मराठी बातम्या  /  महाराष्ट्र  /  Manoj jarange : ..तर १० फेब्रुवारीपासून पुन्हा आमरण उपोषण करणार, जरांगे पाटलांचा सरकारला इशारा

Manoj jarange : ..तर १० फेब्रुवारीपासून पुन्हा आमरण उपोषण करणार, जरांगे पाटलांचा सरकारला इशारा

Shrikant Ashok Londhe HT Marathi
Jan 30, 2024 07:58 PM IST

Manoj Jarange on Maratha Reservation: विधीमंडळाचे विशेष अधिवेशन बोलावून सगेसोयरेबाबत १५ दिवसाच्या आता कायदा करावा, त्याची तातडीने अंमलबजावणी न केल्यास १० फेब्रुवारीपासून पुन्हा आमरण उपोषणाचा इशारा जरांगे यांनी दिला आहे.

Manoj Jarange on Maratha Reservation
Manoj Jarange on Maratha Reservation

मराठा आरक्षणाची मागणी करत मुंबईकडे मोर्चा काढलेल्या मनोज जरांगे पाटील यांच्या सर्व मागण्या मान्य करत सरकारने त्यांना मुंबईच्या वेशीवरूनच परत पाठवले. जरांगेंच्या मागणीनुसार सगेसोयऱ्यांनाही कुणबी प्रमाणपत्र देण्याबाबत सरकारने अधिसूचना काढली. यावरून राज्यात राजकारण तापलं असून ओबीसी नेत्यांनी सरकारवर नाराजी व्यक्त केली आहे. त्यातच आता मनोज जरांगे यांनी १० फेब्रुवारीपासून पुन्हा उपोषण करण्याचा इशारा दिला आहे. रायगड दौऱ्यावर असताना जरांगे यांनी ही घोषणा केली आहे. 

सरकारच्या आरक्षणावरील भूमिकेवरून मनोज जरांगे यांनी अनेक प्रश्न उपस्थित केले आहेत.  सरकारने सगेसोयरे याबाबत अधिसूचना काढली आहे मात्र त्याची तातडीने अंमलबजावणी करायला हवी. अद्याप प्रमाणपत्र वाटपाला सुरुवात झाली नाही. सगेसोयरेबाबत १५ दिवसाच्या आता कायदा करावा, त्यासाठी विधीमंडळाचे विशेष अधिवेशन बोलावण्याची मागणी त्यांनी केली आहे. याबाबत तातडीने अंमलबजावणी सुरू न केल्यास १० फेब्रुवारीपासून पुन्हा अंतरवाली सराटी येथे आमरण उपोषणाचा इशारा जरांगे यांनी दिला आहे.

जरांगे म्हणाले की, आम्हाला सरकारची भूमिका कळत नाही. दुसरीकडे हैदराबाद संस्थानच्या गॅझेटची माहिती घेतली. सगेसोयऱ्यांच्या कायद्याची प्रक्रिया सुरू झालेली नाही. कायदा टिकवण्याची जबाबदारी सरकारने पार पाडली नाही तर आम्हाला पुन्हा अडचणीचे दिवस यायला नको. नोंदी मिळत नाही, समिती कामही करत नाही, अशी नाराजी जरांगे यांनी व्यक्त केली.

समितीला ज्यांच्या कुणबी नोंदी मिळाल्या आहेत, त्यांच्या सगेसोयऱ्यांना आणि कुटुंबाला प्रमाणपत्र वाटप होणे गरजेचे आहे. म्हणून या कायद्याची अंमलबजावणी व्हावी आणि हा कायदा मराठ्यांसाठी कायमस्वरुपाचा असावा यासाठी आमरण उपोषणाची रायगडच्या पायथ्याहून घोषणा करतोय. 

त्याचबरोबर अंतरवालीसह महाराष्ट्रातील गुन्हे मागे घेण्याचं सरकारने सांगितले होते. सरकारने तत्काळ गुन्हे मागे घेण्याचे आश्वासन दिले होते. त्याचे काय झाले? सरकारची भूमिका कळत नाही त्यामुळे १० फेब्रुवारीच्या आत सर्व गुन्हे मागे घ्यावेत अशी मागणी त्यांनी केली. 

WhatsApp channel