Paper leak bill : पेपरफुटीला आळा घालणारं विधेयक विधानसभेत सादर; १ कोटीचा दंड तर इतक्या वर्षांच्या कारावासाची तरतूद
Paper leak bill : स्पर्धा परीक्षांमधील गैरप्रकारांना आळा घालण्यासाठी राज्य सरकारने विधेयक मांडले आहे. यात तुरुंगवासासह दंडाची तरतूद करण्यात आली आहे.
नीटच्या परीक्षेतील गोंधळावरून देशात खळबळ माजली असून राजकीय वातावरणही कमालीचं तापलं आहे. विद्यार्थ्यांनी ही परीक्षा पुन्हा घेण्याची मागणी केल्यानंतर आधी घेतलेली परीक्षा रद्द करून नव्यानं परीक्षा घेण्याचं जाहीर करण्यात आलं आहे. संसद तसेच विधीमंडळाच्या पावसाळी अधिवेशनातही सरकारी नोकऱ्यांमधील भरती आणि पेपरफुटीच्या मुद्द्यावरून विरोधकांनी जोरदार टीका केली होती. मात्र आता पेपर फुटी करणाऱ्यांवर मोठी कारवाई होणार आहे.
राज्य सरकारने पेपरफुटीला आळा घालणारं विधेयक मांडलं आहे. यामध्ये दोषी असणाऱ्या व्यक्तीला एक कोटींचा दंड ठोठावला जाणार आहे. इतकंच नाहीतर तुरूंगातही सडावं लागणार आहे. मंत्री शंभूराज देसाई यांनी याबाबतचं विधेयक मांडलं आहे.
स्पर्धा परीक्षांमधील गैरप्रकारांना आळा घालण्यासाठी राज्य सरकारने शुक्रवारी विधानसभेत एक विधेयक मांडले असून दोषींना पाच वर्षांपर्यंतच्या तुरुंगवासाची तरतूद करण्यात आली आहे. 'महाराष्ट्र स्पर्धा परीक्षा कायदा २०२४' हे विधेयक मंत्री शंभूराज देसाई यांनी विधिमंडळाच्या कनिष्ठ सभागृहात मांडले. या विधेयकानुसार स्पर्धा परीक्षांच्या आयोजनाशी संबंधित गुन्हे दखलपात्र व अजामीनपात्र असतील. या विधेयकानुसार, स्पर्धा परीक्षांच्या आयोजनात गैरप्रकार आणि गैरव्यवहार करणाऱ्यांना कमीत कमी तीन ते १० वर्षांचा तुरुंगवास आणि दहा लाख ते १ कोटी रुपयांपर्यंतच्या दंडाची तरतूद आहे. दंड न भरल्यास भरता न्याय संहिता २०२३ मधील तरतुदींनुसार अतिरिक्त कारावासाची शिक्षा ठोठावण्यात येईल.
स्पर्धा परीक्षा अधिकाऱ्यांनी परीक्षा घेण्यासाठी नेमलेल्या सेवा प्रदात्यास एक कोटी रुपयांपर्यंत दंडाची शिक्षा होऊ शकते आणि अशा प्रदात्याकडून परीक्षेचा आनुपातिक खर्च वसूल केला जाईल. तसेच चार वर्षांच्या कालावधीसाठी कोणतीही स्पर्धा परीक्षा घेण्याची जबाबदारी सोपविण्यास मनाई करण्यात येईल, असे विधेयकात म्हटले आहे.
स्पर्धा परीक्षांच्या आयोजनात अडथळा येऊ नये यासाठी तरतुदी करणे, पेपर सेटर्सची कर्तव्ये निश्चित करणे बंधनकारक करणे, पोलिस उपअधीक्षक किंवा सहाय्यक पोलिस आयुक्त दर्जाच्या खाली नसलेल्या अधिकाऱ्यांना गुन्ह्याचा तपास करण्याचे अधिकार देणे ही या विधेयकाची ठळक वैशिष्ट्ये आहेत.
राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षेच्या आयोजनातील कथित गैरव्यवहाराच्या पार्श्वभूमीवर हे विधेयक विधानसभेत मांडण्यात आले आहे. नीट-यूजी परीक्षा ५ मे रोजी घेण्यात आली होती आणि ४ जून रोजी निकाल जाहीर करण्यात आला होता, परंतु त्यानंतर बिहारसारख्या राज्यांमध्ये प्रश्नपत्रिका लीक होण्यासह इतर गैरव्यवहारांचे आरोप झाले. त्यानंतर केंद्रीय शिक्षण मंत्रालयाने विद्यापीठ अनुदान आयोग-राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा आणि नीट परीक्षा रद्द केल्या होत्या.
संबंधित बातम्या