मराठी बातम्या  /  महाराष्ट्र  /  Local Body Election : स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीची २१ मार्च रोजी सुप्रीम कोर्टात सुनावणी

Local Body Election : स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीची २१ मार्च रोजी सुप्रीम कोर्टात सुनावणी

Shrikant Ashok Londhe HT Marathi
Mar 17, 2023 12:28 AM IST

Maharashtra local body election : राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थाच्या निवडणुकांबाबतसुप्रीम कोर्टात आता २१ मार्च रोजी सुनावणी होणार आहे. महाराष्ट्राच्या सत्ता संघर्षावरील सुनावणीपार पडल्यानंतरन्यायमूर्ती धनंजय चंद्रचूड यांच्या खंडपीठासमोरचयाबाबत सुनावणी होणार आहे.

local body election
local body election

मुंबई– ओबीसी आरक्षणामुळे राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका प्रलंबित आहेत. राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थाच्या निवडणुकांबाबत सुप्रीम कोर्टात आता २१ मार्च रोजी सुनावणी होणार आहे. महाराष्ट्राच्या सत्ता संघर्षावरील सुनावणी पार पडल्यानंतर न्यायमूर्ती धनंजय चंद्रचूड यांच्या खंडपीठासमोरच याबाबत सुनावणी होणार आहे. गेल्या वर्षी ऑगस्ट महिन्यापासून ही सुनावणी वारंवार पुढे ढकलली जात आहे. त्यामुळे २१ मार्च रोजी तरी यावर निर्णय का, तसेच निवडणुकीचा मार्ग कधी मोकळा होणार याची सर्वांनाच उत्सुकता लागला आहे.

ट्रेंडिंग न्यूज

पावसाळ्यापूर्वी मुंबई महापालिकेसह राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका पार पडण्याची शक्यता कमीच असल्याचे दिसत आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थामध्ये ओबीसी आरक्षण आणि नव्या प्रभाग रचनेला विरोध करणाऱ्या याचिकांवर सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी सुरू आहे. यावर ७ फेब्रुवारी रोजी सुनावणी होणार होती. परंतु ती झाली नाही. त्यानंतर १४ मार्च रोजी ही सुनावणी ठेवण्यात आली. मात्र त्याही दिवशी सुनावणी न होताच पुढची तारीख देण्यात आली. महाराष्ट्रातील सत्तासंघर्षावर सर्वोच्च न्यायालयात सलग सुनावणी सुरू आहे. त्यामुळे या याचिकेवर सत्तासंघर्षाची सुनावणी संपल्यानंतरच २१ मार्च रोजी सुनावणी होणार आहे.

कोरोना महामारी व त्यामुळे लादण्यात आलेल्या लॉकडाऊनमुळे स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका रखडल्या होत्या. महामारीनंतर निवडणुका घेण्याची तयारी सुरू असतानाच ओबीसी आरक्षण रद्द करण्याचा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने दिला. त्यानंतर या निवडणुका सतत लांबणीवर पडत गेल्या.

 

याआधी झालेल्या सुनावणीत सर्वोच्च न्यायालयाने पावसाळ्यात निवडणुका का घेत नाही, असा प्रश्न सरकारला विचारला होता. स्थानिक स्वराज्य संस्थांचा कारभार सध्या प्रशासकांकडे आहे. प्रशासक सहा महिन्यांपेक्षा जास्त काळ राहू शकत नाहीत.

IPL_Entry_Point