लाडकी बहीण योजनेत गैरप्रकार करणाऱ्यांवर गुन्हे दाखल करा, त्यांना तुरुंगात टाका; मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांचे आदेश

राज्यातील महायुती सरकारनं नुकत्याच मांडलेल्या अर्थसंकल्पात मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेची घोषणा केली. ही योजना अनेक कारणांमुळं चर्चेत आहे. या योजनेचं अर्जवाटप करताना अनेक गैरप्रकार केले जात असल्याच्या तक्रारी आहेत. महिलांना विनाकारण त्रास दिला जात आहे. त्यांच्याकडून पैसे मागितले जात आहेत. या योजनेच्या व अन्य योजनांच्या संदर्भात मुख्यमंत्री शिंदे यांनी आढावा बैठक घेतली.

या बैठकीत मुख्यमंत्र्यांनी प्रशासनाला काही सूचना केल्या. योजनेत नोंदणी करताना कुठेही महिला-भगिनींची अडवणूक होता कामा नये. याकडे संबंधित जिल्हाधिकाऱ्यांनी कटाक्षानं लक्ष ठेवावं. नोंदणी करतानाच्या अडचणी दूर कराव्यात. तसंच, आलेल्या अर्जांची पात्रता निश्चित करण्यासाठी तातडीनं कार्यवाही करण्यात यावी. पैसे मागणाऱ्यांवर कडक कारवाई झाली पाहिजे. त्यांना नुसतं निलंबित करून चालणार नाही तर त्यांच्यावर गुन्हे दाखल करून त्यांना तुरुंगात पाठवलं पाहिजे, असं मुख्यमंत्र्यांनी सांगितलं.

केवळ शासकीय केंद्रांवर भरलेले फॉर्म छाननीसाठी ग्राह्य धरले जातील आणि नुकत्याच अर्थसंकल्पात सादर करण्यात आलेल्या लोककल्याणाच्या सर्व ७ योजनांमध्ये नोंदणी सुरळीतपणे पार पडावी यासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांनी विशेष लक्ष द्यावं, असंही त्यांनी सांगितलं.

काय आहे लाडकी बहीण योजना?

लाडकी बहीण योजनेचा उद्देश गरीब महिलांना आर्थिक मदत देणे हा आहे. या योजनेअंतर्गत २१ ते ६५ वर्षे वयोगटातील विवाहित, घटस्फोटित, विधवा, निराधार आणि निराधार महिलांना दरमहा १,५०० रुपये दिले जाणार आहेत. त्यासाठी संबंधित महिलेचं वार्षिक कौटुंबिक उत्पन्न २.५ लाख रुपयांपेक्षा कमी असणं आवश्यक आहे. तसंच, ही महिला राज्याची रहिवासी असणं आवश्यक आहे. प्रत्येक कुटुंबातील एका पात्र अविवाहित महिलेचाही या योजनेसाठी विचार केला जाणार आहे. ही योजना १ जुलै रोजी लागू करण्यात आली असून अर्ज करण्याची अंतिम मुदत ३१ ऑगस्ट आहे.

हेही वाचा: लाडकी बहीण योजनेतून महिलांची फसवणूक करू नका, त्यांना सन्मानजनक रक्कम द्या; यशोमती ठाकूर यांची मागणी

आतापर्यंत ४४ लाखांहून अधिक अर्ज

लाडकी बहीण योजनेला राज्यभरात मोठा प्रतिसाद मिळत आहे. अर्ज भरण्यासाठी व चौकशी करण्यासाठी महिलांची विविध ठिकाणी झुंबड उडाली आहे. योजनेची घोषणा झाल्यानंतरच्या दोन आठवड्यांत ४४ लाखांहून अधिक ऑनलाइन अर्ज प्राप्त झाले आहेत.