Maharashtra New Tourism Policy: महाराष्ट्राचे सन २०२४ साठी पर्यटन धोरण जाहीर; १८ लाख रोजगार निर्मितीचे उद्दिष्ट
Maharashtra New Tourism Policy : २०२८ पर्यंत महाराष्ट्राची अर्थव्यवस्था १ ट्रिलियन डॉलर्स करण्याचे उद्दिष्ट निश्चित करण्यात आले आहे. यात पर्यटनाचे योगदान वाढविण्यासाठी या धोरणात महत्त्वाची क्षेत्रे निश्चित करण्यात आली आहेत.
ग्रामीण जीवन, चित्रपट, आणि वैद्यकीय पर्यटनाला चालना देण्याबरोबरच 'वर्ककेशन' ('workcation') ही संकल्पना स्वीकारत महाराष्ट्र सरकारने २०२४ साठी सर्वसमावेशक पर्यटन धोरण जाहीर केले आहे. येत्या दशकभरात एक लाख कोटी रुपयांची गुंतवणूक आणि १८ लाख रोजगार निर्मितीचे उद्दिष्ट असलेल्या या धोरणाला राज्य मंत्रिमंडळाने नुकतीच मंजुरी दिली.
२०२८ पर्यंत महाराष्ट्राची अर्थव्यवस्था १ ट्रिलियन डॉलर्स होण्याच्या उद्दिष्टात पर्यटनाच्या योगदानाला चालना देण्यासाठी या धोरणात महत्त्वाची क्षेत्रे निश्चित करण्यात आली आहेत. आपापल्या क्षेत्रातील महसुली उत्पन्न दुप्पट करण्यासाठी मजबूत पायाभूत सुविधा विकसित करण्यावर आणि टूर ऑपरेटर्स आणि एमआयई (बैठका, प्रोत्साहन, परिषद, प्रदर्शन) आयोजकांसह विविध भागधारकांशी भागीदारी करण्यावर लक्ष केंद्रित केले आहे.
कोविड-१९ महामारीपासून प्रेरणा घेत, जेव्हा अनेकांनी बिगर-शहरी सेटिंग्जमध्ये रिमोट वर्कचा स्वीकार केला, तेव्हा हे धोरण 'वर्ककेशन' या संकल्पनेला प्रोत्साहन देते - काम आणि सुट्टीचे मिश्रण. पर्यटन विभागाच्या एका अधिकाऱ्याने स्पष्ट केले की, "कोविड-१९ लॉकडाऊनच्या काळात ही संकल्पना उदयास आली जेव्हा लोक, विशेषत: आयटी क्षेत्रातील लोकांनी आपापल्या कार्यालयांसाठी काम सुरू ठेवत सुट्टीच्या ठिकाणी कॅम्प लावला.
या धोरणात पर्यटन प्रकल्पांचे आकारानुसार ए, बी आणि सी स्तरांमध्ये वर्गीकरण करण्यात आले असून, जीएसटी माफी, वीज दरात सवलत आणि मुद्रांक शुल्कात कपात यासारख्या सवलती देण्यात आल्या आहेत. नाविन्यपूर्ण उत्पादनांसाठी रोख पारितोषिके आणि सांस्कृतिक आणि कलात्मक चालीरीतींचे पुनरुज्जीवन करण्याचा ही प्रस्ताव आहे.
कृषी, आणि साहसी पर्यटनावर या धोरणाचा भर असेल, अशी माहिती पर्यटन विभागातील एका अधिकाऱ्याने दिली. प्रशंसनीय संशोधन कार्यासाठी प्रकल्पांना १० लाखरुपयांपर्यंत प्रोत्साहन देण्यात येणार आहे.
स्थानिक संस्कृती, कला, पाककृती आणि सणांना प्रोत्साहन देण्याच्या योजनांसह ग्रामीण विकासावर लक्ष केंद्रित केले जाते. धोरणात्मक दस्तऐवजात म्हटले आहे की, "ग्रामीण पर्यटन आणि होमस्टे प्रोत्साहनाचा भाग असतील. मुंबई फेस्टिव्हल मॉडेलचा अवलंब करत नागपूरसारख्या महत्त्वाच्या शहरांमध्ये पर्यटनाला चालना देण्यासाठी पावसाळा आणि गणेश उत्सवांच्या नियोजनाबरोबरच आपापले फेस्टिव्हल आयोजित केले जाणार आहेत.
राज्याचा जीडीपी विकास दर ९ टक्क्यांवरून १४ टक्क्यांपर्यंत नेण्यासाठी पर्यटन हे एक महत्त्वाचे क्षेत्र म्हणून ओळखले गेले आहे. या धोरणात पर्यटनाशी संबंधित विविध प्रकल्पांसाठी भरीव प्रोत्साहन देण्यात आले आहे:-
हॉटेल, मोटेल्स, युथ हॉस्टेल, युथ क्लब, लॉग हट आणि कॉटेजसाठी पात्र भांडवली गुंतवणुकीच्या २० टक्के किंवा
रेस्टॉरंट, फूड किऑस्क, फूड कोर्ट, एमआयई सेंटर, मनोरंजन पार्क, गोल्फ कोर्स, युनिटी मॉल, सांस्कृतिक केंद्रे, मल्टिप्लेक्ससाठी १५ कोटी रुपयांपर्यंत, हस्तकलेची दुकाने, नाट्यगृहे आणि आर्ट गॅलरी.
अतिरिक्त प्रोत्साहनांमध्ये पुढील गोष्टींचा समावेश आहे:-
प्रकल्पाच्या आकारानुसार एसजीएसटी प्रतिपूर्ती (reimbursement) ५०% वरून १००% पर्यंत
- प्रकल्प स्केलवर आधारित वीज शुल्क / दर सवलती ५० % वरून१००% पर्यंत -
५ कोटी ते २५ कोटी रुपयांपर्यंतच्या कर्जावर ५% पर्यंत व्याज सवलत
- मुंबईत ३ ते ५ आणि उर्वरित महाराष्ट्रात ४ पर्यंत अतिरिक्त एफएसआय
संबंधित बातम्या