Maharashtra Police : महाराष्ट्रात १ जुलैपासून नवे फौजदारी कायदे लागू होणार, पोलीस महासंचालक रश्मी शुक्ला यांची माहिती
Maharashtra Police New Criminal Law: महाराष्ट्रात येत्या १ जुलैपासून नवीन फौजदारी कायदे लागू करणार आहेत, अशी माहिती पोलीस महासंचालक रश्मी शुक्ला यांनी दिली.
Maharashtra Police Criminal Law: ब्रिटीशकालीन भारतीय दंड संहितेच्या जागी भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस), भारतीय नागरिक सुरक्षा संहितेने फौजदारी प्रक्रिया संहिता आणि भारतीय दक्षता अधिनियमानुसार पुरावा कायदा लागू करण्याची तयारी महाराष्ट्र पोली करीत आहेत.
पोलिस महासंचालक रश्मी शुक्ला म्हणाल्या की, नवीन कायद्यांची अंमलबजावणी करण्यासाठी ९० टक्के पोलिस दल प्रशिक्षित आहे. महाराष्ट्र पोलिस अकादमीने विविध स्तरावरील पोलिसांना प्रशिक्षण देण्यासाठी अनेक मॉड्यूल तयार केले. आम्ही ७४ लहान व्हिडिओ देखील तयार केले, जे नवीन फौजदारी कायद्यांचा सामना करताना पोलिसांना मार्गदर्शन करतील आणि ते केव्हाही वापरू शकतात. या तिन्ही दंडात्मक कायद्यांचे मराठीत भाषांतर झाले आहे, असेही त्या म्हणाल्या.
नव्या कायद्यांची अंमलबजावणी करताना आणि गंभीर गुन्ह्यांच्या तपासाचे व्हिडिओ रेकॉर्डिंग बंधनकारक करण्यासारख्या काही नवीन गरजा पूर्ण करण्यात पोलिसांना व्यावहारिक अडचणी येऊ शकतात, हे मान्य करून त्या म्हणाल्या की, 'आम्हाला व्हिडिओ रेकॉर्डिंगसाठी अद्याप कोणतेही मॅन्युअल देण्यात आलेले नाही. त्यामुळे आम्ही आमचे वैयक्तिक फोन वापरणार आहोत, असे गृहीत धरले आहे. ऑनलाइन प्राप्त झालेल्या प्रत्येक तक्रारीचे एफआयआरमध्ये रूपांतर केले जाईल. पण लोक बरेच फसवे कॉल करत असल्याने ते कसे कार्य करते? हे पाहणे आवश्यक आहे.
महिला आणि बालकांवरील गुन्ह्यांचा तपास नोंदणीनंतर दोन महिन्यांत पूर्ण करणे बंधनकारक करण्यासारख्या अनेक नवीन बाबी नव्या कायद्यांमध्ये मांडण्यात येणार आहेत. मात्र, सर्वोच्च न्यायालयाने २०१८ मध्ये व्यभिचार आणि सहमतीने समलिंगी संबंधांना गुन्हेगारठरवल्याने देशद्रोह, आत्महत्येचा प्रयत्न, अनैसर्गिक लैंगिक संबंध आणि व्यभिचार यांसारखे अनेक कलमे आणि आरोप नव्या कायद्यांमधून मागे घेण्यात आले आहेत.
आजकाल अपघाताच्या प्रकरणांमध्ये निष्काळजीपणामुळे मृत्यू होणे, सरकारी कर्मचाऱ्याला कर्तव्य बजावण्यापासून रोखण्यासाठी इजा करणे, विश्वासघात आणि फसवणूक अशा अनेक गुन्ह्यांसाठी शिक्षेत वाढ करण्यात आली आहे. सुमारे ८३ गुन्ह्यांसाठी दंडातही वाढ करण्यात आली आहे.
भारतीय न्याय संहितेत (बीएनएस) कलम ६९ जोडण्यात आले आहे, ज्यात अशी तरतूद करण्यात आली आहे की, जर एखाद्या पुरुषाने एखाद्या महिलेशी लग्न करण्याचे वचन दिले परंतु प्रत्यक्षात तिच्याशी लग्न करण्याचा हेतू नसेल आणि तरीही तिच्याशी सहमतीने लैंगिक संबंध ठेवले तर तो फौजदारी गुन्हा ठरेल ज्यास १० वर्षांपर्यंत तुरुंगवासाची शिक्षा होऊ शकते. हे एक नवीन कलम आहे, जे या प्रकरणांना (लग्नाचे खोटे आश्वासन देऊन बलात्कार) बलात्काराच्या प्रकरणांपासून वेगळे करते," असे महाराष्ट्राचे माजी डीजीपी प्रवीण दीक्षित यांनी सांगितले.
नव्या कायद्यांचा उद्देश गुन्हेगाराला शिक्षा देणे नसून न्याय देणे आहे, याकडेही त्यांनी लक्ष वेधले. चार वर्षांचा अभ्यास करून सर्व संबंधितांची मते विचारात घेण्यात आली आणि त्यानंतरच हे नवे कायदे तयार करण्यात आले. पहिल्यांदाच तंत्रज्ञान आणि फॉरेन्सिक पुराव्यांचा वापर जास्तीत जास्त शिक्षेसाठी केला जाणार आहे, ज्यामुळे शिक्षा होण्याचे प्रमाण वाढेल. किमान सहा किरकोळ गुन्ह्यांची शिक्षा म्हणून समाजसेवेची संकल्पना मांडण्यात आली आहे. विशेष म्हणजे बीएनएसमध्ये आयपीसीच्या ५११ कलमांची संख्या कमी करून ३५८ करण्यात आली आहे.
गुन्हेगारी टोळ्यांवर पोलिसांना योग्य नजर ठेवता येणार
संघटित गुन्हेगारी टोळ्यांवर आता पोलिसांना योग्य नजर ठेवता येणार आहे, असे नमूद करून मुंबईच्या एका पोलिस अधिकाऱ्याने सांगितले की, 'बीएनएस अंतर्गत प्रथमच सुरू करण्यात आलेल्या नव्या गुन्ह्यांमुळे संघटित गुन्हे, दहशतवादी कारवाया, चेन स्नॅचिंग, मॉब लिंचिंग, नोकरीवर ठेवणे, मुलाला कामावर ठेवणे किंवा एखाद्या गुन्ह्यासाठी गुंतविणे या गुन्ह्यांचा सामना करण्यासाठी आम्हाला खूप मदत होईल. आणि फसव्या मार्गांचा वापर करून संभोग करणे." तसेच गुन्ह्याचे गांभीर्य लक्षात घेऊन पोलिस कोठडीचा कालावधी १५ वरून ९० दिवसांपर्यंत वाढविण्यात आला असून, त्यामुळे पोलिसांना त्यांच्या कोठडीतील आरोपींची चौकशी करण्यासाठी अधिक वेळ मिळणार आहे.
फौजदारी कायद्यांबाबत जनसंवाद कार्यक्रम
झिरो एफआयआर (इतरत्र घडलेल्या गुन्ह्यासाठी तक्रारदाराने जवळच्या पोलिस ठाण्यात दाखल केलेला एफआयआर), पोलिस तक्रारींची ऑनलाइन नोंद, इलेक्ट्रॉनिक माध्यमातून समन्स बजावणे आणि सर्व गंभीर गुन्ह्यांच्या गुन्ह्यांच्या दृश्यांची व्हिडिओग्राफी करणे बंधनकारक करणे ही तीन नवीन फौजदारी कायद्यांची प्रमुख वैशिष्ट्ये आहेत. त्याची अंमलबजावणी करण्यासाठी महाराष्ट्र पोलिसांना पाच वर्षांची मुदत देण्यात आली आहे, अशी माहिती एका पोलिस अधिकाऱ्याने दिली. येत्या १ जुलै रोजी महाराष्ट्रातील प्रत्येक पोलिस ठाण्यात नव्या फौजदारी कायद्यांबाबत जनसंवाद कार्यक्रम होणार आहे.
