ST bus strike in maharashtra: महाराष्ट्रातील एसटी कर्मचाऱ्यांनी २०२१ मध्ये दीर्घ आंदोलन केले होते. त्यावेळी ५४ दिवस बसची चाके थांबली होती. त्यानंतर आता पुन्हा राज्य परिवहन महामंडळाचे कर्मचारी संपावर जाणार आहेत. राज्यातील एसटी कर्मचाऱ्यांनी पुन्हा एकदा आपल्या विविध प्रलंबित मागण्यांसाठी संप पुकारला आहे. आर्थिक बाबी, खासगीकरण अशा विविध मागण्या विधानसभेची आचारसंहिता लागण्याआधी मान्य करा, असा इशारा देत एसटी कर्मचारी संघटनेने उद्यापासून (मंगळवार) बेमुदत संप पुकारला आहे. ऐन गणेशोत्सव काळात लालपरीला ब्रेक लागणार असल्याने गणेशोत्सवासाठी गावी जाणाऱ्या चाकरमान्यांसह सर्वसामान्यांची मोठी गैरसोय होण्याची शक्यता आहे.
राज्य शासकीय कर्मचाऱ्यांप्रमाणे एसटीच्या कर्मचाऱ्यांना वेतन देण्यात यावे या प्रमुख मागण्यांसह इतर प्रलंबित मागण्यांसाठी हा संप पुकारला आहे. एसटी कामगारांच्या आर्थिक प्रश्नाची सोडवणूक करा, या मागणीसाठी आज महामंडळाच्या कर्मचाऱ्यांकडून राज्यभर निदर्शने करण्यात आली तर उद्यापासून बेमुदत संप पुकारण्यात येणार असल्याची घोषणा करण्यात आली. मुंबई सेंट्रल येथे कृती समितीच्या वतीने निदर्शने करण्यात आली. यावेळी द्वारसभेचे आयोजन करण्यात आले होते. या माध्यमातून सरकारला शेवटचा इशारा देण्यात आला आहे. सरकारने या मागण्या तातडीने मंजूर केल्या नसल्यास ३ सप्टेंबरपासून राज्यभर बेमुदत संपाची घोषणा करण्यात आली आहे.
राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांप्रमाणेच एसटी कर्मचाऱ्यांना वेतन मिळावे, प्रलंबित महागाई भत्ता आणि फरक, वाढीव घरभाडे भत्ता आणि फरक, वेतनवाढीच्या दराचा फरक तसेच ४८४९ कोटी रुपयांमधील शिल्लक रकमेचे वाटप आणि नुकत्याच मुळ वेतनात जाहीर केलेल्या पाच हजार, चार हजार आणि अडीच हजार रुपयांऐवजी सरसकट ५००० रुपये हजार मिळावेत अशा मागण्या एसटी कर्मचाऱ्यांकडून करण्यात आल्या आहेत.
त्याचबरोबर महामंडळाचे खाजगीकरण बंद करा, इनडोअर व आऊटडोअर मेडीकल कॅशलेस योजना लागू करा, जुन्या झालेल्या बस सेवेतून काढून टाका व स्वमालकीच्या नवीन बस खरेदी करा, विद्यमान व सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांच्या कुटूंबियांना सर्व प्रकारच्या बसेसमध्ये फरक न भरता वर्षभराचा मोफत पास द्या आदि व अन्य काही मागण्यांसाठी एसटी कर्मचाऱ्यांनी संपाचे हत्यार उपसले आहे.
या सर्व मागण्या आगामी विधानसभा निवडणुकीची आचारसंहिता जाहीर होण्यापूर्वी मंजूर कराव्यात, असे आवाहन एसटी कर्मचारी कृती समितीकडून करण्यात आले आहे. या मागण्या मान्य न केल्यास मंगळवारपासून सर्व कर्मचारी बेमुदत संपावर जातील असा इशारा सरकारला देण्यात आला आहे.