Beed Mukh Morcha: मस्साजोगचे सरपंच संतोष देशमुख यांची काही दिवसांपूर्वी हत्या करण्यात आल्याची धक्कादायक घटना घडली. याप्रकरणातील काही आरोपींना पोलिसांनी बेड्या ठोकल्या असून अद्यापही काही आरोपी फरार असून आहेत. या घटनेच्या निषेधार्थ आणि फरार आरोपींना अटक करण्यात यावे, यासाठी बीड जिल्ह्यात मोर्चा काढण्यात येत आहे. या मोर्चात सर्वपक्षीय नेते सहभागी झाले आहेत असून मराठा समाजाचे नेते जरांगे पाटील यांनी राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना इशारा दिला आहे. या प्रकरणातील आरोपींना पाठीशी घातल्यास पश्चाताप होईल, असे ते म्हणाले आहेत.
‘बीड येथील मूक मोर्चात सहभागी झाल्यानंतर जरांगे पाटील यांनी जनतेला मोठ्या संख्येत या मोर्चात सहभागी होण्याचे आवाहन केले.जरांगे पाटील म्हणाले की, ‘या घटनेत न्याय मिळाल्याशिवाय आम्ही शांत बसणार नाहीत. विरोधी पक्ष असो किंवा सत्ताधारी यात कोणीही राजकारण करण्याचा प्रयत्न करू नये. सर्वांनी माणुसकी जिंवत ठेवली पाहिजे. या मोर्चात सत्ताधारीही सहभागी होऊ शकतात, आम्ही कोणाला अडवले नाही. सत्ताधारी आणि विरोधकांनी एकमेकांवर करणे बंद करावे’, असे ते म्हणाले.
जरांगे पाटील पुढे म्हणाले की, 'राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि उपमुख्यमंत्री अजित पवार आणि एकनाथ शिंदे यांनी या घटनेच्या तपासात हालगर्जीपणा करू नये. जातीवाद पसरेल असे काही करू नये. काही लोक गुंडगिरी करत आहेत. लोकांना बंदूका दाखवू लागले, शिवीगाळ करू लागले, पोलिसांना आरेरावी करू लागले, अशा घटनांना बिमोड करण्याचे सरकारचे काम आहे. मुख्यमंत्र्यांनी त्यांना संभाळण्याचे काम करू नये. अन्यथा हे लोक बाजूला होतील आणि तुम्ही तोंडघशी पडताल. यांना पाठीशी घालू नका, अन्यथा तुम्हाला पच्छाताप होईल. तु्म्ही आरोपींना अटक करा.हे प्रकरणाची तपासणी करून त्यांना तुरुंगात टाका. या घटनेला १९ दिवस उलटले तरी अजूनही आरोपी सापडत नाहीत, याचा अर्थ मुख्यमंत्री त्यांना पाठीशी तर घालत नाही ना?' असा प्रश्न जरांगे यांनी उपस्थित केला.
बीडमधील मसाजोग गावचे सरपंच संतोष देशमुख यांच्या निर्घृण हत्येच्या निषेधार्थ आणि त्यांच्या कुटुंबाला न्याय मिळावा या मागणीसाठी मराठा समाजबांधवांनी शुक्रवारी मूक मोर्चा काढला. देशमुख यांची कन्या वैभवी आणि मुलगा विराज यांनीही आक्रोश मोर्चात सहभाग घेतला. या प्रकरणाची सुनावणी जलदगती न्यायालयात व्हावी, आरोपींना फाशीची शिक्षा व्हावी, देशमुख यांच्या कुटुंबातील एका सदस्याला सरकारी नोकरी देण्यात यावी, गुन्हा दाखल होण्यास उशीर करणाऱ्या किंवा आरोपींना मदत करणाऱ्या पोलीस अधिकाऱ्यांना निलंबित करण्यात यावे,अशा मागण्या करण्यात आल्या आहेत.
संबंधित बातम्या