HC on GN Saibaba : माओवाद्यांशी संबंधांप्रकरणी अटकेत असलेले प्रा. साईबाबा यांच्यासह ५ जणांची निर्दोष सुटका
Maoist Links Case : माओवाद्यांशी संबंध असल्याच्या प्रकरणी यूएपीए कायद्याखाली अटकेत असलेले प्रा. साईबाबा (G N Saibaba) व अन्य ५ जणांची मुंबई उच्च न्यायालयानं (Bombay High Court) निर्दोष सुटका केली आहे.
Maoist Connection Case : माओवाद्यांशी संबंध असल्याच्या प्रकरणातून मुंबई उच्च न्यायालयानं (bombay HC) दिल्ली विद्यापीठाचे माजी प्राध्यापक जी. एन. साईबाबा (G N Saibaba) यांच्यासह पाच जणांची निर्दोष सुटका केली आहे. न्यायमूर्ती विनय जोशी आणि न्या. वाल्मिकी एस. ए. मेनेजेस यांच्या खंडपीठानं साईबाबांसह इतरांना दोषी ठरवणारा नागपूर सत्र न्यायालयाचा निर्णय रद्दबातल ठरवला आहे.
उच्च न्यायालयाच्या यापूर्वीच्या खंडपीठानंही १४ ऑक्टोबर २०२२ रोजी साईबाबा यांची निर्दोष मुक्तता केली होती. आता साईबाबा यांच्या याचिकेवर फेरसुनावणी केल्यानंतर मुंबई उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठानं हा निर्णय दिला.
सरकारी पक्ष संशयापलीकडे खटला सिद्ध करण्यात अपयशी ठरल्यानं सर्व आरोपींची निर्दोष मुक्तता करीत असल्याचं खंडपीठानं सांगितलं. बेकायदेशीर कारवाया प्रतिबंधक कायद्यातील (यूएपीए) तरतुदींनुसार आरोपींवर गुन्हा दाखल करण्यासाठी सरकारी पक्षानं घेतलेली परवानगीही न्यायालयानं अवैध ठरवली. या आदेशाला स्थगिती देण्याची विनंती सरकारी पक्षानं केली नसली तरी तातडीनं सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागितली जाण्याची शक्यता आहे.
५४ वर्षीय जी. एन. साईबाबा हे व्हीलचेअरवर असून ९९ टक्के अपंग आहेत. सध्या ते नागपूर मध्यवर्ती कारागृहात आहेत. २०१७ मध्ये गडचिरोली जिल्ह्यातील सत्र न्यायालयानं साईबाबा यांच्यासह एक पत्रकार आणि जवाहरलाल नेहरू विद्यापीठाच्या (JNU) विद्यार्थ्यासह पाच जणांना माओवाद्यांशी संबंध असल्याच्या आरोपाखाली आणि देशाविरुद्ध युद्ध छेडल्याप्रकरणी दोषी ठरवलं होतं. यूएपीए आणि भारतीय दंड संहितेच्या विविध तरतुदींनुसार त्यांच्यावर ठपका ठेवण्यात आला होता.
१४ ऑक्टोबर २०२२ रोजी उच्च न्यायालयाच्या आणखी एका खंडपीठानं साईबाबा यांची निर्दोष मुक्तता केली आणि यूएपीए अंतर्गत वैध मंजुरी अभावी खटल्याची कार्यवाही ‘अमान्य’ असल्याचं नमूद केलं. या निर्णयाला महाराष्ट्र सरकारनं त्याच दिवशी सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिलं होतं.
सर्वोच्च न्यायालयानं सुरुवातीला या आदेशाला स्थगिती दिली आणि नंतर एप्रिल २०२३ मध्ये उच्च न्यायालयाचा आदेश रद्दबातल ठरवत साईबाबांनी दाखल केलेल्या याचिकेवर नव्यानं सुनावणी घेण्याचे निर्देश दिले होते.
राज्य सरकारची सर्वोच्च न्यायालयात धाव -
न्यायमूर्ती विनय जोशी आणि न्यायमूर्ती वाल्मिकी एस.ए. मेनेजेस यांच्या खंडपीठाने गडचिरोली सत्र न्यायालयाचा २०१७ चा निकाल रद्द केला. त्यामध्ये सहा आरोपींना दोषी ठरवले होते. राज्य सरकारने उच्च न्यायालयाच्या निकालाला दोन आठवडे स्थगिती देण्याची याचिका केली होती. न्यायालयाने ती फेटाळली आहे. उच्च न्यायालयाने ५०-५० हजारांच्या जात मुचलक्यावर आरोपींना मुक्त केले. जी.एन.साईबाबा यांना शारीरिक अपंगत्व आहे. त्यामुळे ते व्हीलचेअरवर आहेत. ५४ वर्षीय जी.एन. साईबाबांना २०१४ मध्ये या प्रकरणात अटक झाली होती. अटक झाल्यापासून ते नागपूर मध्यवर्ती कारागृहात होते व व्हीलचेअरवरच होते. दरम्यान उच्च न्यायालयाच्या निकालाविरोधात राज्य सरकार सर्वोच्च न्यायालयात गेले आहे.
