महायुतीत पालकमंत्रीपदासाठी रस्सीखेच, का इतकं महत्त्वाचं झालंय हे पद? पालकमंत्र्यांना कोणते असतात अधिकार?
मराठी बातम्या  /  महाराष्ट्र  /  महायुतीत पालकमंत्रीपदासाठी रस्सीखेच, का इतकं महत्त्वाचं झालंय हे पद? पालकमंत्र्यांना कोणते असतात अधिकार?

महायुतीत पालकमंत्रीपदासाठी रस्सीखेच, का इतकं महत्त्वाचं झालंय हे पद? पालकमंत्र्यांना कोणते असतात अधिकार?

Jan 24, 2025 12:52 AM IST

Guardian Minister : आता मंत्रिमंडळात स्थान मिळालेले मंत्री कोणतंही, तुलनेनं कमी महत्व असलेलं खातंही घ्यायला तयार होतात, पण स्वत:च्या जिल्ह्याचं पालकमंत्रीपदाबद्दल कोणतीही तडजोड करायला तयार होत नाहीत. का महत्व आले आहे या पदाला जाणून घेऊया..

महायुतीत पालकमंत्रीपदाचा वाद मिटेना
महायुतीत पालकमंत्रीपदाचा वाद मिटेना

Why Guardian Minister Post Important : नोव्हेंबरमध्ये पार पडलेल्या विधानसभा निवडणुकीत महायुतीला जनतेने भरघोस मतांचे दान टाकत तब्बल २३५ जागांवर विजय मिळवून दिला. त्यानंतर ५ डिसेंबरला फडणवीस सरकारचा शपथविधी झाला व नंतर हिवाळी अधिवेशनात मंत्रिमंडळ विस्तार पार पडला. मात्र त्यानंतर जवळपास तीन आठवड्यानंतर पालकमंत्रीपदाची घोषणा करण्यात आली. मंत्रिमंडळ विस्तारानंतर पालकमंत्री पदाचं वाटप कसं करायचं, ह पेच महायुतीच्या नेत्यांसमोर होता. अखेर १८ जानेवारी रोजी पालकमंत्री पदाचं वाटप जाहीर झालं. त्यानंतर दोनच दिवसात दोन जिल्ह्यातील पालकमंत्री पदाला स्थगिती देण्याची वेळ सरकारवर आली आहे. मंत्रिमंडळ विस्तारापासून अनेक नेत्यांनी पालकमंत्रीपदासाठी ल़ॉबिंग केले होते. काँग्रेस-राष्ट्रवादी आघाडी सरकारच्या काळात केवळ इतकं चर्चेत नसलेलं पद आता इतकं महत्वाचं का वाटू लागलं आहे? 

आधी संबंधित जिल्ह्यातील ज्येष्ठ मंत्र्याकडे पालकमंत्रीपदाची धुरा दिली जायची. तसेही जिल्ह्याचा कार्यकारी प्रमुख जिल्हाधिकारीच असतो. केवळ सरकारचा प्रतिनिधी म्हणून पालकमंत्री जिल्हा नियोजन समितीचा अध्यक्ष असतो. मात्र गेल्या १० वर्षात पालकमंत्रीपदावरून चढाओढ सुरू झाली आहे. आता तर एकदा जाहीर केलेलं पालकमंत्रीपद स्थगित करण्याची वेळही आली आहे. रायगड आणि नाशिक जिल्ह्याच्या पालकमंत्रीपदाला स्थगिती दिली आहे. रायगडचं पालकमंत्रिपदावर शिवसेना शिंदे गटानं दावा केला होता, मात्र राष्ट्रवादीच्या अदिती तटकरेंना पालकमंत्री पद देण्यात आले. त्यानंतर भरत गोगावले समर्थकांनी रस्त्यावर उतरून आंदोलन केले. त्याचबरोबर दादा भुसेंसहीत अन्य काही मान्यवरांना यंदा पालकमंत्र्यांच्या यादीत स्थान मिळालेल नाही. यावरुन आता महायुतीमधील घटक पक्षांमध्ये जोरदार कलगीतुरा रंगला आहे. भाजपचे गिरीश महाजन यांना जळगाव सोडून नाशिक जिल्ह्याचं पालकत्व दिलं होतं मात्र तेही आता स्थगित केलं आहे. गेल्या तीन वर्षापासून कोल्हापूरचे पालकमंत्रीपद असलेले हसन मुश्रीफ यांना यावेळी डावललं आहे. शिंदे सेनेच्या प्रकाश आबिटकरांना कोल्हापूरचं पालकमंत्रीपद दिल्यानंतर जनतेच्या मनातील मीच पालकमंत्री असल्याचं म्हणत मुश्रीफांनी आपली नाराजी व्यक्त केली आहे.

पालकमंत्रीपद इतकं का महत्वाचं –

लोकनियुक्त सरकार आणि जिल्हा प्रशासन यांच्यातील महत्त्वाचं धागा म्हणूनही पालकमंत्रिपदाकडे पाहिलं जातं. राज्यात पालकमंत्रिपदासाठी एवढा संघर्ष महायुती सरकारमध्येच होत आहे, असे नाही. गेल्या काही सरकारांच्या स्थापनेनंतरही हेच दिसलं होतं मात्र त्यावेळी आघाडीतील नेते सामोपचाराने घेत होते.

आता मंत्रिमंडळात स्थान मिळालेले मंत्री कोणतंही, तुलनेनं कमी महत्व असलेलं खातंही घ्यायला तयार होतात, पण स्वत:च्या जिल्ह्याचं पालकमंत्रीपदाबद्दल कोणतीही तडजोड करायला तयार होत नाहीत. कोणत्याही परिस्थितीत त्यांच्या जिल्ह्याचे पालकमंत्रिपद त्यांना हवंच असतं. याचं कारण म्हणजे कुठल्याही जिल्ह्याच्या सगळ्या आर्थिक नाड्या याच पदापाशी येऊन अडकतात. अर्थकारणातूनच राजकारण चालतं. तीच मुख्य रसद असते कार्यकर्ते पोसण्याची.

संबंधित जिल्ह्यातील नैसर्गिक आपत्ती असो किंवा कुठलीही योजना असो किंवा लोकोपयोगी कोणतेही काम असो, किंवा अगदी शासकीय समारंभ असला तरी त्याच्या केंद्रस्थानी पालकमंत्रीच असतो. 

जिल्ह्यातील विकासकामांवर देखरेख आणि जिल्हा नियोजन समितीकडील निधीचे वाटप हे पालकमंत्रिदाच्या अधिकारात येत असल्यानं,  अपरिहार्यपणे त्या विशिष्ट जिल्ह्यातील पालक मंत्रिपदावरील नेत्याला राजकीयदृष्ट्याही वजन प्राप्त होतं.

पालकमंत्रीपद कधी अस्तित्वात आले?

१९७२ मध्ये पडलेल्या भीषण दुष्काळात तत्कालीन मुख्यमंत्री वसंतराव नाईक यांनी वेगवेगळ्या मंत्र्यांना वेगवेगळ्या जिल्ह्यांचे प्रभारी म्हणून नेमले. ते प्रभारी करण्याची पद्धत पुढेही तशीच सुरू राहिली.

याच दरम्यान ७४ व्या घटनादुरुस्तीनुसार प्रत्येक जिल्ह्यात नियोजन समिती असली पाहिजे अशी तरतूद करण्यात आली. या समितीचा पदसिद्ध अध्यक्ष म्हणून पालकमंत्री नेमला जातो. सर्व राज्यांमध्ये पालकमंत्रीपद अस्तित्वात नाही. उत्तर प्रदेश, बिहार, कर्नाटक,  आसाम, राजस्थान,  गुजरात, पंजाब, मध्य प्रदेश आदी राज्यांमध्ये पालकमंत्री किंवा जिल्हा प्रभारीपदे अस्तित्वात आहेत. तेलंगणात मुख्यमंत्री रेवंथ रेड्डी यांनी अलीकडेच पालकमंत्री नेमले आहेत.

देशातल्या कित्येक राज्यांमध्ये अशा समित्या अद्याप नेमल्या गेल्या नाहीत, मात्र महाराष्ट्रात मात्र त्या अस्तित्वात आल्या आणि त्यांचा अध्यक्ष म्ह णून पालकमंत्र्याचं महत्व हळूहळू वाढत गेलं. आधी केवळ प्रशासकीय दृष्ट्या महत्वाच्या असलेल्या पालकमंत्रीपदाला गेल्या काही वर्षात खूपच महत्व आले आहे.

पालकमंत्र्यांची कामे व अधिकार काय?

जबाबदारी दिलेल्या जिल्ह्याच्या विकासावर देखरेख ठेवणे तसेच जिल्ह्याचं प्रशासन व्यवस्थित आणि कार्यक्षमतेनं कार्यरत ठेवणे, केंद्र आणि राज्य सरकारचा विविध योजनांसाठी आलेला निधी योग्य ठिकाणी खर्च केला जातोय की नाही, हे पाहणे देखील पालकमंत्र्यांची जबाबदारी असते.  मोठमोठ्या सरकारी योजनांसाठी जिल्ह्यातील जमीन अधिग्रहण करणे, एक्सप्रेस वे,  विमानतळ, रेल्वे, महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळ आणि इतर योजनांमध्ये जिल्हा नियोजन समिती आणि मग पर्यायाने त्याचे अध्यक्ष म्हणून पालकमंत्र्यांची मोठी भूमिका असते. जिल्हा नियोजन समितीकडील निधीचे वाटप हे पालकमंत्रिदाच्या अधिकारात येत असल्याने पालकमंत्र्यांचे राजकीय वजन वाढते.

Whats_app_banner

संबंधित बातम्या