मराठी बातम्या  /  महाराष्ट्र  /  Manoj Jarange Patil : सरकारनं काय-काय मान्य केलं? मनोज जरांगे यांनी स्वत: महाराष्ट्राला सांगितलं!

Manoj Jarange Patil : सरकारनं काय-काय मान्य केलं? मनोज जरांगे यांनी स्वत: महाराष्ट्राला सांगितलं!

Ganesh Pandurang Kadam HT Marathi
Jan 27, 2024 10:07 AM IST

Manoj Jarange Patil : मराठा समाजाच्या आरक्षणाच्या संदर्भातील मागण्या मान्य झाल्यानंतर मनोज जरांगे पाटील यांनी पत्रकार परिषद घेतली. ते नेमकं काय म्हणाले वाचा!

Manoj Jarange Patil
Manoj Jarange Patil

Manoj Jarange Patil on Maratha Reservation : मराठा समाजाच्या आरक्षणाच्या बाबतच्या सर्व मागण्या राज्य सरकारनं मान्य केल्या आहेत. आरक्षणासाठी गेल्या काही महिन्यांपासून लढा उभारणारे मनोज जरांगे पाटील यांनी स्वत: पत्रकार परिषदेत ही माहिती दिली. सरकारनं काय-काय मान्य केलं आहे हे त्यांनी सर्वांना सविस्तर सांगितलं. तसंच, मोर्चाची सांगता करण्याची घोषणाही केली.

शुक्रवारी रात्री उशिरा राज्य सरकारचं शिष्टमंडळ एक अध्यादेश घेऊन मनोज जरांगे यांना भेटलं. तसंच, सरकारनं घेतलेल्या इतर निर्णयांची माहितीही त्यांना दिली. आंदोलकांच्या वकिलांनी या सगळ्या कागदपत्रांचा अभ्यास केला. त्यानंतर त्यांचं समाधान झालं. मनोज जरांगे यांनी पत्रकार परिषदेत तसं स्पष्ट केलं.

मराठा आरक्षणाच्या लढ्याला यश! सरकारनं अध्यादेश काढला! नवी मुंबईतच आज मोर्चाची सांगता

काय म्हणाले मनोज जरांगे पाटील?

मराठा समाजाच्या तीन मूळ मागण्या होत्या, त्या मान्य झाल्या आहेत. राज्य सरकारनं काढलेल्या पत्राची मोठ्या वकिलांनी खात्री करून घेतली आहे.

मराठा समाजातील ज्या कुठल्या व्यक्तीची कुणबी नोंद सापडली, त्यांच्या सग्यासोयऱ्यांनाही प्रमाणपत्र देण्यात यावं. त्यासाठी अध्यादेश काढावा अशी आपली मागणी होती. ती मागणी सरकारनं मान्य केली आहे.

मराठा समाजातील ज्या व्यक्तींच्या ५४ लाख कुणबी नोंदी सापडल्या, त्याच्या कुटुंबीयांना ३७ लाख प्रमाणपत्र देण्यात आली आहेत असं सरकारचं म्हणणं आहे. त्याची आकडेवारी ते आपल्याला देणार आहेत. ती प्रक्रिया मोठी आहे. पण आकडेवारी देण्याचं सरकारनं मान्य केलं आहे.

आंतरवाली सराटीसह राज्यातील मराठा आंदोलकांवर दाखल करण्यात आलेले गुन्हे तातडीनं मागे घेण्यात येतील असा शब्द मुख्यमंत्री शिंदे यांनी आपल्याला दिला आहे. ती कारवाई आता सुरू होईल.

राज्यात विशेषत: मराठवाड्यात कुणबी नोंदी खूप कमी सापडल्या आहेत. त्यासाठी समितीला मुदतवाढ देऊन नोंदी शोधण्यासाठी त्यांना वेळ देण्यात आला आहे. तसं लेखी घेण्यात आलं आहे. यात तोंडी काही नाही.

Maratha Andolan : मराठा आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर नवी मुंबईत रॅपिड ॲक्शन फोर्स, CISF, ITBP आणि SRPF चा तगडा बंदोबस्त

वंशावळी जोडण्यासाठी तालुकास्तरावर समिती सरकारनं स्थापन केली आहे. त्याचा शासन निर्णयही झाला आहे. त्याची प्रतही आपण घेतली आहे.

मराठवाड्यात कमी नोंदी सापडल्या म्हणून मराठवाड्याचं १८८४ चं गॅझेट शिंदे समितीकडं देऊन त्याचं कायद्यात कसं रूपांतर करता येईल यासाठी प्रयत्न केला जाणार आहे. मराठवाड्यातील सगळे कुणबी आहेत असा त्या गॅझेटमध्ये उल्लेख आहे. तेही तपासण्याची कारवाई करण्यात येणार आहे.

शिक्षणामध्ये ओबीसींना ज्या सवलती आहेत, त्या मराठा समाजाला देण्याचं सरकारनं मान्य केलं आहे. जे ४,७७२ मुलं ईडब्लूएस, ईसीबीसी आणि ईएसबीसीमध्ये राहिले होते, त्यांनाही सामावून घेण्याचं मान्य करण्यात आलं आहे.

अध्यादेशाला सहा महिन्याची मुदत असते. या वटहुकूमाचं कायद्यात रुपांतर करण्यासाठी लवकरच अधिवेशन घेण्यात येईल, असं सरकारनं सांगितलं आहे.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WhatsApp channel