राज्य पोलीस दल आता ‘बालस्नेही’ होणार; पोलीस दलाला युनिसेफ सहकार्य करणार

या कार्यक्रमाच्या माध्यमातून विशेष विभागामधील पोलीस अधिकाऱ्यांची क्षमता वाढवून मुलांसाठी सुरक्षित आणि सहानुभूतीपूर्ण वातावरण निर्माण करण्याच्यादृष्टीने संवाद व तज्ज्ञांचे मार्गदर्शन झाले. हा विभाग बाल न्याय (मुलांची काळजी व संरक्षण) अधिनियम, २०१५ तसेच बाल लैंगिक अत्याचार संरक्षण (POCSO) अधिनियम, २०१२ आणि बालविवाह प्रतिबंध अधिनियम, २००६ सारख्या कायद्यांच्या अंमलबजावणीत महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावतो.

यावेळी बोलताना माजी पोलीस महासंचालक आणि निवृत्त आयपीएस अधिकारी ए. एन. रॉय म्हणाले की, "आपली संस्कृती नेहमीच मुलांचे संरक्षण करण्यास प्रोत्साहन देते. आधुनिक काळात ही जबाबदारी सरकार आणि समाज दोघांचीही आहे. आपल्या देशात मजबूत कायदे आणि अधिनियम उपलब्ध आहेत. त्यांचा योग्य प्रकारे वापर करून जागरूकता वाढवणे आवश्यक आहे. पोलिस अधिकाऱ्यांच्या भूमिकेमुळे कायद्याच्या कचाट्यात सापडलेल्या किंवा पीडित ठरलेल्या मुलांचे आयुष्य बदलू शकते. त्यांच्या पुनर्वसनासाठी विशेष पोलीस विभाग हा एक महत्वपूर्ण उपक्रम आहे."

आयपीएस अधिकारी आणि अतिरिक्त पोलीस महासंचालक (महिला व बालकांवरील गुन्ह्यांचे प्रतिबंध) अस्वथी दोर्जे म्हणाल्या की, "बालस्नेही पोलीस यंत्रणा ही केवळ जबाबदारी नसून ते आपले नैतिक कर्तव्य आहे. प्रत्येक मुलाला सुरक्षित वाटले पाहिजे, त्याचा आवाज ऐकला गेला पाहिजे आणि कायद्याच्या संपर्कात आल्यानंतरही त्याला सुरक्षित वाटले पाहिजे."

युनिसेफ महाराष्ट्रचे प्रमुख फील्ड ऑफिसर संजय सिंग म्हणाले, "प्रत्येक मुलाला भीती आणि हिंसेपासून मुक्त बालपण हवे आहे. विशेष बाल पोलिस विभाग (SJPU) बळकट करणे म्हणजे मुलांच्या हक्कांचे संरक्षण करण्यासाठी आणि त्यांचा आवाज ऐकण्यासाठी आवश्यक पाऊल उचलणे. बालस्नेही पोलीस यंत्रणा म्हणजे केवळ गुन्ह्यांना प्रतिसाद देणे नव्हे, तर ते रोखण्यासाठी उपाययोजना करणे देखील आहे."

प्रभावी अंमलबजावणी हे एक मोठे आव्हान असून बाल न्याय व्यवस्थेची अपुरी समज, बाल संरक्षण यंत्रणांची मर्यादित माहिती आणि प्रशिक्षित मनुष्यबळाचा अभाव यामुळे काही अडचणी निर्माण झाल्या आहेत. हे लक्षात घेऊन, या उपक्रमाच्या माध्यमातून पोलीस अधिकाऱ्यांना बालस्नेही दृष्टिकोन अंगीकारण्यासाठी आवश्यक कौशल्ये आणि ज्ञान पुरवण्याचा प्रयत्न केला जात आहे.

प्रशिक्षणात बालहक्क, संरक्षण यंत्रणा आणि बाल न्याय प्रशासनाच्या तत्त्वज्ञानावर भर देण्यात आला. तसेच, बाल न्याय अधिनियम (JJ Act) आणि पोक्सो अधिनियमाच्या व्यावहारिक पैलूंवर प्रशिक्षण देण्यात आले. त्यामुळे विविध घटनांमध्ये काळजी व संरक्षणाची गरज असलेली मुले आणि पीडित बालके यांच्याशी अधिक प्रभावीपणे संवाद साधता येईल. सत्रांमध्ये सादरीकरण, पॅनेल चर्चा आदींचा समावेश होता.

या प्रशिक्षणासाठी सुवर्णा पवार, उप विभागीय आयुक्त, महिला व बाल विकास विभाग, नंदिनी आवाडे, सदस्य सचिव, महाराष्ट्र राज्य महिला आयोग, संतोष शिंदे, माजी सदस्य, महाराष्ट्र राज्य बाल हक्क संरक्षण आयोग आणि संस्थापक, विधायक भारती, साची मनियार, संस्थापक, अशियाना फाउंडेश, राहुल कांतिकार, अधीक्षक, सरकारी निरीक्षणगृह, डोंगरी, सुमित्रा आष्टीकर, माजी अध्यक्षा, बालकल्याण समिती, ठाणे, गोविंद बेनीवाल, बाल संरक्षण अधिकारी, युनिसेफ महाराष्ट्र, उमा सुब्रमणियन, संचालक, रती फाउंडेशन, महेश आठवले, निवृत्त पोलिस निरीक्षक, महाराष्ट्र पोलीस आणि अल्पा वोरा, बाल संरक्षण विशेषज्ञ, युनिसेफ महाराष्ट्र उपस्थित होते.

या कार्यक्रमादरम्यान बालस्नेही पोलिसिंग उपक्रमाचा शुभारंभ झाला. कायदा अंमलबजावणी यंत्रणांसोबत बाल संरक्षण संस्थांचे समन्वय वाढवण्यावर भर देण्यात आला. त्यातून असुरक्षित मुलांसाठी ठोस आधार निर्माण होईल. हे प्रशिक्षण महाराष्ट्रातील पोलीस यंत्रणेमध्ये सकारात्मक बदल घडवण्यासाठी एक महत्त्वाचे पाऊल असून प्रत्येक मुलाला योग्य काळजी, सन्मान आणि न्याय मिळू शकेल.