“तुमच्याकडे चार दिवसांचा वेळ, त्यानंतर…”, जरांगे-पाटलांचा सरकारला इशारा, गिरीश महाजनांची शिष्ठाई निष्फळ
मराठी बातम्या  /  महाराष्ट्र  /  “तुमच्याकडे चार दिवसांचा वेळ, त्यानंतर…”, जरांगे-पाटलांचा सरकारला इशारा, गिरीश महाजनांची शिष्ठाई निष्फळ

“तुमच्याकडे चार दिवसांचा वेळ, त्यानंतर…”, जरांगे-पाटलांचा सरकारला इशारा, गिरीश महाजनांची शिष्ठाई निष्फळ

Updated Sep 05, 2023 08:04 PM IST

Maratha Reservation : मराठा समाजाच्या आरक्षणासाठी उपोषण करत असलेले मनोज जरांगे पाटील यांची मनधरणी करण्यात राज्य सरकारचं शिष्टमंडळ अपयशी ठरलं. जरांगे पाटील यांनी सरकारला जीआर काढण्यासाठी चार दिवसांची मुदत दिली आहे.

Manoj jarange patil
Manoj jarange patil

गिरीश महाजनांच्या नेतृत्वात राज्य सरकारच्या शिष्टमंडळाने जालना येथे जाऊन समाजाच्या आरक्षणासाठी उपोषणाला बसलेल्या मनोज जरांगे पाटील यांची भेट घेतली. मात्र मनोज जरांगे पाटील यांची मनधरणी करण्यात राज्य सरकारच्या शिष्टमंडळाला अपयश आलं. जरांगे पाटील हे उपोषणावर ठाम असून मी समाजाला शब्द दिला आहे, असं ते म्हणाले.

तुम्ही जे सांगाल ते करतो, पण अध्यादेश काढा, असं जरांगे पाटील यांनी शिष्टमंडळाला सांगितलं. जरांगे पाटील यांनी शिष्टमंडळाला आणखी चार दिवसांचा वेळ दिला आहे. या दिवसात ते आरक्षणाचा जीआर घेऊन येतील. हे आरक्षण कायम स्वरुपी टिकवायचं आहे. याकामी सरकारला पूर्ण सहकार्य करू,असं मनोज जरांगे पाटीलयांनी शिष्टमंडळाच्या भेटीनंतर माध्यमांना सांगितलं.

राज्य सरकारच्या शिष्टमंडळाने आज मनोज जरांगे पाटील यांची अंतरवाली सराटी या गावात जाऊन भेट घेतली. ग्रामविकास मंत्री गिरीश महाजन,माजी आमदार अर्जुन खोतकर यांच्यासह राज्य सरकारच्या वतीने सरकारमधील अनेक नेत्यांनी जरांगे पाटलांना भेटले. मनोज जरांगे पाटील यांनी त्यांचं उपोषण मागे घ्यावं यासाठी राज्य सरकारच्या शिष्टमंडळाने त्यांची मनधरणी केली. मनोज जरांगे पाटील यांनी राज्य सरकारला चार दिवसांची मुदत दिली आहे.

माध्यमांशी बोलताना जरांगे-पाटील म्हणाले,गिरीश महाजन यांनी मला स्पष्ट सांगितलं आहे की मी चार दिवसांत बोलतो. मी सुद्धा त्यांना स्पष्ट सांगितलं आहे की तुमच्याकडे चार दिवसांचा वेळ आहे. या चार दिवसांनंतर अन्न, पाणी, सलाईन सगळं बंद होणार. आम्ही तुमचा आदर केला आहे. तुम्ही आम्हाला समजून घ्या. सरकारने चार दिवसांमध्ये जीआर काढावा.

 

राज्य सरकारने मराठवाड्यातील मराठा समाज कुणबी असल्याची अधिसूचना (जीआर) काढावी. या जीआरला न्यायालयात आव्हान मिळणार नाही. हा निर्णय कायदेशीर कसोटीवर टिकेल,असंही त्यांनी म्हटलं आहे.

 

Whats_app_banner

संबंधित बातम्या

विभाग
महाराष्ट्रातील बातम्या, प्रत्येक घडामोडीची ब्रेकिंग न्यूज मिळवा हिंदुस्तान टाइम्स मराठीवर