मनोज जरांगे यांच्या आंदोलनाला मोठे यश आले असून कुणबी नोंदी असलेल्यांबरोबरच त्यांच्या सगेसोयऱ्यांनाही कुणबी प्रमाणपत्र देण्यास सरकार राजी झाले आहे. कुणबी नोंद असलेल्या व्यक्तीच्या शपथपत्रावर त्याच्या सगेसोयऱ्यांनाही कुणबी प्रमाणपत्र दिले जाणार आहे. यानंतर मराठा समाजाकडून गुलाल उधळत जल्लोष केला. दुसरीकडे मराठा समाजाला ओबीसीतून आरक्षण देण्याच्या राज्य सरकारच्या निर्णयाविरोधात ओबीसी नेत्यांनी एल्गार पुकारला आहे. ओबीसी नेते व मंत्री अन्न आणि नागरी पुरवठा मंत्री छगन भुजबळ यांच्यासह अन्य ओबीसी नेत्यांनी सरकारच्या निर्णयाचा निषेध केला आहे.
छगन भुजबळ यांच्या मुंबईतील निवासस्थानी रविवारी ओबीसी नेत्यांची बैठक पार पडली. यामध्ये तीन ठराव मंजूर करण्यात आले. तसेच शिंदे समिती बरखास्त करून मराठा आरक्षणाचा मसुदा रद्द करण्याची मागणी करण्यात आली. छगन भुजबळ यांनी सरकारच्या निर्णयावर लाखोंच्या संख्येने हरकती पाठवण्याचं आवाहन. यावर मराठा आंदोलक मनोज जरांगे पाटील यांनी प्रतक्रिया दिली आहे.
मराठा समाजाला स्वतंत्र आरक्षण न देता ओबीसी आरक्षणात त्यांचा समावेश केला आहे. यातून मराठा समाजाची दिशाभूल केल्याचे म्हटले जात आहे. यावर जरांगे म्हणाले, आम्ही सरकारच्या अधिसूचनेचा अभ्यास केला आहे. मराठा समाजाला आणि आमच्याकडे असणाऱ्या कायदा तज्ज्ञांना या सर्वांची माहिती आहे. तरीही मराठा समाजाची फसगत झाली तर मी पुन्हा एकदा आरक्षणासाठी आंदोलन सुरू करेन.
मराठा समाजाच्या आरक्षणाचा कायदा सर्व कसोटीवर टिकणारा आहे. मुख्यमंत्री शिंदे व दोन्ही उपमुख्यमंत्र्यांनी आरक्षणाचा कायदा टिकवण्याची जबाबदारी घेतली आहे. त्या तिघांनी सही केलेले कागदपत्रे माझ्याकडे आहेत. त्याचबरोबर सगेसोयऱ्यांबाबतच्या कायद्याशी दगाफटका झाला तर मी मंडल आयोगाला आव्हान देईन, असे मनोज जरांगे म्हणाले.