राज्यात मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेची जोरदार चर्चा सुरू असून महिलांची कागदपत्रांची जुळवाजुळव करण्यासाठी धावपळ सुरू आहे. राज्याच्या यंदाच्या अर्थसंकल्पातही योजना जाहीर झाल्यापासून मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेला सर्वत्र मोठा प्रतिसाद मिळत असल्याचं पाहायला मिळत आहे.
मिळालेल्या माहितीनुसार राज्यभरातील तब्बल १ कोटी ४० लाख महिलांनी या योजनेसाठी अर्ज दाखल केला असून यातील जवळपास१ कोटी अर्जांची छाननी पूर्ण झाली असून यातील जवळपास ८३ टक्केअर्ज वैध ठरले असल्याची माहिती समोर आली आहे. पात्र महिलांच्या बँक खात्यात रक्षाबंधनादिवशी या योजनेतील दोन महिन्यांचे हप्ते जमा होणार असल्याचे सांगितले जात आहे.
लाडकी बहीण योजनेसाठी अर्ज केलेल्या, मात्र अद्याप बँक खात न उघडलेल्या महिलांचे अर्ज बाद करण्यातआले आहेत. त्याचबरोबर आधार मोबाईला लिंक नसल्यासही अर्ज अवैध ठरवला जाणार आहे. या महिलांना लवकरात लवकर बँक खाते उघडावे लागणार आहे. आतापर्यंत जवळपास १२ अर्ज अवैध ठरवण्यात आले असून उर्वरित अर्जांची छानणी प्रक्रिया सुरू आहे.
या योजनेद्वारे अर्ज सादर केलेल्या निवडक पात्र महिला अर्जदारांच्या खात्यात पैसे जमा होईपर्यंत या संपूर्ण प्रक्रियेची तांत्रिक पडताळणी करण्यात येत आहे. त्यासाठी प्रायोगिक तत्वावर काही निवडक महिलांच्या बँक खात्यात प्रत्येकी एक रुपया जमा करण्यात येत आहे. ही पडताळणी पूर्ण झाल्यानंतर पुढील प्रक्रिया सुरू करण्यासाठी निश्चितपणे मदत होणार आहे.
मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेचा लाभ देण्यासाठी तांत्रिक पडताळणी सुरू करण्यात आली आहे. या तांत्रिक पडताळणीसाठी काही पात्र महिलेच्या बँक खात्यात एक रुपया जमा होणार आहे. जमा होणारा हा एक रुपया लाभार्थ्यांचा सन्मान निधीचा लाभ नाही तर तांत्रिक पडताळणीचा एक भाग आहे,अशी माहिती काही दिवसांपूर्वी महिला व बालविकास विभागाच्या मंत्री आदिती तटकरे यांच्याकडून देण्यात आली आहे. तसंच कोणत्याही अफवांवर विश्वास ठेवू नये, असं आवाहनही तटकरे यांनी केलं आहे.
अदिती तटकरे यांनी सांगितले की, अर्जाची प्रक्रिया करत असताना काही तांत्रिक अडचणीमुळे मराठी भाषेतील अर्जाचा विषय चर्चेला आला होता. परंतू ही तांत्रिक अडचण संबंधित बँकेने सोडविली आहे. त्यामुळे मराठीमध्ये केलेले अर्ज स्वीकारले जाणार आहेत. मराठीतील अर्ज नामंजूर किंवा अमान्य होणार नाहीत.
मराठीमधील अर्ज पुन्हा इंग्रजी भाषेत करावे लागतील,अशा प्रकारचा अपप्रचार पसरविण्यात येत आहे. अशा कोणत्याही अपप्रचाराला पात्र महिला अर्जदारांनी बळी पडू नये,असे सांगून मराठीत केलेले अर्ज पुन्हा इंग्रजी भाषेत करण्याची आवश्यकता नसल्याचेही तटकरे यांनी यावेळी सांगितले.