Maratha Reservation News : मराठा आरक्षणाबाबत राज्य सरकारनं काढलेल्या अध्यादेशाचं कायद्यात रूपांतर करण्याच्या आणि मराठा आंदोलकांवरील गुन्हे मागे घेण्याच्या मागणीसाठी मराठा आरक्षण आंदोलनाचे नेते मनोज जरांगे पाटील हे पुन्हा एकदा आमरण उपोषणाला बसले आहेत. मागण्या मान्य होत नाहीत तोपर्यंत पाणीही घेणार नाही, असं त्यांनी जाहीर केलं आहे.
मराठा समाजाला कुणबी जात प्रमाणपत्र देऊन त्यांना ओबीसी कोट्यातून आरक्षण द्यावं ही जरांगे यांची मागणी आहे. तसंच, कुणबी नोंदी सापडलेल्या व्यक्तींच्या सग्यासोयऱ्यांनाही आरक्षण दिलं जावं अशी त्यांची मागणी होती. त्यासाठी मागील महिन्यात जरांगे यांच्या नेतृत्वाखाली जालना ते मुंबई असा मोर्चा काढण्यात आला होता. मोर्चा नवी मुंबईत आला असताना राज्य सरकारनं अध्यादेश काढून ही मागणी मान्य केली. खुद्द मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी मोर्चाला सामोरं जात अध्यादेशाची प्रत जरांगे यांना दिली. मात्र, त्या अध्यादेशाची अंमलबजावणी अद्याप झालेली नाही.
अध्यादेशाची अंमलबजावणी करण्यात यावी यासाठी जालना जिल्ह्यातील आंतरवाली सराटी (Antarwali Sarati) इथं मनोज जरांगे यांनी आजपासून उपोषण सुरू केलं. तत्पूर्वी त्यांनी पत्रकारांशी संवाद साधला. 'सरकारनं तातडीनं अधिवेशन बोलवून अध्यादेशाचं कायद्यात रूपांतर करावं असं ते म्हणाले.
‘मराठा आरक्षणासाठी झालेल्या आंदोलनादरम्यान अनेकांवर गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत. ते अजूनही मागे घेतलेले नाहीत. मी उपोषण मागे घेतलं, त्यावेळी गुन्हे मागे घेण्याच तुम्ही आश्वासन सरकारनं दिलं होतं, याची आठवण जरांगे यांनी करून दिली. ‘सरकारच्या मनात असेल तर काहीही करता येऊ शकतं. याआधी यापेक्षाही भयानक गुन्हे मागे घेतले आहेत, असा दावा जरांगे यांनी केला. 'शरीर साथ देईल किंवा नाही हे महत्त्वाचं नाही. समाज महत्त्वाचा आहे. एका जीव गेला तरी चालेल, पण सरकारला कोट्यवधी जिवांची किंमत करावीच लागेल, असं जरांगे यांनी ठणकावलं.
संबंधित बातम्या