उपोषण करणाऱ्या मनोज जरांगे पाटील मंगळवारी दुपारी पत्रकार परिषद घेत आरक्षण देण्यासाठी सरकारला एक महिन्याचा अल्टिमेटम दिला होता. त्याचबरोबर त्यांनी आंदोलन स्थळ न सोडण्याचा निर्णय घेतला होता. मात्र मंगळवारी रात्री त्यांची मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याबरोबर फोनवरून चर्चा झाली आहे. सरकारचे शिष्टमंडळ सतत जरांगे पाटील यांच्या संपर्कात असून उद्योगमंत्री उदय सामंत यांनी जरांगे व मुख्यमंत्र्यांची फोनवरून चर्चा घडवून आणली.
जरांगे यांनी त्यांची भूमिका मुख्यमंत्र्यांसमोर मांडली आहे. तर जरांगे यांना मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले की, मराठा समाजाला आरक्षण देण्यासाठी सरकार सकारात्मक आहे. जरांगे पाटील यांनी मुख्यमंत्र्यांना प्रत्यक्ष भेटायला येण्यास सांगितले आहे. त्यावर मुख्यमंत्र्यांनी उद्या सकाळी निर्णय कळवतो असे सांगितल्याची माहिती उदय सामंत यांनी दिली आहे.
उद्योगमंत्री उदय सामंत यांनी मंगळवारी रात्री अंतरवाली सराटी येथे मराठा आरक्षण आंदोलनाचे नेते मनोज जरांगे यांची भेट घेवून चर्चा केली. यावेळी मंत्री संदीपान भुमरे, आ. राजेश टोपे, माजी मंत्री अर्जुन खोतकर, आ. नारायण कुचे उपस्थित होते. उपस्थित पदाधिकारी आणि जरांगे यांच्यात जवळपास दोन ते अडीच तास चर्चा झाली. त्यानंतर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे व मनोज जरांगे या दोघांमध्ये मोबाईलवर चर्चा झाली.
उदय सामंत म्हणाले की, जरांगे यांचा निरोप असेल तर मी मुख्यमंत्र्यांना देईन. त्यांचे उपोषण सुटले पाहिजे, त्यांची प्रकृती चांगली राहिली पाहिजे, ही सरकारची भूमिका आहे. आरक्षणासाठी काही कायदेशीर बाबी असतात त्याची पूर्तता करण्यासाठी १ महिन्याचा वेळ मागितला आहे.
दरम्यान मंगळवारी दुपारी झालेल्या पत्रकार परिषदेत जरांगे पाटील म्हणाले की, जोपर्यंत मराठ्यांना सरसकट कुणबी प्रमाणपत्र मिळणार नाही, तोपर्यंत आंदोलन स्थळावरून घरी परतणार नाही. आरक्षणाबाबत जनतेशी चर्चा केली जाईल. समाजाबरोबर चर्चा केल्याशिवाय निर्णय घेणार नसल्याचे त्यांनी म्हटले. सरकारने एका महिन्याची मुदत मागितली असून एका महिन्यात काय निर्णय घेणार? असा सवाल जरांगे पाटील यांनी उपस्थित केला. तसेच सरकारला एका महिन्याचा वेळ दिला तरी, उपोषण स्थळ सोडणार नसल्याची भूमिका त्यांनी स्पष्ट केली आहे.
