Mumbai High court : ॲट्रॉसिटीखाली दाखल गुन्हे व खटल्याचे व्हिडीओ रेकॉर्डिंग बंधनकारक; मुंबई उच्च न्यायालयाचा मोठा निकाल
Mumbai High court : मुंबई उच्च न्यायालयाने ॲट्रॉसिटींतर्गत दाखल गुन्हे (Atrocity cases) आणि खटल्यासंदर्भात महत्वाचा निकाल दिला आहे. आता या पुढे या प्रकरणातील खटले आणि सूनवण्यांचे व्हिडिओ रेकॉर्डिंग बंधन कारक करण्यात आले आहेत.
Mumbai High court on atrocity cases : मुंबई उच्च न्यायालयाने (Mumbai High court) ॲट्रॉसिटींतर्गत दाखल गुन्हे आणि खटल्यासंदर्भात महत्वाचा निकाल दिला आहे. आता या पुढे या प्रकरणातील खटले आणि सूनावण्यांचे तसेच सर्व प्रकारच्या कार्यवाहिचे व्हिडिओ रेकॉर्डिंग करणे बंधनकारक केले आहे. हा निर्णय न्यायालयाने बुधवारी दिला. त्या सोबतच हा निर्णय म्हणजे मार्गदर्शिका नसून तो अनिवार्य असल्याचे मुख्य न्यायमूर्ती देवेंद्र कुमार उपाध्याय आणि न्यायमूर्ती सारंग कोतवाल यांच्या खंडपीठाने म्हटले आहे. ज्या न्यायालयात या सुविधा नाहीत त्या ठिकाणी त्या उभारण्याचे आदेश देखील त्यांनी सरकारला दिले आहेत.
Maharashtra weather Update : विदर्भावर पुन्हा अवकाळीचे ढग! 'या' जिल्ह्यात वादळी वाऱ्यासह बरसणार; असे असेल हवामान
सतत जातीवाचक शेरेबाजी आणि मानसिक छळ केल्यामुळे डॉ. पायल तडवीने २०१९ मध्ये नायर रुग्णालयाच्या वसतीगृहामध्ये गळफास लावून आत्महत्या केली होती. या प्रकरणी तिच्या कुटुंबियांनी दिलेल्या तक्रारी नुसार पोलिसांनी गुन्हा नोंदवून नायर हॉस्पिटलमधील तिचे तीन सहकारी डॉ. हेमा आहुजा, डॉ. भक्ती मेहेर आणि डॉ. अंकिता खंडेलवाल यांना अटक केली होती. दरम्यान, आरोपींच्या जामीन अर्जावर मुंबई उच्च न्यायालयात सुनावणी सुरू होती. दरम्यान, या या खटल्याचे व्हिडीओ रेकॉर्डिंग केले जावे, अशी मागणी तक्रारदारांनी केली होती. त्यावेळेचे न्यायमूर्ती दामा नायडू यांनी व्हिडीओ रेकॉर्डिंग करण्यास परवानगी दिल होती.
Piyush Goyal news : पियूष गोयल यांना मुंबईतून भाजपची उमेदवारी; गोपाळ शेट्टी, मनोज कोटक यांचा पत्ता कट
दरम्यान, हे प्रकरण न्यायमूर्ती साधना जाधव यांच्या खंडपीठापुढे सुनावणीसाठी आल्यावर न्यायालयीन प्रोसिडिंग ही सर्वसामान्य प्रोसिडिंग मध्ये मोडत नसल्याचं मत नोंदवत या खटल्याचे व्हिडीओ रेकॉर्डिंग करता येणार नाही असा निर्णय देण्यात आला होता. यामुळे तक्रारदार यांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेत या प्रकरणी याचिका दाखल केली होती. यावर मुख्य न्यायमूर्ती देवेंद्र कुमार उपाध्याय आणि न्यायमूर्ती सारंग कोतवाल यांनी अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमाती (अत्याचार प्रतिबंधक) कायद्यांतर्गत (ॲट्रॉसिटी) दाखल प्रकरणांच्या न्यायालयीन सुनावणीसह सर्व कार्यवाहीचे व्हिडीओ रेकॉर्डिंग करणे बंधनकारक असल्याचा निर्णय दिला आहे.
या खटल्याची सुनावणी करतांना न्यायालयाने म्हटले की, ॲट्रॉसिटी कायद्याच्या कलम १५ए (१०)नुसार, या कायद्यांतर्गत गुन्ह्यांशी संबंधित सर्व कार्यवाही चित्रित करण्याचे म्हटले आहे. ॲट्रॉसिटी कायद्यांतर्गत प्रकरणांच्या खटल्यात व्हिडिओ रेकॉर्डिंग संबंधित कार्यवाहीच्या संदर्भातील उत्तरदायित्व सुनिश्चित करेल. अनेकांना कायदेशीर बाबींची माहिती नसते. त्यामुळे अशा प्रकारच्या खटल्यांचे व्हिडिओ रेकॉर्डिंग केले तर या प्रकारच्या खटल्यांचा अंदाज त्यांना येईल आणि त्याआधारे तयारी करता येईल असे म्हणत न्यायालयाने व्हिडिओ रेकॉर्डिंग करणे बंधनकारक असल्याचा निर्णय दिला. या सोबतच राज्यात ज्या न्यायालयात व्हिडिओ रेकॉर्डिंग करण्याची सुविधा नसेल त्या ठिकाणी ती सरकारने लवकरात लवकर उपलब्ध करून देण्यात यावी असे देखील न्यायल्याने म्हटले आहे.