Maharashtra New District : महाराष्ट्राची स्थापना झाली तेव्हा म्हणजे १ मे १९६० रोजी महाराष्ट्रात एकून जिल्ह्यांची संख्या २६ होती. नंतरच्या काही दशकांच्या काळात टप्प्याटप्प्याने महाराष्ट्रात १० अन्य जिल्ह्यांची भर पडली.२०१४ पासून महाराष्ट्रात एकूण ३६ जिल्हे अस्तित्वात आहेत. २०१४ पूर्वी महाराष्ट्रात ३५ जिल्हे होते. २०१४ मध्ये पालघर हा शेवटचा जिल्हा ठरला. महाराष्ट्रातील ३६ जिल्ह्यांची कोकण, पुणे, नाशिक, छत्रपती संभाजीनगर, अमरावती आणि नागपूर अशा विभागात विभागणी केली आहे. मात्र गेल्या काही दिवसांपासून सोशल मीडियावर एक बातमी फिरत असून त्यात नवीन २१ जिल्ह्यांची यादी आहे. महाराष्ट्रात नव्याने २१ जिल्ह्याची निर्मिती करण्यात येणार असल्याचं यात नमूद करण्यात आलं आहे. या व्हायरल मेसेजमागचे सत्य नेमकं काय आहे? जाणून घेऊया..
राज्यात २१ नवीन जिल्हे तयार करण्याचा निर्णय झाला असून याची अधिकृत घोषणा २६ जानेवारी २०२५ रोजी होणार असल्याचे समाज माध्यमातून व्हायरल होत आहे. मात्र या वृत्तात कोणतंही तथ्य नसल्याचे समोर आले आहे. राज्य सरकारचा असा कोणताही निर्णय झाल्याचे वृत्त नाही. तसेच सरकारकडून याला दुजोराही देण्यात आलेला नाही.
राज्याच्या प्रशासकीय सोयीसाठी आणि स्थानिक विकासाला गती देण्यासाठी या २१ नवीन जिल्ह्यांची निर्मिती करण्याचा निर्णय घेण्यात आल्याचे व्हायरल होत आहे. सध्या अस्तित्वात असलेल्या ३६ जिल्ह्यांपैकी काही जिल्ह्यांचे विभाजन करून हे नवीन जिल्हे तयार होणार असल्याचंही म्हटलं जात आहे.
नवीन जिल्ह्यांच्या निर्मितीसाठी काही वर्षे आधी सरकारने एक प्रस्ताव तयार केला होता. मात्र या प्रस्तावावर अजून कोणताच निर्णय झालेला नाही. नवीन जिल्ह्याची निर्मिती करण्यासाठी मोठ्या प्रमाणात खर्च करावा लागतो. नवीन जिल्हाधिकारी कार्यालय, जिल्हा न्यायालय, तसेच अनेक सरकारी कार्यालयाच्या उभारणीसाठी खूप आधीपासून तयारी करावी लागते. मात्र व्हायरल यादीतील जिल्ह्याच्या प्रशासकीय पातळीवर याची काहीच हालचाल दिसत नाही. अचानकपणे नवीन जिल्ह्यांची निर्मिती करता येत नाही, त्यासाठी प्रशासकीय यंत्रणा तयार ठेवावी लागते. अशी कोणती योजना असेलच तर याची कुणकुण आधी माध्यमांना लागतेच.
त्यामुळे सोशल मीडियावर व्हायरल झालेल्या या पोस्टमध्ये काहीही तथ्य नसून शासन स्तरावरून अशी कोणतीही घोषणा अथवा निर्णय झालेला नसल्याचे दिसते. राज्यात काही नवीन जिल्हे करण्याची मागणी अधून-मधून होत असते. तसा निर्णयही प्रस्तावित असून त्याबाबतची माहिती विकीपीडियावर अनेक वर्षांपासून दिलेली आहे. त्यातूनच काही माहिती उचलून सोशल मीडियावर फेक पोस्ट करण्यात येत असल्याचे दिसते.
संबंधित बातम्या