आपल्या विविध मागण्यांसाठी गेले काही दिवस आंदोलन करणारे राज्यातील आदिवासी समाजाचे आमदार आज प्रचंड आक्रमक झाल्याचे दिसून आले. आदिवासी समाजाच्या मागण्यांसाठी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना भेटण्यासाठी मंत्रालयात आलेल्या या आमदारांना मुख्यमंत्र्यांची भेट मिळू शकली नाही. त्यामुळे संतप्त झालेल्या काही आमदारांनी थेट मंत्रालयातील पहिल्या मजल्यावर लावलेल्या संरक्षक जाळीवर उड्या मारून आपला निषेध व्यक्त केल्याचे दिसून आले. मंत्रालयात चक्क आमदारच संरक्षक जाळीवर पटापटा उड्या मारत असल्याचे दिसल्यानंतर मंत्रालयातील सुरक्षा अधिकाऱ्यांची पळापळ झाल्याचे दिसून आले. मंत्रालयात सुरक्षेसाठी तैनात पोलिसांनी लगेच धावून जात जाळीवर उतरलेल्या सर्व आमदारांना बाहेर काढले आहे. उड्या मारणाऱ्या आमदारांमध्ये विधानसभेचे उपाध्यक्ष, राष्ट्रवादी कॉंग्रेस -अजित पवार गटाचे दिंडोरीचे आमदार नरहरी झिरवळ, इगतपुरीचे आमदार हिरामण खोसकर, पालघरचे भाजप खासदार हेमंत सावरा, राष्ट्रवादी कॉंग्रेसच-अजित पवार गटाचे अकोलेचे आमदार किरण लहामटे, बहुजम विकास आघाडीचे बोईसरचे आमदार राजेश पाटील या आदिवासी समाजातील आमदारांचा समावेश होता.
राज्यात धनगर समाजाला एसटी प्रवर्गातून आरक्षण देण्याच्या राज्यसरकारच्या निर्णयाविरोधात आदिवासी आमदार गेले काही दिवस विधानसभेचे उपाध्यक्ष नरहरी झिरवळ यांच्या नेतृत्वाखाली आंदोलन करत आहेत. शिवाय ज्या आदिवासी समाजातील विद्यार्थ्यांची ‘पेसा' अंतर्गत विविध पदांसाठी भरती करण्यात आली होती झाली होती त्यांना नियुक्तीपत्रे देण्याची मागणी हे आमदार करत आहेत. या मागण्यासंदर्भात मुख्यमंत्र्यांशी चर्चा करण्यासाठी सर्वपक्षीय आदिवासी समाजातील आमदार आज मंत्रालयात आले होते. परंतु कॅबिनेट बैठकीत व्यस्त असल्याने मुख्यमंत्र्यांसोबत भेट होऊ शकली नाही. त्यामुळे आक्रमक झालेले आमदार सहाव्या मजल्यावरून तिसऱ्या मजल्यावर उतरले आणि तिथून पहिल्या मजल्यावर लावलेल्या संरक्षक जाळीवर उड्या मारल्या.
राज्यपालांनी २९ ऑगस्ट २०१९ रोजी पाचव्या अनुसूचीच्या पॅरा ५ (१) अंतर्गत महाराष्ट्रातील अनुसूचित क्षेत्रातील अनुसूचित जमातीच्या भरती संबंधात जनजाती सल्लागार परिषदेच्या शिफारशीनुसार अध्यादेश काढला होता. या अध्यादेशानुसार अनुसूचित क्षेत्रातील गावांच्या एकूण लोकसंख्येनुसार स्थानिक जनजातींची लोकसंख्या ५० टक्क्यांहून अधिक, तर नोकरीत १०० टक्के आरक्षण, ५० टक्के असल्यास ५० टक्के आरक्षण आणि २५ टक्क्यांपेक्षा कमी लोकसंख्या असलेल्या गावांमध्ये २५ टक्के (कोतवाल आणि पोलीस पाटील वगळता) आरक्षणाची तरतूद करण्यात आली आहे. २०२३ साली शासनाने १७ संवर्गातील विविध पदांच्या जाहिराती काढून भरतीप्रक्रिया सुरू केली होती. यात तलाठी, शिक्षक, ग्रामसेवक, वन रक्षक, कोतवाल, सर्वेक्षक, स्वयंपाकी, कामाठी, कृषी सहायक, वन अन्वेक्षक, पोलीस पाटील, पशुधन पर्यवेक्षक, अंगणवाडी पर्यवेक्षक यांसारखी पदे येतात.
जून २०२३ मध्ये आदिवासी विद्यार्थ्यांच्या कागदपत्रांची पडताळणी करून पात्र-अपात्र विद्यार्थ्यांची यादी लावण्यात आली होती. मात्र त्यानंतर सरकारने भरतीची प्रक्रिया बंद केली. तेव्हापासून हे विद्यार्थी नियुक्तीपत्राची वाट पाहत असून त्यासाठी आंदोलन करत आहेत.